छत्तीसगढ़ विधानसभा में नारिशक्ति वंदन अधिनियम पर प्रस्तुत शासकीय संकल्प के तहत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरम लाल कौशिक ने दी प्रतिक्रिया गुरुवार की रात 10.17 बजे बिल्हा विधायक धरम लाल कौशिक जी के निज सचिव द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति से मिली जानकारी अनुसार गुरुवार को पूर्व विधानसभा अध्यक्ष एवं बिल्हा विधायक धरमलाल कौशिक ने विधानसभा के विशेष सत्र में लोक सभा में प्रस्तुत नारी शक्ति वंदन अधिनियम संशोधन विधेयक 2026 को लेकर विधानसभा में शासकीय संकल्प प्रस्तुत किया है उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूं। उन्होंने कहा की नारी के उत्थान और उनके सशक्तीकरण के लिए भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता थी, है और हमेशा रहेगी अंतिम क्षण तक ये कोशिश रहेगी की महिलाओं को 33 % आरक्षण देश और प्रदेश की महिलाओं को दिलाएंगे। उन्होंने कहा कि यदि पूरे वैश्विक स्तर पर आंकलन करे तो नारी शक्ति का सशक्तिकरण कि दिशा में जो उनका योगदान है निश्चित रूप से पुरषों कि तुलना में महिलाओं कि संख्या में नगण्य महसूस हो रहा है। विश्वभर में 25 देशों में जहाँ 28 महिलाएं राज्य प्रमुख या सरकार के प्रमुख के रूप में कार्यरत है, विश्व में निर्णय निर्माण में 22.9% है । भारत में आजादी के बाद में दशकों तक विभिन्न संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद महिलाओं का स्थान सीमित रहा है और किन्तु भारीतय जनता पार्टी ने हमेशा से इसमे वृद्धि करने का कार्य किया है। 1952 में महिलाओं के निर्वाचन में भागीदारी केवल 5% रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद इसमे वृद्धि हुई है जो बढ़कर 13% हुई, 18 वीं लोकसभा में 15 प्रतिशत रही है। लेकिन कांग्रेस ने हमेशा से महिला विरोधी का कार्य किया। कांग्रेस हमेशा से ही महिलाओं को आरक्षण देने का बात करते आयी है लेकिन जब संसद में 33% आरक्षण में आयी तो कांग्रेस ने उस बिल को गिराने का काम किया है। कांग्रेस की नियत कभी भी महिलाओं को आरक्षण देने का नही रहा है जो इस बात का स्पष्टिकरण करता है कि कांग्रेस महिलाओं की विरोधी पार्टी है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी द्वारा 1998 से हमेशा से ही महिला सशक्तिकरण का बिल सदन में रखा किन्तु कांग्रेस ने हमेशा से किसी- किसी कारण बता कर इस बिल को पारित नही होने दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब प्रधानमंत्री बनके आये तब उन्होंने महिलाओं को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी क्षेत्र में महिलाओं का विकास होना चाहिए, नीति निर्धारण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना, जिससे महिलाएं समाज में एक समान भागीदारी निभा सके। इस उद्देश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा हमेशा से ही महिलाओं के हित में कार्य किया। महिलाओं को आर्थिक, समावेशी विकास और बैंक जोड़ने और खाता खुलाने का काम प्रधानामंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया है, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा महतारी वंदन योजना के माध्यम से परिवार के एक महिला को 5 साल में 60 हजार देने का काम किया जा रहा है। यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम आने वाले भारत की तस्वीर बदलने वाला है। बात सिर्फ एक कानून की नहीं है, बात उस दिशा की है जिसमें देश आगे बढ़ रहा है और मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि विकसित भारत का सपना तभी साकार होगा, जब नारी शक्ति पूर्ण रूप से सशक्त होगी। लंबे समय तक हमने विकास की बातें कीं, योजनाएं बनाईं, आंकड़े गिनाए… लेकिन एक सच्चाई हमेशा सामने रही—अगर देश की आधी आबादी निर्णय लेने की प्रक्रिया से दूर रहेगी, तो विकास अधूरा ही रहेगा। यही कमी आज दूर की जा रही है नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से। यह केवल सीटों का आरक्षण नहीं, बल्कि व्यवस्था में संतुलन लाने का प्रयास है। उन्होंने यह अधिनियम किसी एक दल की जीत नहीं है, यह देश की महिलाओं का अधिकार है। यह उस विश्वास का प्रतीक है कि भारत अब आधी आबादी को पीछे रखकर आगे नहीं बढ़ेगा। यह फैसला बताता है कि सरकार केवल वर्तमान नहीं, भविष्य को भी ध्यान में रखकर चल रही है।अगर हमें सच में विकसित भारत बनाना है, तो हमें नारी शक्ति को केवल सम्मान नहीं, समान भागीदारी देनी होगी। यह अधिनियम उसी दिशा में एक मजबूत कदम है।

Patrkar Sarthi

Reporter Bilha, Bilaspur•

9 hrs ago

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