*किसानों की 37 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन* *बैठक की की शुरुवात मंडी प्रांगण भगवान बलराम जी भारत माता पूजन कर* *प्रियांशी विचारधारा देवास ब्यूरो राजेश माल्या* भोपाल/देवास। भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री के नाम खातेगांव तहसीलदार श्री तोमर ज्ञापन सौंपा है। 15 सितंबर 2026 को दिए गए ज्ञापन में कृषि, फसल बीमा, खाद-बीज, किसान ऋण, बिजली, सिंचाई और राजस्व से जुड़ी कुल 37 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। किसान संघ ने केंद्र सरकार से कृषि आदान और कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त करने, सभी फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा किसानों के हित में आयात-निर्यात नीति बनाने की मांग की है। संगठन ने भारत में जीएम फसलों और बीजों को प्रवेश की अनुमति नहीं देने की मांग भी रखी है। फसल बीमा में बदलाव की मांग ज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। किसान संघ ने सेटेलाइट आधारित सर्वे में सुधार होने तक पुनः फसल कटाई प्रयोग से नुकसान का आकलन कराने तथा केला और मिर्च को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है। खाद और कृषि उपज को लेकर भी मांगें किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने, एनपीके खाद पर डीएपी की तरह सब्सिडी देने और खाद वितरण व्यवस्था को आसान बनाने की मांग की गई है। सोयाबीन सहित धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। कृषि मंडियों में आधुनिक गुणवत्ता जांच और ग्रेडिंग मशीनें लगाने, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की बड़ी तौल कांटे से तुलाई कराने तथा मंडियों के सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखने की मांग की गई है। किसानों के लिए सस्ता ऋण और योजनाओं की निगरानी किसानों को आसानी से कृषि ऋण और केसीसी उपलब्ध कराने, बैंकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने तथा अनावश्यक परेशान करने पर जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की किसान योजनाओं की निगरानी के लिए जिला स्तर पर किसान प्रतिनिधियों को शामिल कर समितियां बनाने का सुझाव भी दिया गया है। बिजली और सिंचाई पर विशेष जोर ज्ञापन में किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध कराने, अधिक भार वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने तथा ट्रांसफार्मर बैंक बनाने की मांग की गई है। जले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदलने और इसके लिए एंबुलेंस जैसी सेवा शुरू करने की मांग भी रखी गई है। बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और सिंचाई व्यवस्था की समय से मरम्मत एवं सफाई कराने की मांग की गई है। राजस्व व्यवस्था में सुधार की मांग किसान संघ ने खेतों के पारंपरिक रास्तों को राजस्व नक्शे में दर्ज करने, फौती नामांतरण तत्काल करने, रजिस्ट्री के साथ नामांतरण दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा राजस्व संबंधी मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को पूरी जानकारी देने, आपत्तियों और सुझावों का निराकरण करने, ग्रामसभा की स्वीकृति के बाद उचित मुआवजा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि इन मांगों पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार कर किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए।

राजेश माल्या

Dewas, Madhya Pradesh•

1 hr ago

*किसानों की 37 मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ ने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन* *बैठक की की शुरुवात मंडी प्रांगण भगवान बलराम जी भारत माता पूजन कर* *प्रियांशी विचारधारा देवास ब्यूरो राजेश माल्या* भोपाल/देवास। भारतीय किसान संघ ने किसानों की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा मध्यप्रदेश मुख्यमंत्री के नाम खातेगांव तहसीलदार श्री तोमर ज्ञापन सौंपा है। 15 सितंबर 2026 को दिए गए ज्ञापन में कृषि, फसल बीमा, खाद-बीज, किसान ऋण, बिजली, सिंचाई और राजस्व से जुड़ी कुल 37 प्रमुख मांगें रखी गई हैं। किसान संघ ने केंद्र सरकार से कृषि आदान और कृषि यंत्रों पर जीएसटी समाप्त करने, सभी फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य निर्धारित करने तथा किसानों के हित में आयात-निर्यात नीति बनाने की मांग की है। संगठन ने भारत में जीएम फसलों और बीजों को प्रवेश की अनुमति नहीं देने की मांग भी रखी है। फसल बीमा में बदलाव की मांग ज्ञापन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग की गई है। किसान संघ ने सेटेलाइट आधारित सर्वे में सुधार होने तक पुनः फसल कटाई प्रयोग से नुकसान का आकलन कराने तथा केला और मिर्च को भी फसल बीमा योजना में शामिल करने की मांग की है। खाद और कृषि उपज को लेकर भी मांगें किसानों को पर्याप्त मात्रा में रासायनिक उर्वरक उपलब्ध कराने, एनपीके खाद पर डीएपी की तरह सब्सिडी देने और खाद वितरण व्यवस्था को आसान बनाने की मांग की गई है। सोयाबीन सहित धान, मक्का, ज्वार और बाजरा की समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीदी की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। कृषि मंडियों में आधुनिक गुणवत्ता जांच और ग्रेडिंग मशीनें लगाने, ट्रैक्टर-ट्रॉलियों की बड़ी तौल कांटे से तुलाई कराने तथा मंडियों के सीसीटीवी कैमरे 24 घंटे चालू रखने की मांग की गई है। किसानों के लिए सस्ता ऋण और योजनाओं की निगरानी किसानों को आसानी से कृषि ऋण और केसीसी उपलब्ध कराने, बैंकिंग प्रक्रिया ऑनलाइन एवं पारदर्शी बनाने तथा अनावश्यक परेशान करने पर जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। केंद्र और राज्य सरकार की किसान योजनाओं की निगरानी के लिए जिला स्तर पर किसान प्रतिनिधियों को शामिल कर समितियां बनाने का सुझाव भी दिया गया है। बिजली और सिंचाई पर विशेष जोर ज्ञापन में किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध कराने, अधिक भार वाले ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने तथा ट्रांसफार्मर बैंक बनाने की मांग की गई है। जले हुए ट्रांसफार्मर को 24 घंटे के भीतर बदलने और इसके लिए एंबुलेंस जैसी सेवा शुरू करने की मांग भी रखी गई है। बंद पड़ी सिंचाई परियोजनाओं को जल्द पूरा करने और सिंचाई व्यवस्था की समय से मरम्मत एवं सफाई कराने की मांग की गई है। राजस्व व्यवस्था में सुधार की मांग किसान संघ ने खेतों के पारंपरिक रास्तों को राजस्व नक्शे में दर्ज करने, फौती नामांतरण तत्काल करने, रजिस्ट्री के साथ नामांतरण दस्तावेज उपलब्ध कराने तथा राजस्व संबंधी मामलों के शीघ्र निराकरण की मांग की है। भूमि अधिग्रहण के मामलों में किसानों को पूरी जानकारी देने, आपत्तियों और सुझावों का निराकरण करने, ग्रामसभा की स्वीकृति के बाद उचित मुआवजा देने की मांग भी ज्ञापन में शामिल है। भारतीय किसान संघ का कहना है कि इन मांगों पर सरकार द्वारा गंभीरता से विचार कर किसानों की समस्याओं का समयबद्ध समाधान किया जाना चाहिए।