कन्या विवाह योजना में जोड़ों की संख्या बढ़ाने और आदिवासी रीति से विवाह की मांग भीमपुर में जयस संगठन का अनोखा आंदोलन भैंसदेही जयस संगठन भीमपुर ने जनपद कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नन्हसिंग चौहान को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना 2026-27 में जोड़ों की संख्या बढ़ाने और आदिवासी जोड़ों के विवाह को आदिवासी संस्कृति के अनुरूप संपन्न कराने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई तो सामाजिक आंदोलन छेड़ा जाएगा। योजना में जोड़ों की सीमित संख्या पर नाराजगी मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस बार भीमपुर और भैंसदेही में 29 अप्रैल को इसका आयोजन प्रस्तावित है, लेकिन मात्र 200 जोड़ों को ही शामिल करने का निर्णय लिया गया है। संगठन का कहना है कि यह संख्या क्षेत्र की आबादी और आवश्यकता के अनुरूप बिल्कुल अपर्याप्त है। भीमपुर-भैंसदेही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो पांच अनुसूचित क्षेत्रों (244/1) के अंतर्गत आता है। यहां विवाह समारोहों में बड़ी संख्या में दंपतियों के शामिल होने की परंपरा रही है। पिछले वर्ष ब्लॉक मुख्यालय पर 700 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन इस बार दो ब्लॉकों को मिलाकर भी संख्या घटाकर 200 कर दी गई है। संगठन ने मध्य प्रदेश शासन से तत्काल जोड़ों की संख्या बढ़ाने का निवेदन किया है। आदिवासी संस्कृति का सम्मान: विशेष मांग ग्रामीणों और संगठन ने यह भी मांग उठाई है कि आदिवासी जोड़ों के विवाह आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराए जाएं। उन्होंने बताया कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 सीधे तौर पर अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) पर लागू नहीं होता। इसलिए योजना में आदिवासी संस्कृति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि स्थानीय परंपराओं का सम्मान हो। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, "क्षेत्र की जरूरतों को नजरअंदाज कर योजना का आयोजन करना अन्यायपूर्ण है। यदि मांगें पूरी न हुईं तो आंदोलन की जिम्मेदारी शासन की होगी।"

भैंसदेही संवाददाता

Local News Reporter भैंसदेही, बैतूल, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

कन्या विवाह योजना में जोड़ों की संख्या बढ़ाने और आदिवासी रीति से विवाह की मांग भीमपुर में जयस संगठन का अनोखा आंदोलन भैंसदेही जयस संगठन भीमपुर ने जनपद कार्यालय के मुख्य कार्यपालन अधिकारी नन्हसिंग चौहान को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री कन्या विवाह/निकाह योजना 2026-27 में जोड़ों की संख्या बढ़ाने और आदिवासी जोड़ों के विवाह को आदिवासी संस्कृति के अनुरूप संपन्न कराने की मांग की है। संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र कार्रवाई न हुई तो सामाजिक आंदोलन छेड़ा जाएगा। योजना में जोड़ों की सीमित संख्या पर नाराजगी मध्य प्रदेश सरकार के निर्देशों के अनुसार, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। इस बार भीमपुर और भैंसदेही में 29 अप्रैल को इसका आयोजन प्रस्तावित है, लेकिन मात्र 200 जोड़ों को ही शामिल करने का निर्णय लिया गया है। संगठन का कहना है कि यह संख्या क्षेत्र की आबादी और आवश्यकता के अनुरूप बिल्कुल अपर्याप्त है। भीमपुर-भैंसदेही एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है, जो पांच अनुसूचित क्षेत्रों

(244/1) के अंतर्गत आता है। यहां विवाह समारोहों में बड़ी संख्या में दंपतियों के शामिल होने की परंपरा रही है। पिछले वर्ष ब्लॉक मुख्यालय पर 700 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ था, लेकिन इस बार दो ब्लॉकों को मिलाकर भी संख्या घटाकर 200 कर दी गई है। संगठन ने मध्य प्रदेश शासन से तत्काल जोड़ों की संख्या बढ़ाने का निवेदन किया है। आदिवासी संस्कृति का सम्मान: विशेष मांग ग्रामीणों और संगठन ने यह भी मांग उठाई है कि आदिवासी जोड़ों के विवाह आदिवासी परंपराओं और रीति-रिवाजों के अनुसार संपन्न कराए जाएं। उन्होंने बताया कि भारत में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 सीधे तौर पर अनुसूचित जनजातियों (आदिवासियों) पर लागू नहीं होता। इसलिए योजना में आदिवासी संस्कृति को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि स्थानीय परंपराओं का सम्मान हो। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा, "क्षेत्र की जरूरतों को नजरअंदाज कर योजना का आयोजन करना अन्यायपूर्ण है। यदि मांगें पूरी न हुईं तो आंदोलन की जिम्मेदारी शासन की होगी।"