मंठा तालुक्यातील वझर सरकटे येथील रमाई आवास योजना २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही निधी मिळवण्यासाठी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. घरकुलासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही तब्बल सहा महिने उलटून गेले आहेत, तरी निधी मिळाला नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १५ जून रोजी संतप्त लाभार्थ्यांनी मंठा पंचायत समिती येथे धाव घेत गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या हप्त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोप केला, तसेच पैसे देऊनही त्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. 'घरकुल मिळवण्यासाठी शासनाकडे हात जोडायचे की संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या?' असा संतप्त सवाल उपस्थित करत लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या गोरगरीबांसाठी असलेल्या योजनेतही लाभार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पंधरा दिवसांच्या आत घरकुलाचा निधी खात्यात जमा झाला नाही, तर मंठा पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. गोरगरीबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असताना, कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लाभार्थ्यांना निधीसाठी चकरा माराव्या लागत असतील, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. आता या लाभार्थ्यांच्या आरोपांची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

AJINKYA S DAWANE

मंठा, जालना, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

मंठा तालुक्यातील वझर सरकटे येथील रमाई आवास योजना २०२३-२४ मधील लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूर होऊनही निधी मिळवण्यासाठी पंचायत समितीचे उंबरठे झिजवावे लागत असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आहे. घरकुलासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व कागदपत्रांची पूर्तता करूनही तब्बल सहा महिने उलटून गेले आहेत, तरी निधी मिळाला नसल्याने लाभार्थ्यांमध्ये तीव्र नाराजी पसरली आहे. या समस्येकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी दि. १५ जून रोजी संतप्त लाभार्थ्यांनी मंठा पंचायत समिती येथे धाव घेत गटविकास अधिकारी यांच्या निदर्शनास हा प्रकार आणून दिला. यावेळी काही लाभार्थ्यांनी घरकुलाच्या हप्त्यासाठी पैशांची मागणी होत असल्याचा आरोप केला, तसेच पैसे देऊनही त्यांना वारंवार हेलपाटे मारावे लागत असल्याची खंत व्यक्त केली. 'घरकुल मिळवण्यासाठी शासनाकडे हात जोडायचे की संबंधितांच्या मागण्या पूर्ण करायच्या?' असा संतप्त सवाल उपस्थित करत लाभार्थ्यांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. शासनाच्या गोरगरीबांसाठी असलेल्या योजनेतही लाभार्थ्यांना आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. लाभार्थ्यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा दिला आहे की, पंधरा दिवसांच्या आत घरकुलाचा निधी खात्यात जमा झाला नाही, तर मंठा पंचायत समितीसमोर आमरण उपोषण करण्यात येईल. या आंदोलनाची सर्वस्वी जबाबदारी प्रशासनाची राहील, असेही त्यांनी ठणकावून सांगितले. गोरगरीबांना हक्काचे घर मिळावे यासाठी शासन कोट्यवधी रुपयांच्या योजना राबवत असताना, कागदपत्रांची पूर्तता करूनही लाभार्थ्यांना निधीसाठी चकरा माराव्या लागत असतील, तर ही बाब प्रशासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारी ठरत आहे. आता या लाभार्थ्यांच्या आरोपांची चौकशी होऊन संबंधितांवर कारवाई होणार का, की हे प्रकरण केवळ कागदोपत्रीच राहणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.