दमोह जिले के हटा स्थित सरकारी वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीदी को लेकर बड़े भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। किसानों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि वेयरहाउस में तय मानकों के विपरीत घटिया गुणवत्ता का चना और मसूर जमा कराया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि गुणवत्ता जांच के लिए NCML कंपनी के अधिकृत सर्वेयरों की जगह कथित फर्जी सर्वेयरों से काम लिया जा रहा है, जिससे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, खरीदी केंद्र पर गुणवत्ता परीक्षण की जिम्मेदारी NCML के अधिकृत सर्वेयरों की होती है, लेकिन मौके पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा जांच की शिकायत मिली है जिनकी नियुक्ति और अधिकारिता पर संदेह है। आरोप है कि इन कथित फर्जी सर्वेयरों की मिलीभगत से निम्न गुणवत्ता वाले अनाज को भी मानक के अनुरूप बताकर वेयरहाउस में आसानी से जमा किया जा रहा है। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि इस पूरे खेल में वेयरहाउस मैनेजर बिहारी कुशवाहा और NCML कंपनी के सुपरवाइजर दामोदर पटेल की भूमिका भी संदिग्ध है। जानकारी के मुताबिक, सुपरवाइजर दामोदर पटेल समिति प्रभारी से ₹50 प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे अमानक अनाज को वेयरहाउस में जमा कराया जा रहा है। इससे नियमों को ताक पर रखकर खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जानकारों का मानना है कि यदि गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता नहीं बरती गई, तो सरकारी भंडारण में बड़ी मात्रा में खराब और अमानक अनाज पहुँच सकता है, जिसका खामियाजा अंततः शासन और उपभोक्ताओं दोनों को भुगतना पड़ेगा। इससे एक ओर जहां शासन को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, वहीं ईमानदार किसानों के हितों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर कार्यरत सभी सर्वेयरों की पहचान और नियुक्ति की जांच कराने, तथा फर्जी सर्वेयर संदीप पटेल समेत दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि यदि समय रहते इस मामले की जांच नहीं हुई तो समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। इस कथित घोटाले को लेकर क्षेत्र के किसानों और आम नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन गंभीर आरोपों की जांच कर सच्चाई सामने लाता है, या फिर भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बीच मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।

भगवत सिंह लोधी पत्रकार

Farmer Jabera, Damoh•

4 hrs ago

दमोह जिले के हटा स्थित सरकारी वेयरहाउस में समर्थन मूल्य पर चना और मसूर की खरीदी को लेकर बड़े भ्रष्टाचार और गंभीर अनियमितताओं के आरोप सामने आए हैं। किसानों और स्थानीय लोगों का आरोप है कि वेयरहाउस में तय मानकों के विपरीत घटिया गुणवत्ता का चना और मसूर जमा कराया जा रहा है। सबसे गंभीर आरोप यह है कि गुणवत्ता जांच के लिए NCML कंपनी के अधिकृत सर्वेयरों की जगह कथित फर्जी सर्वेयरों से काम लिया जा रहा है, जिससे अनाज की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, खरीदी केंद्र पर गुणवत्ता परीक्षण की जिम्मेदारी NCML के अधिकृत सर्वेयरों की होती है, लेकिन मौके पर ऐसे व्यक्तियों द्वारा जांच की शिकायत मिली है जिनकी नियुक्ति और अधिकारिता पर संदेह है। आरोप है कि इन कथित फर्जी सर्वेयरों की मिलीभगत से निम्न गुणवत्ता वाले अनाज को भी मानक के अनुरूप बताकर वेयरहाउस में आसानी से जमा किया जा रहा है। ग्रामीणों और किसानों का कहना है कि इस पूरे खेल में वेयरहाउस मैनेजर बिहारी कुशवाहा और NCML कंपनी के सुपरवाइजर दामोदर पटेल की भूमिका भी संदिग्ध है। जानकारी के मुताबिक, सुपरवाइजर दामोदर पटेल समिति प्रभारी से ₹50 प्रति क्विंटल के हिसाब से अवैध वसूली कर रहे हैं, जिससे अमानक अनाज को वेयरहाउस में जमा कराया जा रहा है। इससे नियमों को ताक पर रखकर खरीदी प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। जानकारों का मानना है कि यदि गुणवत्ता जांच में पारदर्शिता नहीं बरती गई, तो सरकारी भंडारण में बड़ी मात्रा में खराब और अमानक अनाज पहुँच सकता है, जिसका खामियाजा अंततः शासन और उपभोक्ताओं दोनों को भुगतना पड़ेगा। इससे एक ओर जहां शासन को आर्थिक नुकसान होने की आशंका है, वहीं ईमानदार किसानों के हितों पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन, खाद्य विभाग और संबंधित एजेंसियों से इस मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। उन्होंने खरीदी केंद्रों पर कार्यरत सभी सर्वेयरों की पहचान और नियुक्ति की जांच कराने, तथा फर्जी सर्वेयर संदीप पटेल समेत दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। किसानों का आरोप है कि यदि समय रहते इस मामले की जांच नहीं हुई तो समर्थन मूल्य खरीदी व्यवस्था की विश्वसनीयता पर गंभीर प्रश्नचिह्न लग जाएगा। इस कथित घोटाले को लेकर क्षेत्र के किसानों और आम नागरिकों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। अब सभी की निगाहें जिला प्रशासन पर टिकी हैं कि वह इन गंभीर आरोपों की जांच कर सच्चाई सामने लाता है, या फिर भ्रष्टाचार के इन आरोपों के बीच मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि निष्पक्ष जांच और कार्रवाई नहीं हुई तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे।