निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे गंभीर संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर अकोल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे माजी आमदार अमोल मिटकरी यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कृषी अधीक्षक कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे. या आंदोलनाद्वारे अमोल मिटकरी यांनी संबंधित दोषी कंपन्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निकृष्ट बियाण्यांमुळे नुकसान सोसाव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, हा प्रमुख सूर या आंदोलनात उमटला आहे.

अकोला येथील प्रभाग क्रमांक ११ कागझिपुरा मधील नागरिकांना गेल्या १० वर्षांपासून भेडसावणाऱ्या विविध त्रासांपासून आणि समस्यांपासून अखेर सुटका मिळाली आहे. येथील रहिवाशांना तब्बल १० वर्षांच्या प्रदीर्घ कालावधीनंतर मिळालेल्या या दिलाशामुळे अत्यंत मोठा दिलासा मिळाला आहे.

निकृष्ट दर्जाच्या सोयाबीन बियाण्यांमुळे हजारो शेतकऱ्यांवर दुबार पेरणीचे गंभीर संकट ओढवले आहे. या पार्श्वभूमीवर अकोल्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)चे माजी आमदार अमोल मिटकरी यांनी आक्रमक पवित्रा घेत कृषी अधीक्षक कार्यालयाला टाळे ठोकले आहे. या आंदोलनाद्वारे अमोल मिटकरी यांनी संबंधित दोषी कंपन्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी केली आहे. निकृष्ट बियाण्यांमुळे नुकसान सोसाव्या लागणाऱ्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी हे आंदोलन करण्यात आले असून, दोषींवर कायदेशीर कारवाई व्हावी, हा प्रमुख सूर या आंदोलनात उमटला आहे.

अकोला जिल्ह्यातील बार्शिटाकळी येथील वैष्णवी शिवण क्लासेसने आपल्या यशस्वी प्रवासाची १८ वर्षे पूर्ण केली आहेत.

८ मार्च रोजी महिला दिनाचे औचित्य साधून अकोला जिल्ह्यातील पातूर येथे एका कलाकाराने खास रांगोळी साकारली. ही रांगोळी पहिल्यांदाच काढण्यात आली असून, त्याद्वारे सर्व महिलांच्या स्मृतींना उजाळा देत अभिवादन करण्यात आले आहे.

संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जवळ येत असताना महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठ्या घडामोडींचे संकेत मिळत आहेत. केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळात फेरबदल आणि विस्ताराची चर्चा रंगली असून, त्यात देवेंद्र फडणवीस यांना केंद्रात महत्त्वाची जबाबदारी, विशेषतः अर्थमंत्रीपद दिले जाऊ शकते, अशी शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तवली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी एक मोठा दावा केला आहे. जर देवेंद्र फडणवीस केंद्रात गेले, तर राज्याच्या मुख्यमंत्रिपदाची धुरा चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवली जाऊ शकते. संजय राऊत यांच्या मते, देवेंद्र फडणवीस यांच्यानंतर चंद्रशेखर बावनकुळे हे मुख्यमंत्रिपदासाठी सर्वाधिक योग्य नाव आहेत, कारण ते सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे आणि संघटन सांभाळणारे नेते आहेत. याशिवाय, देवेंद्र फडणवीस स्वतःच चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या नावाची शिफारस करतील, असे राजकीय आकलनही त्यांनी मांडले आहे. याच वेळी संजय राऊत यांनी एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत स्पष्ट भूमिका मांडताना, ते पुन्हा मुख्यमंत्री होणार नाहीत असे ठामपणे सांगितले. यासोबतच, त्यांनी गिरीश महाजन यांच्या कामगिरीवर टीका करत त्यांचा रेकॉर्ड समाधानकारक नसल्याचे म्हटले आहे. तथापि, केंद्र सरकारकडून मंत्रिमंडळ विस्तार किंवा महाराष्ट्रातील नेतृत्वाबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. सध्यातरी या सर्व घडामोडी केवळ राजकीय चर्चांवर आणि संजय राऊत यांच्या दाव्यांवर आधारित असून, आता राज्याचे लक्ष या चर्चेला मिळणाऱ्या वळणाकडे लागले आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यातील वारकऱ्यांच्या सोयीसाठी सुरू करण्यात आलेल्या खामगाव-पंढरपूर विठ्ठल दर्शन एक्सप्रेसच्या वेळापत्रकात तातडीने बदल करण्याची मागणी शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने केली आहे. या संदर्भात खामगाव रेल्वे प्रशासनाद्वारे भुसावळ रेल्वे प्रबंधकांना निवेदन देण्यात आले असून, मागणी मान्य न झाल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा देण्यात आला आहे. निवेदनात नमूद केल्यानुसार, ही विशेष एक्सप्रेस २१ जुलै २०२६ आणि २३ जुलै २०२६ रोजी खामगाववरून सुटणार आहे. मात्र, परतीचे वेळापत्रक अनुक्रमे २२ जुलै आणि २४ जुलै असे निश्चित करण्यात आले आहे. यंदा आषाढी एकादशी २५ जुलै २०२६ रोजी असल्याने, वारकरी एकादशीचे दर्शन घेऊन द्वादशीला परततात. सध्याच्या नियोजनामुळे रेल्वेच्या दोन्ही फेऱ्या एकादशीपूर्वीच पूर्ण होत असल्याने वारकऱ्यांची मोठी गैरसोय होणार आहे. त्यामुळे आषाढी एकादशीनंतर परतीचा प्रवास नियोजित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. हे निवेदन शिवसेना तालुकाप्रमुख श्रीराम खेलदार आणि शहरप्रमुख रवी जैन यांच्या नेतृत्वात देण्यात आले. यावेळी ह.भ.प. श्री महादेव महाराज बोराडे, सुभाष ठाकूर, बाबा काळे, राहुल मनमोडे, अक्षय हातेकर, हेमंत खारोडे, गजानन होगे, रामेश्वर लहुडकार आणि प्रमोदभाऊ फाटे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी व शिवसैनिक उपस्थित होते.

