नोएडा प्राधिकरण के हाउसिंग विभाग में करोड़ों का 'TM' खेल: भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा हड़कंप उत्तर प्रदेश के शो-विंडो कहे जाने वाले नोएडा में भ्रष्टाचार की एक और बड़ी परत खुलती नजर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण का हाउसिंग विभाग एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग में ट्रांसफर मेमो (TM) जारी करने के नाम पर करोड़ों रुपये का काला खेल चल रहा है। क्या है पूरा मामला? नोएडा प्राधिकरण के हाउसिंग विभाग पर आरोप लगे हैं कि यहाँ बिना 'सुविधा शुल्क' के फाइलों का पहिया नहीं घूमता। किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री के लिए TM (Transfer Memo) सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। इसी की आड़ में विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कथित तौर पर आवंटी से लाखों रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर 'अवैध' को बनाया जा रहा 'वैध' जांच की आंच अब सिविल और हाउसिंग विभाग की मिलीभगत तक पहुँच रही है। नियमों के मुताबिक, यदि किसी मकान में अवैध निर्माण है, तो उसका TM जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोप है कि: भारी भरकम रकम लेकर अवैध निर्माण वाले मकानों को भी क्लीन चिट दी जा रही है। नियमों को दरकिनार कर धड़ल्ले से TM सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। जो आवंटी पैसे देने में असमर्थ हैं, उनकी फाइलें हफ्तों तक जानबूझकर रोकी जा रही हैं। दिसंबर की सूची से होगा बड़ा खुलासा विभागीय गलियारों में चर्चा है कि दिसंबर माह में जारी की गई TM सूची में भारी अनियमितताएं छिपी हैं। जानकारों का दावा है कि यदि इस सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो प्राधिकरण के कई बड़े अधिकारी और बाबू भ्रष्टाचार के जाल में फंस सकते हैं। सोशल मीडिया पर गूंज, शासन से कार्रवाई की मांग यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी गरमा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और नोएडा पुलिस को टैग करते हुए इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों के बीच नोएडा प्राधिकरण के भीतर चल रहा यह खेल सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। मुख्य बिंदु: वसूली: एक TM के बदले लाखों की डिमांड। गठजोड़: सिविल और हाउसिंग विभाग की संदिग्ध भूमिका। प्रभाव: आम जनता और ईमानदार आवंटी परेशान।

PANKAJ KUMAR

Journalist गौतम बुद्ध नगर, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश•

7 hrs ago

नोएडा प्राधिकरण के हाउसिंग विभाग में करोड़ों का 'TM' खेल: भ्रष्टाचार के आरोपों से मचा हड़कंप उत्तर प्रदेश के शो-विंडो कहे जाने वाले नोएडा में भ्रष्टाचार की एक और बड़ी परत खुलती नजर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण का हाउसिंग विभाग एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग में ट्रांसफर मेमो (TM) जारी करने के नाम पर करोड़ों रुपये का काला खेल चल रहा है। क्या है पूरा मामला? नोएडा प्राधिकरण के हाउसिंग विभाग पर आरोप लगे हैं कि यहाँ बिना 'सुविधा शुल्क' के फाइलों का पहिया नहीं घूमता। किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री के लिए TM (Transfer Memo) सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। इसी की आड़ में विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कथित तौर पर आवंटी से लाखों रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर 'अवैध' को बनाया जा रहा 'वैध' जांच की आंच अब सिविल और हाउसिंग विभाग की मिलीभगत तक पहुँच रही है। नियमों के मुताबिक, यदि किसी मकान में अवैध निर्माण है, तो उसका TM जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोप है कि: भारी भरकम रकम लेकर अवैध निर्माण वाले मकानों को भी क्लीन चिट दी जा रही है। नियमों को दरकिनार कर धड़ल्ले से TM सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। जो आवंटी पैसे देने में असमर्थ हैं, उनकी फाइलें हफ्तों तक जानबूझकर रोकी जा रही हैं। दिसंबर की सूची से होगा बड़ा खुलासा विभागीय गलियारों में चर्चा है कि दिसंबर माह में जारी की गई TM सूची में भारी अनियमितताएं छिपी हैं। जानकारों का दावा है कि यदि इस सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो प्राधिकरण के कई बड़े अधिकारी और बाबू भ्रष्टाचार के जाल में फंस सकते हैं। सोशल मीडिया पर गूंज, शासन से कार्रवाई की मांग यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी गरमा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और नोएडा पुलिस को टैग करते हुए इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों के बीच नोएडा प्राधिकरण के भीतर चल रहा यह खेल सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। मुख्य बिंदु: वसूली: एक TM के बदले लाखों की डिमांड। गठजोड़: सिविल और हाउसिंग विभाग की संदिग्ध भूमिका। प्रभाव: आम जनता और ईमानदार आवंटी परेशान।