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AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "... जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी में हमारे खिलाफ फैसला दिया है। लखनऊ: AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "... जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी में हमारे खिलाफ फैसला दिया है। इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है... जब हमें आशंका है कि आप निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही हैं तो हमें इसका कानूनी अधिकार है कि हम अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकते हैं कि जज को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता को तर्क देना होता है जो कि अरविंद केजरीवाल ने खुद न्यायालय जाकर रखा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं मानी तो अब अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम कोई दलील नहीं देंगे... यह एक गांधीवादी सत्याग्रह का तरीका है..."
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AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "... जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी में हमारे खिलाफ फैसला दिया है। लखनऊ: AAP सांसद संजय सिंह ने कहा, "... जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने 6 बार एक्साइज पॉलिसी में हमारे खिलाफ फैसला दिया है। इन फैसलों को सुप्रीम कोर्ट ने बदला है... जब हमें आशंका है कि आप निष्पक्ष होकर काम नहीं कर रही हैं तो हमें इसका कानूनी अधिकार है कि हम अपनी आशंकाओं के आधार पर कानूनी रूप से ये मांग कर सकते हैं कि जज को इस मामले से खुद को अलग कर लेना चाहिए। इसके लिए याचिकाकर्ता को तर्क देना होता है जो कि अरविंद केजरीवाल ने खुद न्यायालय जाकर रखा है। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा नहीं मानी तो अब अरविंद केजरीवाल ने फैसला लिया है कि हम कोई दलील नहीं देंगे... यह एक गांधीवादी सत्याग्रह का तरीका है..."
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- दिल्ली की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने बयान जारी करते हुए कहा है कि अरविंद केजरीवाल द्वारा एक बार फिर माननीय न्यायाधीश को पत्र लिखना निंदनीय है, उन्होंने आरोप लगाया कि अब यह साफ हो गया है कि केजरीवाल को न्यायपालिका के प्रति ना तो सम्मान है और ना ही विश्वास है, बीजेपी का कहना है कि शराब घोटाले के मामले में केजरीवाल लगातार राजनीतिक नौटंकी कर रहे हैं। साथ ही, दिल्ली उच्च न्यायालय में अपनी अपील हारने के बाद अब वे अराजकता की हर सीमा पार कर रहे हैं और माननीय न्यायाधीश पर निजी आक्षेप लगा रहे हैं। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर सियासत तेज हो गई है और आने वाले समय में यह मामला और गरमाने की संभावना है।1
- लखनऊ: योग गुरु रामदेव ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी का इरादा, स्ट्रेटेजी और लीडरशिप देश के फायदे के लिए है। उनके लिए भारत सबसे ऊपर है..." पश्चिम बंगाल में पहले फेज के विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक 91.91% वोटिंग हुई, इस पर उन्होंने कहा, "भारत के राजनीतिक इतिहास में पश्चिम बंगाल में ऐतिहासिक वोटिंग हुई... चुनाव बहुत शांतिपूर्ण रहे... यह लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा।"1
- गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने को लेकर अब देशभर में एक आवाज उठने लगी है. विभिन्न हिन्दू संगठनों से जुड़े लोग अब सड़कों पर उतर कर गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग कर रहे हैं. गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर 27 अप्रैल से देशभर में हिंदू संगठनों ने एक राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की है. इसी अभियान के तहत दिल्ली के नांगलोई इलाके में बड़ी संख्या में गौभक्त और हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता SDM कार्यालय पहुंचे. यहां उन्होंने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रखा और प्रशासन के माध्यम से उपराज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा. इस ज्ञापन के माध्यम से गौभक्तों ने न केवल गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग की, बल्कि गौमाता के लिए विशेष कानून बनाने की भी मांग रखी. इस दौरान गौभक्तों ने SDM ऑफिस के बाहर ही गौमाता के समर्थन में नारेबाजी भी की. अभियान में शामिल लोगों ने एक स्वर में सरकार से मांग की कि गौमाता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं. साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है.1
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- 25 साल पुराने जबरन छापेमारी मामले में हुआ बड़ा खुलासा दोषियों को सजा सुनाएगा तीस हजारी कोर्ट एक अत्यंत महत्वपूर्ण और चर्चाओ में रहे मामले में 25 वर्षों बाद बड़ा खुलासा सामने आया है। एक IRS अधिकारी पर की गई कथित जबरन छापेमारी को लेकर जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि यह कार्रवाई गलत मंशा और अनुचित तरीके से की गई थी। मामले की जांच के दौरान यह सामने आया कि है देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी Central Bureau of Investigation (CBI) के तत्कालीन जॉइंट डायरेक्टर द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए छापेमारी कराई गई थी। इस कार्रवाई से न केवल अधिकारी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची बल्कि पूरे प्रकरण ने लंबे समय तक विवाद का रूप ले लिया। ताजा घटनाक्रम में जांच के आधार पर CBI के सिटिंग डायरेक्टर रामनीश गीर तथा दिल्ली पुलिस के रिटायर्ड ACP वी.के. पांडेय को दोषी ठहराया गया है। यह मामला अब न्यायिक प्रक्रिया के अंतिम चरण में है जहां तीस हजारी कोर्ट द्वारा दोषियों को सजा सुनाई जाएगी। यह फैसला न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। साथ ही यह संदेश भी देता है कि किसी भी अधिकारी द्वारा पद का दुरुपयोग करने पर कानून अपना काम जरूर करता है चाहे कितना भी समय क्यों न बीत जाए1
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