खैरथल-तिजारा के मुंडावर नगर पालिका क्षेत्र के ग्रामीण किसानों ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत मिलने वाली 2000 यूनिट बिजली छूट को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर विद्युत विभाग मुंडावर के AEN को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनके बिजली कनेक्शनों के टैरिफ कोड बदल दिए गए, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलना बंद हो गया। किसानों का कहना है कि यह कार्रवाई अनुचित और नियमों के विपरीत है। किसानों ने बताया कि 4000 टैरिफ कोड को 4000 AX में बदलने के बाद उन्हें 24 घंटे की बजाय अब केवल 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं में ग्रामीण किसानों को 2000 यूनिट की छूट मिल रही है, जबकि मुंडावर के किसानों को इससे वंचित रखा जा रहा है। किसानों ने ज्ञापन में कृषि भूमि का दर्जा बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ तुरंत बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पहले हुई कथित अवैध वसूली की राशि को 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और भविष्य में किसानों से कोई अतिरिक्त वसूली न करने की भी मांग रखी है। किसानों ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस संबंध में उन्होंने SE भिवाड़ी को भी एक ज्ञापन सौंपा था। SE भिवाड़ी ने किसानों को आश्वासन दिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक किसानों के बिल बंद रहेंगे और कृषि कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए सात दिन का समय मांगा, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।

पत्रकार संदीप यादव

Computer Shop Mandawar, Alwar•

5 hrs ago

खैरथल-तिजारा के मुंडावर नगर पालिका क्षेत्र के ग्रामीण किसानों ने मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना के तहत मिलने वाली 2000 यूनिट बिजली छूट को फिर से शुरू करने की मांग को लेकर विद्युत विभाग मुंडावर के AEN को एक ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने आरोप लगाया है कि बिना किसी पूर्व सूचना के उनके बिजली कनेक्शनों के टैरिफ कोड बदल दिए गए, जिससे उन्हें मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ मिलना बंद हो गया। किसानों का कहना है कि यह कार्रवाई अनुचित और नियमों के विपरीत है। किसानों ने बताया कि 4000 टैरिफ कोड को 4000 AX में बदलने के बाद उन्हें 24 घंटे की बजाय अब केवल 5 से 6 घंटे ही बिजली मिल रही है। उन्होंने यह भी बताया कि प्रदेश की अन्य नगर पालिकाओं में ग्रामीण किसानों को 2000 यूनिट की छूट मिल रही है, जबकि मुंडावर के किसानों को इससे वंचित रखा जा रहा है। किसानों ने ज्ञापन में कृषि भूमि का दर्जा बरकरार रखते हुए मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना का लाभ तुरंत बहाल करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने पहले हुई कथित अवैध वसूली की राशि को 6 प्रतिशत ब्याज सहित लौटाने और भविष्य में किसानों से कोई अतिरिक्त वसूली न करने की भी मांग रखी है। किसानों ने चेतावनी दी थी कि यदि उनकी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन और धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे। इस संबंध में उन्होंने SE भिवाड़ी को भी एक ज्ञापन सौंपा था। SE भिवाड़ी ने किसानों को आश्वासन दिया कि जब तक समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक किसानों के बिल बंद रहेंगे और कृषि कनेक्शन नहीं काटे जाएंगे। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए सात दिन का समय मांगा, जिसके बाद किसानों ने अपना धरना समाप्त कर दिया।