100 से ज्यादा बच्चों पर एक शिक्षक की जिम्मेदारी! अटैचमेंट ने बिगाड़ी सरकारी स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था मुरैना के मुड़ियाखेड़ा प्राथमिक विद्यालय का मामला, एक शिक्षक जिला पंचायत में अटैच, एक प्राचार्य—BLO और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त 100 से ज्यादा बच्चों पर एक शिक्षक की जिम्मेदारी! अटैचमेंट ने बिगाड़ी सरकारी स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था मुरैना के मुड़ियाखेड़ा प्राथमिक विद्यालय का मामला, एक शिक्षक जिला पंचायत में अटैच, एक प्राचार्य—BLO और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त मुरैना। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। शासन स्तर से कई बार शिक्षकों के अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें उनके मूल पदस्थापना वाले स्कूलों में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर हालात पूरी तरह बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। मुरैना जिले के मुड़ियाखेड़ा ग्राम स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का मामला सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक अटैचमेंट की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे अध्ययनरत बताए जा रहे हैं, जबकि स्कूल में कुल तीन शिक्षक हैं। इनमें से एक शिक्षिका प्रियंका शर्मा को जिला पंचायत में अटैच किया गया है। वहीं विद्यालय की एक शिक्षिका प्राचार्य के दायित्व के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लगी रहती हैं। कभी किताबें लेने जाना पड़ता है, तो कभी BLO की ड्यूटी स्कूल में पदस्थ प्राचार्य के सामने भी केवल बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है। शासन की ओर से बच्चों के लिए किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराए जाने पर उन्हें लेने के लिए भी स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा उनकी BLO ड्यूटी भी लगी हुई है। ऐसे में जब प्राचार्य प्रशासनिक या अन्य सरकारी कार्यों से स्कूल से बाहर होती हैं और एक शिक्षक पहले ही अटैचमेंट के कारण विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तब 100 से अधिक बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक के भरोसे रह जाती है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को एक शिक्षक कैसे पढ़ाए? प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसे में एक शिक्षक के सामने अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की चुनौती रहती है। शिक्षक के अनुसार उन्हें जरूरत के हिसाब से कभी एक कक्षा में तो कभी दूसरी कक्षा में जाना पड़ता है। सवाल यह है कि एक शिक्षक एक ही समय में पांच अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को किस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है? इस व्यवस्था का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने की आशंका है। ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का प्रमुख माध्यम है, ऐसे में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होना उनके शैक्षणिक भविष्य के लिए गंभीर विषय है। पत्र लिखे, आश्वासन मिला, लेकिन समस्या जस की तस विद्यालय की प्राचार्य के अनुसार उन्होंने शिक्षक की कमी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर अटैच शिक्षक को वापस मूल विद्यालय में भेजने की मांग की है। बताया गया कि अधिकारियों की ओर से स्कूल के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। लेकिन सवाल यह है कि न तो अटैच शिक्षक को अब तक मूल विद्यालय में वापस भेजा गया और न ही अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था होती दिखाई दे रही है। सरकारी स्कूलों के भविष्य पर भी सवाल एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, स्कूलों को बेहतर बनाने और नए मॉडल स्कूल विकसित करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुराने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता ही चुनौती बनी हुई है। बीते समय में कई सरकारी स्कूलों को एकीकृत विद्यालयों में मर्ज किया गया है। वहीं सीएम राइज स्कूल और बाद में सांदीपनि विद्यालय जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब मौजूदा सरकारी स्कूलों में ही पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो नई व्यवस्थाओं का लाभ बच्चों तक कैसे पहुंचेगा? आखिर जिम्मेदार कौन? मुड़ियाखेड़ा के इस विद्यालय की स्थिति केवल एक स्कूल की समस्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय दूसरे विभागों में अटैच होकर काम कर रहे हैं। यदि शासन ने अटैचमेंट समाप्त कर शिक्षकों को उनके मूल स्कूलों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं, तो फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 100 से अधिक बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है? अटैच शिक्षक को मूल स्कूल में वापस क्यों नहीं भेजा गया? अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था के आश्वासन के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब अब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को देना होंगे, क्योंकि मामला सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है।

