ज्यांनी दिले दाम त्यांचे झाले काम पंचायत समिती प्रशासनाचा अजब कारभार *ज्यांनी दिले दाम त्यांचेच झाले पंचायत समिती प्रशासनाकडून काम* *अतिवृष्टीत पडझड झालेल्या विहिरीचे अनुदान खऱ्या लाभार्थ्यांना न मिळाल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप.?* मानोरा प्रतिनिधी *मानोरा :* तालुक्यात गतवर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीत सिंचन विहिरींचे प्रचंड नुकसान झाले. पडझड झालेल्या विहिरींना शासनाकडून नुकसानभरपाई अनुदान देण्याचे घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार शेकडो शेतकऱ्यांना काही हजार रुपये नुकसानभरपाई तालुका प्रशासनाच्या मध्यस्थीने देण्यात आली. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी खरोखर खचल्या आहेत आणि ज्यांचे पंचनामे झाले आहेत अशा असंख्य शेतकऱ्यांना डावलण्यात आल्याने ज्यांनी हात ओले केले त्यांनाच तालुका पं.स.प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले गेले, अशी बोंब वंचित शेतकऱ्यांकडून आता मारली जात आहे. गेल्या पावसाळ्यात सलग तीन ते चार दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मानोरा तालुक्यातील ३० ते ३५ गावांमधील शेकडोहून अधिक सिंचन विहिरींचे संरक्षक भिंती खचल्या. काही विहिरींच्या भिंती कोसळून त्यामध्ये माती व गाळ साचला. यामुळे रब्बी हंगामासाठी पाण्याचा स्त्रोतच बंद झाला. पं.स., तहसील व कृषी विभागा मार्फत त्यावेळी पंचनामे करून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवताना मात्र शेवटच्या क्षणाला ज्यांच्याकडून आर्थिक हीत सबंध जपले गेले अशांनाच पंचायत समिती कार्यालयातील काही महाभागांकडून प्राधान्य दिल्या गेल्याचे प्राप्त झालेल्या अनुदानावरून समोर येत आहे. शासनाने प्रति विहीर ३० ते ५० हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते. मात्र ज्या विहिरींना प्रत्यक्ष नुकसान झालेले नाही किंवा ज्यांचे पंचनामे झाले नाहीत अशा काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. *"आमच्या विहिरीची भिंत पूर्णपणे खचली आहे. तलाठ्याने पंचनामा केला, फोटो काढले तरीही आमचे नाव यादीत नाही. पण काही शेतकऱ्यांची विहीर शाबूत असतानाही त्यांना पैसे मिळाले,"* अशी खंत वाई गौळ येथील शेतकरी ओमकार श्रीराम राठोड शेतकऱ्याने व्यक्त केली. नुकसानग्रस्त विहिरींचा स्वतंत्रपणे फेरपंचनामा करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करावी. शासनाने जाहीर केलेली पूर्ण रक्कम ३० ते ५० हजार रुपये तातडीने द्यावी. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रसिद्ध करून आक्षेप व हरकतीसाठी मुदत द्यावी. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी. महसूल कृषी आणि पंचायत प्रशासनाकडून संयुक्त पंचनामे करून शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या यादीत पंचायत प्रशासनातील रोजगार सेवक, संबंधित अभियंता, तलाठी यांनी आर्थिक हितसंबंध जपत पात्र शेतकऱ्यांनी प्रस्तावाला सातबारा जोडला नाही असे न पटणारे कारण सांगत वंचित ठेवल्याचा आरोप यानिमित्ताने केला जात आहे. विहीर हीच रब्बी हंगामातील सिंचनाची एकमेव सोय असते. विहीर खचल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी गहू, हरभरा पिकाला पाणी देऊ शकले नाही. आता दुरुस्तीसाठी ८० ते १ लाख रुपये खर्च येत आहे. शासनाची मदत वेळेत न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची शक्यता आहे. जर प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा अथवा आंदोलन करण्याचा इशारा वंचित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.

