नीति आयोग की रिपोर्ट से खुली सरकार की पोल, अंधेरे में भविष्य गढ़ने को मजबूर छात्र बेटियों के लिए शौचालय नहीं और हजारों पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर अजय सिंह का तीखा हमला 3.37 लाख बच्चों ने बीच में छोड़ी पढ़ाई, डिजिटल इंडिया के दौर में प्रदेश के 40% स्कूलों में कंप्यूटर नदारद विंध्य बलराम न्यूज. ​​नीति आयोग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर पेश की है, जिसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। सिंह ने कहा कि यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव के 'अभ्युदय मध्यप्रदेश' के दावों की असलियत को उजागर करती है। ​अजय सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में भी प्रदेश के साढ़े 13 हजार स्कूल बिजली के अभाव में अंधेरे में डूबे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इन्हीं अंधेरे कमरों से प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य गढ़ना चाहती है? इसके अलावा, प्रदेश के लगभग दो हजार स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय न होना 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के नारे और 'नारी वंदन' जैसे दावों पर करारा तमाचा है। बुनियादी सुविधाओं की इस कमी के कारण बेटियों का स्कूल जाना दूभर हो रहा है। ​शिक्षकों की कमी पर सरकार को घेरते हुए सिंह ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में 52 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं, जिनमें से 45 हजार पद अकेले प्राथमिक स्कूलों के हैं। सात हजार से ज्यादा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि शिक्षा बजट का भारी-भरकम पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? बिना शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना बेमानी है। ​रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 3 लाख 37 हजार बच्चों का प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ देना प्रदेश के लिए एक बड़ी त्रासदी है। माध्यमिक स्तर पर 17 प्रतिशत ड्रॉपआउट रेट सरकार की विफलता को दर्शाता है। जहाँ छोटे राज्य 99 प्रतिशत कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के 40 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं हैं। ​अजय सिंह ने तंज कसा कि संदीपनी स्कूलों के प्रचार में आत्ममुग्ध सरकार को नीति आयोग ने आईना दिखा दिया है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने और शिक्षकों की तत्काल भर्ती के लिए ठोस कदम उठाएं।

पत्रकार रुद्र प्रताप सिंह

Local News Reporter गोपदबनास, सीधी, मध्य प्रदेश•

5 hrs ago

नीति आयोग की रिपोर्ट से खुली सरकार की पोल, अंधेरे में भविष्य गढ़ने को मजबूर छात्र बेटियों के लिए शौचालय नहीं और हजारों पद खाली, शिक्षा व्यवस्था पर अजय सिंह का तीखा हमला 3.37 लाख बच्चों ने बीच में छोड़ी पढ़ाई, डिजिटल इंडिया के दौर में प्रदेश के 40% स्कूलों में कंप्यूटर नदारद विंध्य बलराम न्यूज. ​​नीति आयोग द्वारा जारी ताजा रिपोर्ट ने मध्य प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था की बदहाल तस्वीर पेश की है, जिसे लेकर पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने राज्य सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। सिंह ने कहा कि यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री मोहन यादव के 'अभ्युदय मध्यप्रदेश' के दावों की असलियत को उजागर करती है। ​अजय सिंह ने चिंता जताते हुए कहा कि आज के डिजिटल युग में भी प्रदेश के साढ़े 13 हजार स्कूल बिजली के अभाव में अंधेरे में डूबे हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या सरकार इन्हीं अंधेरे कमरों से प्रदेश का स्वर्णिम भविष्य गढ़ना चाहती है? इसके अलावा, प्रदेश के लगभग दो हजार स्कूलों में छात्राओं के लिए शौचालय न होना 'बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ' के नारे और 'नारी वंदन' जैसे दावों पर करारा तमाचा है। बुनियादी सुविधाओं की इस कमी के कारण बेटियों का स्कूल जाना दूभर हो रहा है। ​शिक्षकों की कमी पर सरकार को घेरते हुए सिंह ने बताया कि प्रदेश के स्कूलों में 52 हजार से अधिक पद खाली पड़े हैं, जिनमें से 45 हजार पद अकेले प्राथमिक स्कूलों के हैं। सात हजार से ज्यादा स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं। उन्होंने पूछा कि शिक्षा बजट का भारी-भरकम पैसा आखिर जा कहाँ रहा है? बिना शिक्षकों के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना बेमानी है। ​रिपोर्ट के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि 3 लाख 37 हजार बच्चों का प्राथमिक शिक्षा बीच में छोड़ देना प्रदेश के लिए एक बड़ी त्रासदी है। माध्यमिक स्तर पर 17 प्रतिशत ड्रॉपआउट रेट सरकार की विफलता को दर्शाता है। जहाँ छोटे राज्य 99 प्रतिशत कंप्यूटर शिक्षा दे रहे हैं, वहीं मध्य प्रदेश के 40 प्रतिशत स्कूलों में कंप्यूटर तक नहीं हैं। ​अजय सिंह ने तंज कसा कि संदीपनी स्कूलों के प्रचार में आत्ममुग्ध सरकार को नीति आयोग ने आईना दिखा दिया है। उन्होंने मांग की है कि मुख्यमंत्री इवेंट मैनेजमेंट छोड़कर शिक्षा के बुनियादी ढांचे को सुधारने और शिक्षकों की तत्काल भर्ती के लिए ठोस कदम उठाएं।