जालना जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आता दामिनी पथक पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. या पथकाच्या सक्रियतेमुळे टवाळ-खोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना धडा शिकवला जाईल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष हेल्पलाइन नंबर देखील सक्रिय करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना तात्काळ मदत मिळू शकेल.

जालना जिल्ह्यात महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी आता दामिनी पथक पूर्णपणे सक्रिय झाले आहे. या पथकाच्या सक्रियतेमुळे टवाळ-खोरांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांना धडा शिकवला जाईल. महिलांच्या सुरक्षेसाठी एक विशेष हेल्पलाइन नंबर देखील सक्रिय करण्यात आला आहे, ज्यामुळे त्यांना तात्काळ मदत मिळू शकेल.

गेल्या काही दिवसांपासून भोकरदन शहराला अत्यंत अशुद्ध, गढूळ आणि दूषित पाण्याचा पुरवठा होत असल्याने नागरिकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण झाला आहे. नागरिकांच्या तक्रारींची गंभीर दखल घेत शहरातील जागरूक सर्वपक्षीय नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेतली. त्यांनी आज एकत्र येत स्थानिक जलशुद्धीकरण केंद्राला (वॉटर फिल्टर प्लांट) अचानक भेट देऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली, जिथे त्यांना फिल्टर प्लांटची दुरवस्था आणि पाण्याचा निकृष्ट दर्जा पाहून तीव्र संताप व्यक्त केला. भोकरदन नगरपरिषद हद्दीतील विविध प्रभागांमध्ये गेल्या काही आठवड्यांपासून नळांना येणारे पाणी पिवळसर, दुर्गंधीयुक्त आणि गाळमिश्रित असल्याचे नागरिक सातत्याने सांगत होते. पावसाळा सुरू होत असतानाच अशा दूषित पाणीपुरवठ्यामुळे लहान मुले, वृद्ध आणि महिलांना उलट्या, जुलाब, गॅस्ट्रो आणि कावीळ यांसारख्या जलजन्य साथीच्या आजारांची लागण होण्याची भीती वाढली आहे. अनेक नागरिक पाणी उकळून आणि गाळून पीत असले तरी, प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात जनतेमध्ये प्रचंड रोष होता. नगरसेवकांच्या शिष्टमंडळाने जलशुद्धीकरण केंद्राला कोणतीही पूर्वकल्पना न देता भेट दिल्यावर धक्कादायक वास्तव समोर आले. केंद्राच्या आवारात आणि टाक्यांच्या आसपास मोठ्या प्रमाणावर अस्वच्छता पसरलेली होती, तसेच पाणी गाळण्याची यंत्रणा जुनाट आणि निकामी झाल्याचे दिसून आले. साठवणूक