सारनाथ अवचार

पत्रकार मालेगाव, वाशिम, महाराष्ट्र•

16 hrs ago

ज्यांनी दिले दाम त्यांचे झाले काम पंचायत समिती प्रशासनाचा अजब कारभार *ज्यांनी दिले दाम त्यांचेच झाले पंचायत समिती प्रशासनाकडून काम* *अतिवृष्टीत पडझड झालेल्या विहिरीचे अनुदान खऱ्या लाभार्थ्यांना न मिळाल्याचा शेतकऱ्यांचा आरोप.?* मानोरा प्रतिनिधी *मानोरा :* तालुक्यात गतवर्षी ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात झालेल्या अतिवृष्टीत सिंचन विहिरींचे प्रचंड नुकसान झाले. पडझड झालेल्या विहिरींना शासनाकडून नुकसानभरपाई अनुदान देण्याचे घोषित करण्यात आले होते. त्यानुसार शेकडो शेतकऱ्यांना काही हजार रुपये नुकसानभरपाई तालुका प्रशासनाच्या मध्यस्थीने देण्यात आली. मात्र ज्या शेतकऱ्यांच्या विहिरी खरोखर खचल्या आहेत आणि ज्यांचे पंचनामे झाले आहेत अशा असंख्य शेतकऱ्यांना डावलण्यात आल्याने ज्यांनी हात ओले केले त्यांनाच तालुका पं.स.प्रशासनाकडून प्राधान्य दिले गेले, अशी बोंब वंचित शेतकऱ्यांकडून आता मारली जात आहे. गेल्या पावसाळ्यात सलग तीन ते चार दिवस झालेल्या मुसळधार पावसामुळे मानोरा तालुक्यातील ३० ते ३५ गावांमधील शेकडोहून अधिक सिंचन विहिरींचे संरक्षक भिंती खचल्या. काही विहिरींच्या भिंती कोसळून त्यामध्ये माती व गाळ साचला. यामुळे रब्बी हंगामासाठी पाण्याचा स्त्रोतच बंद झाला. पं.स., तहसील व कृषी विभागा मार्फत त्यावेळी पंचनामे करून अहवाल वरिष्ठांकडे पाठवताना मात्र शेवटच्या क्षणाला ज्यांच्याकडून आर्थिक हीत सबंध जपले गेले अशांनाच पंचायत समिती कार्यालयातील काही महाभागांकडून प्राधान्य दिल्या गेल्याचे प्राप्त झालेल्या अनुदानावरून समोर येत आहे. शासनाने प्रति विहीर ३० ते ५० हजार रुपये अनुदान जाहीर केले होते. मात्र ज्या विहिरींना प्रत्यक्ष नुकसान झालेले नाही किंवा ज्यांचे पंचनामे झाले नाहीत अशा काही लाभार्थ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झाल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. *"आमच्या विहिरीची भिंत पूर्णपणे खचली आहे. तलाठ्याने पंचनामा केला, फोटो काढले तरीही आमचे नाव यादीत नाही. पण काही शेतकऱ्यांची विहीर शाबूत असतानाही त्यांना पैसे मिळाले,"* अशी खंत वाई गौळ येथील शेतकरी ओमकार श्रीराम राठोड शेतकऱ्याने व्यक्त केली. नुकसानग्रस्त विहिरींचा स्वतंत्रपणे फेरपंचनामा करून पात्र शेतकऱ्यांची यादी तयार करावी. शासनाने जाहीर केलेली पूर्ण रक्कम ३० ते ५० हजार रुपये तातडीने द्यावी. लाभार्थ्यांची यादी ग्रामपंचायत कार्यालयात प्रसिद्ध करून आक्षेप व हरकतीसाठी मुदत द्यावी. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र समिती नेमावी. महसूल कृषी आणि पंचायत प्रशासनाकडून संयुक्त पंचनामे करून शासनाकडे पाठविण्यात आलेल्या नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांच्या यादीत पंचायत प्रशासनातील रोजगार सेवक, संबंधित अभियंता, तलाठी यांनी आर्थिक हितसंबंध जपत पात्र शेतकऱ्यांनी प्रस्तावाला सातबारा जोडला नाही असे न पटणारे कारण सांगत वंचित ठेवल्याचा आरोप यानिमित्ताने केला जात आहे. विहीर हीच रब्बी हंगामातील सिंचनाची एकमेव सोय असते. विहीर खचल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी गहू, हरभरा पिकाला पाणी देऊ शकले नाही. आता दुरुस्तीसाठी ८० ते १ लाख रुपये खर्च येत आहे. शासनाची मदत वेळेत न मिळाल्याने शेतकरी कर्जबाजारी होण्याची शक्यता आहे. जर प्रशासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठपुरावा अथवा आंदोलन करण्याचा इशारा वंचित शेतकऱ्यांनी दिला आहे.