ई-कॉमर्स के प्रहार से कराह उठा औरैया का व्यापार; सांसद के जरिए प्रधानमंत्री से सख्त कानून की गुहार औरैया। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रभाव और ई-कॉमर्स कंपनियों की कथित मनमानी के विरोध में जनपद के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल औरैया इकाई ने ई-कॉमर्स के अनियंत्रित विस्तार को पारंपरिक बाजार के लिए “धीमा जहर” बताते हुए सांसद जितेंद्र दोहरे को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सख्त कानून बनाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष राजेश बाजपेई (बबलू) के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि भारी छूट, कैशबैक और एल्गोरिदम आधारित मूल्य निर्धारण से बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा की जा रही है। उनका आरोप है कि बड़ी कंपनियां लागत से कम कीमत पर सामान बेचकर स्थानीय दुकानदारों को बाजार से बाहर करने की रणनीति अपना रही हैं। उन्होंने कहा, “बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना की धुरी है। स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार पर सीधा खतरा मंडरा रहा है।” ज्ञापन में व्यापारियों ने कंपटीशन एक्ट 2002 के उल्लंघन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि ‘प्रिडेटरी प्राइसिंग’ पर प्रभावी रोक लगाई जाए। साथ ही, विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन कर ‘इन्वेंट्री मॉडल’ अपनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सीसीआई से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनिंदा विक्रेताओं और निजी लेबल को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। संगठन ने वाणिज्य मंत्रालय, डीपीआईआईटी और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को मिलाकर एक संयुक्त नियामक तंत्र गठित करने का सुझाव दिया। साथ ही पंजीकृत छोटे व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और आपदा सहायता जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने की मांग रखी। सांसद जितेंद्र दोहरे ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को संसद और संबंधित मंत्रालयों तक मजबूती से पहुंचाएंगे। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पारंपरिक व्यापार को होने वाली क्षति की भरपाई संभव नहीं होगी।

P Chaturvedi

रिपोर्टर औरैया, औरैया, उत्तर प्रदेश•

2 hrs ago

ई-कॉमर्स के प्रहार से कराह उठा औरैया का व्यापार; सांसद के जरिए प्रधानमंत्री से सख्त कानून की गुहार औरैया। ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते प्रभाव और ई-कॉमर्स कंपनियों की कथित मनमानी के विरोध में जनपद के व्यापारियों ने मोर्चा खोल दिया है। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मण्डल औरैया इकाई ने ई-कॉमर्स के अनियंत्रित विस्तार को पारंपरिक बाजार के लिए “धीमा जहर” बताते हुए सांसद जितेंद्र दोहरे को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। व्यापारियों ने केंद्र सरकार से तत्काल हस्तक्षेप कर सख्त कानून बनाने की मांग की है। जिला अध्यक्ष राजेश बाजपेई (बबलू) के नेतृत्व में पहुंचे व्यापारियों ने कहा कि भारी छूट, कैशबैक और एल्गोरिदम आधारित मूल्य निर्धारण से बाजार में असमान प्रतिस्पर्धा पैदा की जा रही है। उनका आरोप है कि बड़ी कंपनियां लागत से कम कीमत पर सामान बेचकर स्थानीय दुकानदारों को बाजार से बाहर करने की रणनीति अपना रही हैं। उन्होंने कहा, “बाजार केवल व्यापार का केंद्र नहीं, बल्कि हमारी सामाजिक संरचना की धुरी है। स्थानीय रोजगार और स्वरोजगार पर सीधा खतरा मंडरा रहा

है।” ज्ञापन में व्यापारियों ने कंपटीशन एक्ट 2002 के उल्लंघन का मुद्दा प्रमुखता से उठाया। उनका कहना है कि ‘प्रिडेटरी प्राइसिंग’ पर प्रभावी रोक लगाई जाए। साथ ही, विदेशी निवेश नियमों के उल्लंघन कर ‘इन्वेंट्री मॉडल’ अपनाने वाली कंपनियों के खिलाफ सीसीआई से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि चुनिंदा विक्रेताओं और निजी लेबल को बढ़ावा देकर छोटे व्यापारियों के साथ भेदभाव किया जा रहा है। संगठन ने वाणिज्य मंत्रालय, डीपीआईआईटी और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय को मिलाकर एक संयुक्त नियामक तंत्र गठित करने का सुझाव दिया। साथ ही पंजीकृत छोटे व्यापारियों के लिए स्वास्थ्य बीमा और आपदा सहायता जैसी सामाजिक सुरक्षा योजनाएं लागू करने की मांग रखी। सांसद जितेंद्र दोहरे ने व्यापारियों की समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए आश्वासन दिया कि वे उनकी मांगों को संसद और संबंधित मंत्रालयों तक मजबूती से पहुंचाएंगे। व्यापारियों ने चेतावनी दी कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो पारंपरिक व्यापार को होने वाली क्षति की भरपाई संभव नहीं होगी।