टाक्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गाळ साचलेला होता आणि पाणी शुद्धीकरणासाठी आवश्यक असणाऱ्या तुरटीच्या वड्या (Alum blocks) आणि जंतुनाशक प्रक्रिया योग्य प्रमाणात होत नसल्याचे निदर्शनास आले. कर्मचाऱ्यांकडे पाणी शुद्धीकरणाच्या दैनंदिन नोंदी आणि नियोजनाचाही अभाव होता, ज्यामुळे संतप्त नगरसेवकांनी जबाबदार अधिकाऱ्यांना चांगलेच धारेवर धरले. फिल्टर प्लांटची पाहणी केल्यानंतर, सर्व नगरसेवकांनी तात्काळ भोकरदन नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी गजानन तायडे यांची भेट घेतली. त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांसमोर जलशुद्धीकरण केंद्रातील गंभीर त्रुटींचा पाढा वाचत, प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे शहरात साथीचा आजार पसरल्यास नगरपरिषद प्रशासनच पूर्णपणे जबाबदार राहील, असा इशारा दिला. नगरसेवकांनी जलशुद्धीकरण केंद्राची तात्काळ दुरुस्ती व स्वच्छता, पाणी शुद्धीकरणासाठी आवश्यक रसायनांचा व तुरटीचा पुरेसा वापर आणि प्रत्येक प्रभागात पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्याची प्रयोगशाळा तपासणी करून अहवाल जाहीर करण्याची मागणी केली. मुख्याधिकारी गजानन तायडे यांनी नगरसेवकांच्या मागण्या शांतपणे ऐकून घेतल्या आणि पाणी प्रश्न व नागरिकांचे आरोग्य हे आपले सर्वोच्च प्राधान्य असल्याचे सांगितले. त्यांनी फिल्टर प्लांटवरील त्रुटी दूर करण्यासाठी तांत्रिक पथकाला तात्काळ आदेश देण्याचे आणि येत्या दोन ते तीन दिवसांत नागरिकांना स्वच्छ पाणी मिळेल याची खबरदारी घेण्याचे आश्वासन दिले. या पाहणी दौऱ्यात नगरसेवक दीपक मोरे, राजू सहाणे, शंकर सपकाळ, रवी देशमुख, सुमित थारेवाल, रमेश जाधव, जहीर कुरेशी, प्रवीण देशपांडे, रमेश बिरसोने यांच्यासह अनेक प्रमुख नगरसेवक उपस्थित होते. नगरसेवकांनी मुख्याधिकाऱ्यांना पाणीपुरवठ्याचा दर्जा सुधारण्यासाठी ठराविक वेळेची मुदत दिली असून, येत्या ४८ तासांत स्वच्छ पाणी न मिळाल्यास नागरिकांना सोबत घेऊन नगरपरिषदेसमोर तीव्र ठिय्या आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. लोकप्रतिनिधींच्या या आक्रमक भूमिकेमुळे नगरपरिषद प्रशासन खडबडून जागे झाले असून, फिल्टर प्लांटवर कामांना वेग आला आहे. प्रशासन दिलेल्या आश्वासनानुसार युद्धपातळीवर उपाययोजना करते की शहरवासीयांना पुन्हा दूषित पाण्याचा सामना करावा लागतो, याकडे आता संपूर्ण भोकरदन शहराचे लक्ष लागून राहिले आहे.

