इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा प्रबंधन विवाद से जुड़े एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उपजिलाधिकारी (SDM) का आदेश रद्द कर दिया है। यह मामला “कमेटी ऑफ मैनेजमेंट मदरसा अजीजिया” बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, जिसमें SDM निचलौल द्वारा 23 फरवरी 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व में 12 फरवरी 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि किसी भी कार्यवाही से पहले यह तय किया जाए कि मामला सुनवाई योग्य (Maintainable) है या नहीं। लेकिन SDM ने इस महत्वपूर्ण बिंदु की अनदेखी करते हुए सीधे मामले पर निर्णय दे दिया। कोर्ट ने इसे प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि मानते हुए SDM के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि संबंधित प्राधिकारी मामले की पुनः सुनवाई करते हुए सबसे पहले Maintainability का निर्णय लें और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी की जाए। बताया जा रहा है कि यह मामला निचलौल तहसील क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नगर पालिका सिसवा के मोहल्ला मिसिकारी में स्थित “मदरसा अजीजिया अशाअतुल” से संबंधित विवाद चल रहा है। इस मुकदमे में अंजुम कादरी द्वारा पैरवी की जा रही है। इस फैसले को मदरसा प्रबंधन और समिति विवाद से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Mohd. alam

Local News Reporter निचलाउल, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश•

12 hrs ago

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसा प्रबंधन विवाद से जुड़े एक अहम मामले में सख्त रुख अपनाते हुए उपजिलाधिकारी (SDM) का आदेश रद्द कर दिया है। यह मामला “कमेटी ऑफ मैनेजमेंट मदरसा अजीजिया” बनाम उत्तर प्रदेश सरकार से संबंधित है, जिसमें SDM निचलौल द्वारा 23 फरवरी 2026 को पारित आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति सिद्धार्थ नंदन की एकल पीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि पूर्व में 12 फरवरी 2026 को पारित आदेश में स्पष्ट निर्देश दिए

गए थे कि किसी भी कार्यवाही से पहले यह तय किया जाए कि मामला सुनवाई योग्य (Maintainable) है या नहीं। लेकिन SDM ने इस महत्वपूर्ण बिंदु की अनदेखी करते हुए सीधे मामले पर निर्णय दे दिया। कोर्ट ने इसे प्रक्रिया की गंभीर त्रुटि मानते हुए SDM के आदेश को निरस्त कर दिया। साथ ही निर्देश दिया कि संबंधित प्राधिकारी मामले की पुनः सुनवाई करते हुए सबसे पहले Maintainability का निर्णय लें और उसके बाद ही आगे की

कार्रवाई करें। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि पूरी प्रक्रिया दो महीने के भीतर पूरी की जाए। बताया जा रहा है कि यह मामला निचलौल तहसील क्षेत्र से जुड़ा है, जहां नगर पालिका सिसवा के मोहल्ला मिसिकारी में स्थित “मदरसा अजीजिया अशाअतुल” से संबंधित विवाद चल रहा है। इस मुकदमे में अंजुम कादरी द्वारा पैरवी की जा रही है। इस फैसले को मदरसा प्रबंधन और समिति विवाद से जुड़े मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।