JP NEWS झोलाछाप पत्रकार /Rohit bajouriya

मीडिया Morena, Madhya Pradesh•

11 hrs ago

100 से ज्यादा बच्चों पर एक शिक्षक की जिम्मेदारी! अटैचमेंट ने बिगाड़ी सरकारी स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था मुरैना के मुड़ियाखेड़ा प्राथमिक विद्यालय का मामला, एक शिक्षक जिला पंचायत में अटैच, एक प्राचार्य—BLO और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त 100 से ज्यादा बच्चों पर एक शिक्षक की जिम्मेदारी! अटैचमेंट ने बिगाड़ी सरकारी स्कूल की पढ़ाई व्यवस्था मुरैना के मुड़ियाखेड़ा प्राथमिक विद्यालय का मामला, एक शिक्षक जिला पंचायत में अटैच, एक प्राचार्य—BLO और प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त मुरैना। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई है। शासन स्तर से कई बार शिक्षकों के अटैचमेंट समाप्त कर उन्हें उनके मूल पदस्थापना वाले स्कूलों में भेजने के निर्देश जारी किए गए हैं। विधानसभा में भी इस मुद्दे को लेकर सवाल उठते रहे हैं। इसके बावजूद जमीनी स्तर पर हालात पूरी तरह बदलते नजर नहीं आ रहे हैं। मुरैना जिले के मुड़ियाखेड़ा ग्राम स्थित शासकीय प्राथमिक विद्यालय का मामला सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षक अटैचमेंट की स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। विद्यालय में 100 से अधिक बच्चे अध्ययनरत बताए जा रहे हैं, जबकि स्कूल में कुल तीन शिक्षक हैं। इनमें से एक शिक्षिका प्रियंका शर्मा को जिला पंचायत में अटैच किया गया है। वहीं विद्यालय की एक शिक्षिका प्राचार्य के दायित्व के साथ-साथ अन्य प्रशासनिक कार्यों में भी लगी रहती हैं। कभी किताबें लेने जाना पड़ता है, तो कभी BLO की ड्यूटी स्कूल में पदस्थ प्राचार्य के सामने भी केवल बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी नहीं है। शासन की ओर से बच्चों के लिए किताबें और अन्य शैक्षणिक सामग्री उपलब्ध कराए जाने पर उन्हें लेने के लिए भी स्कूल से बाहर जाना पड़ता है। इसके अलावा उनकी BLO ड्यूटी भी लगी हुई है। ऐसे में जब प्राचार्य प्रशासनिक या अन्य सरकारी कार्यों से स्कूल से बाहर होती हैं और एक शिक्षक पहले ही अटैचमेंट के कारण विद्यालय में उपलब्ध नहीं है, तब 100 से अधिक बच्चों की जिम्मेदारी एक शिक्षक के भरोसे रह जाती है। कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों को एक शिक्षक कैसे पढ़ाए? प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 5 तक के बच्चे अध्ययनरत हैं। ऐसे में एक शिक्षक के सामने अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाने की चुनौती रहती है। शिक्षक के अनुसार उन्हें जरूरत के हिसाब से कभी एक कक्षा में तो कभी दूसरी कक्षा में जाना पड़ता है। सवाल यह है कि एक शिक्षक एक ही समय में पांच अलग-अलग कक्षाओं के बच्चों को किस तरह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकता है? इस व्यवस्था का सीधा असर बच्चों की पढ़ाई पर पड़ने की आशंका है। ग्रामीण क्षेत्र के इन बच्चों के लिए सरकारी स्कूल ही शिक्षा का प्रमुख माध्यम है, ऐसे में पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं होना उनके शैक्षणिक भविष्य के लिए गंभीर विषय है। पत्र लिखे, आश्वासन मिला, लेकिन समस्या जस की तस विद्यालय की प्राचार्य के अनुसार उन्होंने शिक्षक की कमी को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को पत्र लिखकर अटैच शिक्षक को वापस मूल विद्यालय में भेजने की मांग की है। बताया गया कि अधिकारियों की ओर से स्कूल के लिए एक अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था करने की बात कही गई थी। लेकिन सवाल यह है कि न तो अटैच शिक्षक को अब तक मूल विद्यालय में वापस भेजा गया और न ही अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था होती दिखाई दे रही है। सरकारी स्कूलों के भविष्य पर भी सवाल एक ओर सरकार सरकारी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने, स्कूलों को बेहतर बनाने और नए मॉडल स्कूल विकसित करने की बात कर रही है। वहीं दूसरी ओर पुराने सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता ही चुनौती बनी हुई है। बीते समय में कई सरकारी स्कूलों को एकीकृत विद्यालयों में मर्ज किया गया है। वहीं सीएम राइज स्कूल और बाद में सांदीपनि विद्यालय जैसी योजनाओं के माध्यम से सरकारी शिक्षा व्यवस्था को नया स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जब मौजूदा सरकारी स्कूलों में ही पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो नई व्यवस्थाओं का लाभ बच्चों तक कैसे पहुंचेगा? आखिर जिम्मेदार कौन? मुड़ियाखेड़ा के इस विद्यालय की स्थिति केवल एक स्कूल की समस्या नहीं, बल्कि उस व्यवस्था पर सवाल है जिसमें शिक्षक स्कूल में बच्चों को पढ़ाने के बजाय दूसरे विभागों में अटैच होकर काम कर रहे हैं। यदि शासन ने अटैचमेंट समाप्त कर शिक्षकों को उनके मूल स्कूलों में वापस भेजने के निर्देश दिए हैं, तो फिर ऐसे मामलों में कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? 100 से अधिक बच्चों के लिए पर्याप्त शिक्षक उपलब्ध कराना किसकी जिम्मेदारी है? अटैच शिक्षक को मूल स्कूल में वापस क्यों नहीं भेजा गया? अतिरिक्त शिक्षक की व्यवस्था के आश्वासन के बाद भी व्यवस्था क्यों नहीं हुई? इन सवालों के जवाब अब शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन को देना होंगे, क्योंकि मामला सीधे तौर पर बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य से जुड़ा हुआ है।