समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस समझौते को भारत के हितों के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया कि "बजट का हलवा भारत के लिए बना था या अमेरिका के लिए" #AkhileshYadav #TradeDeal #Budget2026 #indianewssocial #IndiaNews BTN24

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारत और अमेरिका के बीच हुए व्यापार समझौते पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने इस समझौते को भारत के हितों के खिलाफ बताते हुए सवाल उठाया कि "बजट का हलवा भारत के लिए बना था या अमेरिका के लिए" #AkhileshYadav #TradeDeal #Budget2026 #indianewssocial #IndiaNews BTN24

बुलंदशहर के गुलावटी क्षेत्र का मामला

अनूपशहर,जेपी विश्वविद्यालय में प्रिंसिपल्स कान्क्लेव 2026 का आयोजन किया गया। जिसमें विद्यालयों एवं उच्च शिक्षण संस्थानों के बीच शैक्षणिक संवाद को सुदृढ़ करना, शिक्षा की गुणवत्ता और नवाचार पर विचार-विमर्श करना रहा।

ब्रेकिंग न्यूज बुलंदशहर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। जनपद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा आमजन की सुविधा के लिए चलाए गए अभियान के तहत माह। जनवरी में खोए हुए मोबाइल फोन की बरामदगी में उल्लेखनीय कामयाबी मिली है।

उत्तर प्रदेश के शो-विंडो कहे जाने वाले नोएडा में भ्रष्टाचार की एक और बड़ी परत खुलती नजर आ रही है। नोएडा प्राधिकरण का हाउसिंग विभाग एक बार फिर विवादों के घेरे में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, विभाग में ट्रांसफर मेमो (TM) जारी करने के नाम पर करोड़ों रुपये का काला खेल चल रहा है। क्या है पूरा मामला? नोएडा प्राधिकरण के हाउसिंग विभाग पर आरोप लगे हैं कि यहाँ बिना 'सुविधा शुल्क' के फाइलों का पहिया नहीं घूमता। किसी भी संपत्ति की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री के लिए TM (Transfer Memo) सबसे जरूरी दस्तावेज होता है। इसी की आड़ में विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कथित तौर पर आवंटी से लाखों रुपये की अवैध वसूली कर रहे हैं। नियमों को ताक पर रखकर 'अवैध' को बनाया जा रहा 'वैध' जांच की आंच अब सिविल और हाउसिंग विभाग की मिलीभगत तक पहुँच रही है। नियमों के मुताबिक, यदि किसी मकान में अवैध निर्माण है, तो उसका TM जारी नहीं किया जा सकता। लेकिन आरोप है कि: भारी भरकम रकम लेकर अवैध निर्माण वाले मकानों को भी क्लीन चिट दी जा रही है। नियमों को दरकिनार कर धड़ल्ले से TM सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। जो आवंटी पैसे देने में असमर्थ हैं, उनकी फाइलें हफ्तों तक जानबूझकर रोकी जा रही हैं। दिसंबर की सूची से होगा बड़ा खुलासा विभागीय गलियारों में चर्चा है कि दिसंबर माह में जारी की गई TM सूची में भारी अनियमितताएं छिपी हैं। जानकारों का दावा है कि यदि इस सूची की निष्पक्ष जांच कराई जाए, तो प्राधिकरण के कई बड़े अधिकारी और बाबू भ्रष्टाचार के जाल में फंस सकते हैं। सोशल मीडिया पर गूंज, शासन से कार्रवाई की मांग यह मामला अब सोशल मीडिया पर भी गरमा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश और नोएडा पुलिस को टैग करते हुए इस घोटाले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की जा रही है। लोगों का कहना है कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के दावों के बीच नोएडा प्राधिकरण के भीतर चल रहा यह खेल सरकार की छवि को धूमिल कर रहा है। मुख्य बिंदु: वसूली: एक TM के बदले लाखों की डिमांड। गठजोड़: सिविल और हाउसिंग विभाग की संदिग्ध भूमिका। प्रभाव: आम जनता और ईमानदार आवंटी परेशान।

Post by Subodh kumar

थाना ख़ानपुर गांव गिरौरा दूध की के ड्राइवर और एक बाइक सवार के बीच हुई झड़प मौक़े पर पहुंची पुलिस मामले किया गया कंट्रोल। thankyou for khanpur police

बुलंदशहर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पीड़ित मोहित पुत्र नरेश सिंह निवासी फलेदा थाना रबूपुरा जनपद गौतम बुद्धनगर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बुलंदशहर को दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उसकी रिश्तेदारी गांव खानपुर थाना चोला क्षेत्र में है। तो मोहित का गांव खानपुर में आना जाना रहता था।