मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा साल 2018 में निकाली गई भर्ती में पिछड़ा वर्ग (BC) को आरक्षण का लाभ न मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है और अपने हक के लिए न्याय की गुहार लगाई है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू न होने से बेहद खफा हैं। पीड़ित अभ्यर्थी सुरेश चंद ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत साल 2018 में आयोजित की गई इस भर्ती में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। इस आरक्षण विसंगति को लेकर जब मामला माननीय आयोग के पास गया, तो आयोग ने जनवरी 2022 में ही अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार को कई बार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाल ही में 9 जुलाई 2026 को आयोग ने एक बार फिर अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। प्रदर्शनकारी इसी नए फैसले के क्रियान्वयन और अपने हक की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों की मांगों को ध्यानपूर्वक सुना और इस संवेदनशील मामले को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से पुरजोर गुहार लगाई है कि आयोग के आदेश का पालन करते हुए उन्हें जल्द से जल्द उनका हक दिलाया जाए। पीड़ितों के मुताबिक, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1500 से 1600 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इस विसंगति के कारण अब तक नौकरी नहीं मिल सकी है।

नितिन कर्दम

मथुरा, मथुरा, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

मथुरा में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा साल 2018 में निकाली गई भर्ती में पिछड़ा वर्ग (BC) को आरक्षण का लाभ न मिलने से आक्रोशित अभ्यर्थियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर उग्र प्रदर्शन किया। पीड़ितों ने जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है और अपने हक के लिए न्याय की गुहार लगाई है। अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण लागू न होने से

बेहद खफा हैं। पीड़ित अभ्यर्थी सुरेश चंद ने बताया कि बेसिक शिक्षा विभाग के तहत साल 2018 में आयोजित की गई इस भर्ती में सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को नियमानुसार आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, जिससे कई योग्य अभ्यर्थी नौकरी पाने से वंचित रह गए। इस आरक्षण विसंगति को लेकर जब मामला माननीय आयोग के पास गया, तो आयोग ने जनवरी 2022 में ही

अभ्यर्थियों के हक में फैसला सुनाया था। इसके बाद सरकार को कई बार रिमाइंडर भेजे गए, लेकिन कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद हाल ही में 9 जुलाई 2026 को आयोग ने एक बार फिर अभ्यर्थियों के पक्ष में अपना फैसला सुनाया है। प्रदर्शनकारी इसी नए फैसले के क्रियान्वयन और अपने हक की मांग को लेकर जिलाधिकारी से मिलने पहुंचे थे। जिलाधिकारी ने अभ्यर्थियों की मांगों

को ध्यानपूर्वक सुना और इस संवेदनशील मामले को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है। अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से पुरजोर गुहार लगाई है कि आयोग के आदेश का पालन करते हुए उन्हें जल्द से जल्द उनका हक दिलाया जाए। पीड़ितों के मुताबिक, पूरे उत्तर प्रदेश में करीब 1500 से 1600 ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिन्हें इस विसंगति के कारण अब तक नौकरी नहीं मिल सकी है।