CSPDCL खैरागढ़ में ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से वंचित रखने का आरोप, केसीजी जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 2 बजे मिली जानकारी अनुसार बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (CSPDCL) के खैरागढ़ संभाग अंतर्गत आउटसोर्स स्कीम में कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान से कम भुगतान किए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छग विद्युत ठेका श्रमिक विकास संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 10 से 12 वर्षों से बिजली फ्यूज ऑफ कॉल, मेंटेनेंस सहित अन्य जोखिमभरे कार्य लगातार कर रहे हैं। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वेंडरों को कार्य सौंपा जाता है, जिसमें प्रति कर्मचारी 400 से 500 रुपये तक का लाभ विद्युत कंपनी द्वारा वेंडरों को दिया जाता है। इसके बावजूद श्रमिकों को शासन एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी एवं बोनस का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में संभागीय कार्यालय द्वारा तीन वेंडरों को कार्य दिया गया है, लेकिन कोई भी एजेंसी कर्मचारियों को पूर्ण वैधानिक भुगतान नहीं कर रही है। जनवरी माह में रामकृष्ण इंटरप्राइजेस को खैरागढ़ एवं छुईखदान क्षेत्र के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मात्र 8 हजार रुपये मासिक देने की बात कही गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि निर्धारित वेतन की मांग करने पर उन्हें काम से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त एजेंसी द्वारा पूर्व सत्र 2014-15 में भी ईपीएफ, ईएसआईसी एवं बोनस का भुगतान नहीं किया गया था और वर्तमान में भी वही स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों ने कलेक्टर से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर मामले का त्वरित निराकरण करने की मांग की है, ताकि वर्षों से कार्यरत ठेका कर्मचारियों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके।

इशिका जी

Court reporter खैरागढ़, खैरगढ़ छुईखदान गंडई, छत्तीसगढ़•

2 hrs ago

CSPDCL खैरागढ़ में ठेका कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन से वंचित रखने का आरोप, केसीजी जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन, 13 जनवरी मंगलवार को दोपहर 2 बजे मिली जानकारी अनुसार बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित (CSPDCL) के खैरागढ़ संभाग अंतर्गत आउटसोर्स स्कीम में कार्यरत ठेका कर्मचारियों ने शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान से कम भुगतान किए जाने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। छग विद्युत ठेका श्रमिक विकास संगठन के बैनर तले कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रशासन का ध्यान आकर्षित किया। कर्मचारियों ने बताया कि वे पिछले 10 से 12 वर्षों से बिजली फ्यूज ऑफ कॉल, मेंटेनेंस सहित अन्य जोखिमभरे कार्य लगातार कर रहे हैं। विभाग द्वारा प्रत्येक वर्ष निविदा प्रक्रिया के माध्यम से वेंडरों को कार्य सौंपा जाता है, जिसमें प्रति कर्मचारी 400 से 500 रुपये तक का लाभ विद्युत कंपनी द्वारा वेंडरों को दिया जाता है। इसके बावजूद श्रमिकों को शासन एवं श्रम विभाग द्वारा निर्धारित कुशल, अर्धकुशल और अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन, ईपीएफ, ईएसआईसी एवं बोनस का लाभ नहीं दिया जा रहा है। ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि वर्तमान में संभागीय कार्यालय द्वारा तीन वेंडरों को कार्य दिया गया है, लेकिन कोई भी एजेंसी कर्मचारियों को पूर्ण वैधानिक भुगतान नहीं कर रही है। जनवरी माह में रामकृष्ण इंटरप्राइजेस को खैरागढ़ एवं छुईखदान क्षेत्र के लिए वर्क ऑर्डर जारी किया गया, जिसमें सभी श्रेणी के कर्मचारियों को मात्र 8 हजार रुपये मासिक देने की बात कही गई है। कर्मचारियों का आरोप है कि निर्धारित वेतन की मांग करने पर उन्हें काम से बाहर करने की धमकी दी जा रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि उक्त एजेंसी द्वारा पूर्व सत्र 2014-15 में भी ईपीएफ, ईएसआईसी एवं बोनस का भुगतान नहीं किया गया था और वर्तमान में भी वही स्थिति बनी हुई है। कर्मचारियों ने कलेक्टर से छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर मामले का त्वरित निराकरण करने की मांग की है, ताकि वर्षों से कार्यरत ठेका कर्मचारियों को उनका वैधानिक अधिकार मिल सके।