मध्य प्रदेश के सागर जिले की सबसे बड़ी पंचायत गौरझामर में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में व्यवस्थाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। बुधवार और रविवार को लगने वाले इन बाजारों में किसान और व्यापारी अपना सामान बेचने आते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और व्यवस्थापक पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बाजार बैठकी के नाम पर इन बाजारों में सफाई, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं के लिए व्यापारियों और किसानों से पैसे वसूले जाते हैं। हालांकि, मौके पर मिली जानकारी के अनुसार, इन मूलभूत सुविधाओं का कोई अता-पता नहीं है। भीषण गर्मी में यहाँ आने वाले किसानों और व्यापारियों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जिससे पंचायत प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर होती है। कुछ ही दिन पहले सागर जिला कलेक्टर ने सभी पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को पेयजल व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने के आदेश दिए थे, लेकिन गौरझामर का यह नजारा उन आदेशों की अनदेखी को दर्शाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती और बाजार स्थल पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती, तो इसे मध्य प्रदेश शासन की विफलता माना जाएगा।

Akhlesh jain Reportar

Salesperson देवरी, सागर, मध्य प्रदेश•

9 hrs ago

मध्य प्रदेश के सागर जिले की सबसे बड़ी पंचायत गौरझामर में लगने वाले साप्ताहिक हाट बाजार में व्यवस्थाओं की भारी कमी देखने को मिल रही है। बुधवार और रविवार को लगने वाले इन बाजारों में किसान और व्यापारी अपना सामान बेचने आते हैं, लेकिन स्थानीय प्रशासन और व्यवस्थापक पूरी तरह विफल साबित हो रहे हैं। बाजार बैठकी के नाम पर इन बाजारों में सफाई, पानी और बिजली जैसी सुविधाओं के लिए व्यापारियों और किसानों से पैसे वसूले जाते हैं। हालांकि, मौके पर मिली जानकारी के अनुसार, इन मूलभूत सुविधाओं का कोई अता-पता नहीं है। भीषण गर्मी में यहाँ आने वाले किसानों और व्यापारियों को पेयजल जैसी बुनियादी सुविधा भी नहीं मिल पा रही है, जिससे पंचायत प्रशासन की घोर लापरवाही उजागर होती है। कुछ ही दिन पहले सागर जिला कलेक्टर ने सभी पंचायतों, नगर निगमों और नगर पालिकाओं को पेयजल व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त न करने के आदेश दिए थे, लेकिन गौरझामर का यह नजारा उन आदेशों की अनदेखी को दर्शाता है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द ही इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की जाती और बाजार स्थल पर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की जाती, तो इसे मध्य प्रदेश शासन की विफलता माना जाएगा।