आम्ही स्वतः व्यायाम करतो आणि लोकांनाही व्यायाम करण्यास मदत करतो.

खतांच्या नव्या मोबाईल प्रणालीविरोधात काँग्रेसने एक भव्य रस्ता रोको आंदोलन केले. पक्षाने स्पष्ट केले आहे की, शेतकरी बांधवांना न्याय मिळेपर्यंत त्यांचा हा लढा अखंडपणे सुरूच राहील.

सिल्लोड तालुक्यातील भवन गाव भीषण पाणीटंचाई आणि उन्हाच्या कडाक्यामुळे दुहेरी संकटात सापडले आहे. गेल्या २५ दिवसांपासून नळांना पाणी न आल्याने संतप्त महिलांनी संयम सोडून ग्रामपंचायत कार्यालयाला कुलूप ठोकले. या वेळी प्रशासनाच्या निषेधार्थ जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली, ज्यामुळे भवन परिसर दणाणून गेला होता. पूर्णा नदीच्या काठावर वसलेले असूनही, गावात १५ ते २० दिवस नळ कोरडे असल्याने ग्रामस्थांचे जीवन विस्कळीत झाले आहे. लहान मुलांच्या शाळांपासून वृद्धांच्या आरोग्यापर्यंत सर्व स्तरांवर पाण्याअभावी आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. महिलांनी “आम्ही जगायचे कसे?” असा सवाल करत प्रशासनाच्या अपयशावर प्रकाश टाकला आहे. या भीषण टंचाईमुळे घरातील प्रसाधनगृहांचा वापर करणेही कठीण झाले असून, महिलांना उघड्यावर जाण्याची नामुष्की ओढवली आहे, ज्यामुळे आरोग्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. मात्र, ग्रामपंचायत प्रशासनाने स्वच्छतेच्या या गंभीर मुद्द्याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप होत आहे. ग्रामपंचायतीचा पाणीपुरवठा विभाग सुस्त असल्याने 'टँकर माफिया' मात्र मालामाल होत असल्याचे चित्र आहे. गोरगरीब जनतेला ₹१००० ते ₹१२०० मोजून टँकर विकत घेण्यास भाग पाडले जात असून, महागाईने त्रस्त नागरिकांना दररोज ₹२०० चा भुर्दंड पाणी विकत घेण्यासाठी सोसावा लागत आहे. या 'टँकर माफिया' रॅकेटला कोणाचे अभय आहे, हा प्रश्न आता चर्चेचा विषय ठरला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत सामाजिक कार्यकर्ते रामदास पाटील साळवे हे देवदूत बनून धावले असून, त्यांनी स्वतःच्या बोअरवेलचे पाणी ग्रामस्थांसाठी विनामूल्य उपलब्ध करून दिले आहे. त्यांच्या या मदतीमुळे अनेकांची पाण्यासाठीची पायपीट थांबली असून, महिला मंडळाने त्यांच्याप्रती कृतज्ञता व्यक्त केली आहे. ग्रामस्थांनी, विशेषतः महिलांनी, पाण्याचा प्रश्न कायमस्वरूपी सुटेपर्यंत माघार न घेण्याचा आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. ग्रामपंचायतीला ठोकलेले कुलूप हे केवळ एक प्रतीक नसून, प्रशासनाच्या विरोधातील संतापाचा स्फोट आहे. जर तातडीने पाणीपुरवठा सुरळीत झाला नाही, तर हे आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा इशारा ग्रामस्थांनी दिला आहे. आता तरी जिल्हा प्रशासन या 'तहानलेल्या' गावाच्या समस्येकडे गांभीर्याने लक्ष देणार का, की आणखी तीव्र आंदोलनाची वाट पाहणार, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे.

मंठा तालुक्यातील वझर सरकटे येथील रमाई आवास योजना २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही निधी मिळवण्यासाठी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. घरकुलासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही तब्बल सहा महिने उलटून गेले आहेत, तरी निधी मिळाला नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १५ जून रोजी संतप्त लाभार्थ्यांनी मंठा पंचायत समिती येथे धाव घेत गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या हप्त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोप केला, तसेच पैसे देऊनही त्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. 'घरकुल मिळवण्यासाठी शासनाकडे हात जोडायचे की संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या?' असा संतप्त सवाल उपस्थित करत लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या गोरगरीबांसाठी असलेल्या योजनेतही लाभार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पंधरा दिवसांच्या आत घरकुलाचा निधी खात्यात जमा झाला नाही, तर मंठा पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. गोरगरीबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असताना, कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लाभार्थ्यांना निधीसाठी चकरा माराव्या लागत असतील, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. आता या लाभार्थ्यांच्या आरोपांची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

अप्पर तहसील यादीत सेवलीला डावलल्याच्या प्रकरणी वंचित बहुजन आघाडीने धरणे व निदर्शने आंदोलनाचे आयोजन केले आहे.

रविवारी पंढरपूरहून दर्शन घेऊन परतणाऱ्या भाविकांच्या पिकअप वाहनाचा भीषण अपघात झाला, ज्यात 8 जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही हृदयद्रावक दुर्घटना पिकअप वाहन एका विहिरीत कोसळल्याने घडली. या अपघातात एका निष्पाप चिमुकल्याचाही बळी गेला असून, घटनेचे व्हिडिओ आणि फोटो मन हेलावून टाकणारे आहेत. श्रद्धेच्या प्रवासात काळाने घातलेल्या या घातामुळे अनेकांच्या डोळ्यांत अश्रू तरळले आहेत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात या घटनेबद्दल तीव्र हळहळ व्यक्त होत आहे.