अमेठी में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आज तहसील में प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन की मुख्य मांग सार्वजनिक कब्रिस्तान की भूमि को सुरक्षित कराना और वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराना है, जिस संबंध में नगर क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने भी अपनी बात रखी है। उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि सार्वजनिक कब्रिस्तान की गाटा संख्या 248 और 249 की भूमि की सुरक्षा के लिए वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के तहत बाउंड्री निर्माण और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य स्वीकृत किए गए थे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। ज्ञापन के अनुसार, संबंधित स्थल पर केवल आंशिक निर्माण हुआ है और शेष कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस अधूरे कार्य के कारण कब्रिस्तान की भूमि असुरक्षित बनी हुई है, जिससे भविष्य में अतिक्रमण और भूमि विवाद की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि की विधिवत पैमाइश और सीमांकन कराने, कब्रिस्तान की भूमि को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल पूरा कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि नगरवासियों की भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच कर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।

Arun kumar Gupta

Local News Reporter अमेठी, अमेठी, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

अमेठी में उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने आज तहसील में प्रदर्शन करते हुए उपजिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा है। संगठन की मुख्य मांग सार्वजनिक कब्रिस्तान की भूमि को सुरक्षित कराना और वर्षों से अधूरे पड़े निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराना है, जिस संबंध में नगर क्षेत्र के सैकड़ों नागरिकों ने भी अपनी बात रखी है। उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष महेश सोनी द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया है कि सार्वजनिक कब्रिस्तान की गाटा संख्या 248 और 249 की भूमि की सुरक्षा के लिए वर्ष 2020-21 में 15वें वित्त आयोग के तहत बाउंड्री निर्माण और अन्य सुरक्षा संबंधी कार्य स्वीकृत किए गए थे। इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन कई वर्ष बीत जाने के बाद भी यह निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। ज्ञापन के अनुसार, संबंधित स्थल पर केवल आंशिक निर्माण हुआ है और शेष कार्य अधूरा छोड़ दिया गया है। इस अधूरे कार्य के कारण कब्रिस्तान की भूमि असुरक्षित बनी हुई है, जिससे भविष्य में अतिक्रमण और भूमि विवाद की आशंका बढ़ गई है। स्थानीय लोगों का मानना है कि यदि समय रहते भूमि की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की गई तो सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध कब्जे की समस्या उत्पन्न हो सकती है। उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासन से राजस्व विभाग के माध्यम से भूमि की विधिवत पैमाइश और सीमांकन कराने, कब्रिस्तान की भूमि को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा 15वें वित्त आयोग से स्वीकृत अधूरे निर्माण कार्य को तत्काल पूरा कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद न हो। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि नगरवासियों की भावनाओं और जनहित को ध्यान में रखते हुए इस मामले की जांच कर आवश्यक प्रशासनिक कार्रवाई की जाए।