जळगाव जामोद येथे १० जुलै २०२६ रोजी अंगणवाडी कर्मचारी, आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तकांनी आपल्या प्रलंबित मागण्यांसाठी एकदिवसीय धरणे व निदर्शन आंदोलन केले. 'सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड युनियन' (सीटू) संलग्न संघटनांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या आंदोलनात केंद्र सरकारवर उपेक्षेचा आरोप करण्यात आला. अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस ५० वर्षांपासून, तर आशा वर्कर्स आणि गटप्रवर्तक १८ वर्षांपासून अत्यल्प मानधनावर काम करत असून, २०१८ पासून त्यांच्या मानधनात कोणतीही वाढ झालेली नाही. महागाईमुळे उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले असून, हे कामगार सामाजिक सुरक्षा लाभांपासूनही वंचित आहेत. आंदोलनकर्त्यांच्या प्रमुख मागण्यांमध्ये २३ महिन्यांचा थकीत कोरोना प्रोत्साहन भत्ता त्वरित मिळणे, ऑनलाइन कामाचा थकीत भत्ता मासिक मानधनात समाविष्ट करणे आणि दोन वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रवास भत्ता मिळणे यांचा समावेश आहे. तसेच, अंगणवाडी आणि आशा कर्मचाऱ्यांना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा दर्जा देऊन सेवेत कायम करावे, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार ग्रॅज्युटी, भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शनची अंमलबजावणी करावी आणि बी.एल.ओ. (BLO) व एस.आय.आर. (SIR) सारखी निवडणूक कामे त्यांच्यावर लादू नयेत, अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांचे निवेदन १० जुलै रोजी तहसीलदारांना सादर करण्यात आले असून, शासनाने तातडीने दखल न घेतल्यास तीव्र आंदोलनाचा इशारा कर्मचारी संघटनेने दिला आहे.

बुलढाणा जिल्ह्यात आज शिक्षकांनी राज्यव्यापी शाळा बंद आंदोलनाचा भाग म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भव्य महामोर्चा काढला. मुंबईतील आझाद मैदानावर सुरू असलेल्या आंदोलनाला पाठिंबा दर्शवत, जिल्ह्यातील विविध संघटनांच्या शेकडो शिक्षकांनी रस्त्यावर उतरून आपल्या मागण्यांसाठी आवाज उठवला. शहरातील जिजामाता संकुल येथून निघालेला हा मोर्चा संगम चौक आणि जयस्तंभ चौक मार्गे थेट जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धडकला. शिक्षकांनी प्रामुख्याने अशैक्षणिक कामांपासून सुटका मिळावी, अशी ठाम मागणी केली आहे. याशिवाय टीईटीची सक्ती रद्द करणे आणि पदोन्नतीमधील जाचक व अन्यायकारक अटी काढून टाकणे या प्रमुख मागण्यांचाही समावेश आहे. विशेषतः बीएलओ (BLO) म्हणून शिक्षकांवर लादल्या जाणाऱ्या कामांचा मोठा वैताग असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. आंदोलक शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी कार्यालयात निवेदन सादर केले असून, शासनाने तातडीने या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घ्यावा, अन्यथा यापेक्षा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन छेडले जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे.