शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिलेला शब्द पाळण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा पुन्हा एकदा 'आरपारची लढाई' सुरू होईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले, तर ते स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलन करतील. तुपकर यांनी नमूद केले की, पाच दिवस अन्नत्याग आंदोलन करूनही शेतकऱ्यांनी संयम राखत सरकारवर विश्वास ठेवला होता. मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आता सरकारकडे अजून चार ते पाच दिवसांची मुदत आहे. जर ही बैठक लावण्यात टाळाटाळ झाली किंवा कर्जमाफी आणि पीकविम्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, तर राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असे तुपकर यांनी बजावले आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, एकदा मुंबईत आंदोलनाला बसल्यावर ते उठणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांचा संयम तुटल्यास उद्भवणाऱ्या गंभीर परिणामांना सरकारच जबाबदार असेल.
शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिलेला शब्द पाळण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा पुन्हा एकदा 'आरपारची लढाई' सुरू होईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले, तर ते स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलन करतील. तुपकर यांनी नमूद केले की, पाच दिवस अन्नत्याग आंदोलन करूनही शेतकऱ्यांनी संयम राखत सरकारवर विश्वास ठेवला होता. मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आता सरकारकडे अजून चार ते पाच दिवसांची मुदत आहे. जर ही बैठक लावण्यात टाळाटाळ झाली किंवा कर्जमाफी आणि पीकविम्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, तर राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असे तुपकर यांनी बजावले आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, एकदा मुंबईत आंदोलनाला बसल्यावर ते उठणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांचा संयम तुटल्यास उद्भवणाऱ्या गंभीर परिणामांना सरकारच जबाबदार असेल.
- शेतकरी नेते रविकांत तुपकर यांनी सरकारला दिलेला शब्द पाळण्याचे आवाहन केले आहे, अन्यथा पुन्हा एकदा 'आरपारची लढाई' सुरू होईल, असा निर्वाणीचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर सरकार त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरले, तर ते स्वतः मुंबईत येऊन आंदोलन करतील. तुपकर यांनी नमूद केले की, पाच दिवस अन्नत्याग आंदोलन करूनही शेतकऱ्यांनी संयम राखत सरकारवर विश्वास ठेवला होता. मंत्री श्री. गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्र्यांसोबत बैठक घेऊन कर्जमाफीतील जाचक अटी रद्द करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन दिले होते. आता सरकारकडे अजून चार ते पाच दिवसांची मुदत आहे. जर ही बैठक लावण्यात टाळाटाळ झाली किंवा कर्जमाफी आणि पीकविम्याबाबत कोणताही ठोस निर्णय झाला नाही, तर राज्यभरातील शेतकरी रस्त्यावर उतरतील, असे तुपकर यांनी बजावले आहे. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, एकदा मुंबईत आंदोलनाला बसल्यावर ते उठणार नाहीत आणि शेतकऱ्यांचा संयम तुटल्यास उद्भवणाऱ्या गंभीर परिणामांना सरकारच जबाबदार असेल.1
- बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार तालुक्यात अवैधरित्या रेतीचा उपसा सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. येथे पोकलॅंड आणि बोटीचा वापर करून बेकायदेशीरपणे रेती काढली जात असून, विशेषतः पोकलॅंडसाठी कोणतीही परवानगी नसतानाही हे काम बिनदिक्कत सुरू आहे. या गंभीर प्रकरणावर जिल्हा अधिकारी आणि तहसीलदार (एचडी) यांनी कारवाई न केल्याचा दावा करण्यात आला आहे, कारण ते यासाठी हप्ते घेत असल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे, अद्याप एकही कारवाई झालेली नाही.1
- बुलढाणा जिल्ह्यातील मेहकर येथील पेन्टाकळी प्रकल्पावर सध्या भीषण पाणी टंचाईचे संकट घोंगावत असून, प्रशासनाच्या डोळ्यांदेखत मोठ्या प्रमाणावर पाणी चोरी सुरू आहे. प्रकल्पातील जलसाठा आता केवळ २१ टक्क्यांवर येऊन ठेपला आहे. आगामी काळात पिण्याच्या पाण्याची गरज लक्षात घेता, जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रकल्पातून पाण्याचा उपसा थांबवण्याचे आणि पाणी आरक्षित ठेवण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले होते. असे असतानाही, परिसरातील शेकडो मोटार पंप दिवसा-रात्र सुरू ठेवून मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची अवैध उचल केली जात आहे. प्रशासनाच्या ढिम्म कारभारावर आणि संबंधित विभागाच्या दुर्लक्षामुळे या नियमांचे सर्रास उल्लंघन होत आहे. आज प्रकल्पात ३३ टक्के जलसाठा उपलब्ध असला तरी, अनधिकृतपणे पाणी उपसले जात असल्याने पिण्याच्या पाण्याचे संकट अधिक गडद होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या अनधिकृत पाणी उपशामुळे शेती आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर बनला असून, आता वरिष्ठ अधिकारी याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन ठोस कारवाई कधी करणार, याकडे संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.1
- मंठा तालुक्यातील माळेगाव येथील महिलांनी गावातील दारू बंद करण्याच्या मागणीसाठी मंठा पोलीस स्टेशनमध्ये निवेदन दिले आहे. महिलांनी तात्काळ कारवाई करून गावातील दारूविक्री बंद करण्याची मागणी केली असून, कारवाई न झाल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही दिला आहे.1
- मंठा तालुक्यातील मोहोरा गावातील महिलांनी गावात सुरू असलेल्या अवैध देशी दारूविक्रीला आळा घालण्याची जोरदार मागणी केल्यानंतर, ग्रामपंचायतीच्या बैठकीत दारूबंदीचा ठराव एकमताने मंजूर करण्यात आला आहे. महिलांनी ग्रामपंचायतीसमोर तक्रार केली होती की, अवैध देशी दारूच्या सर्रास विक्रीमुळे अनेक कुटुंबांमध्ये भांडणे, तंटे आणि कौटुंबिक वाद वाढले असून, यामुळे गावातील शांतता व सामाजिक वातावरण बिघडले आहे. या दारूमुळे कुटुंबांचे आर्थिक नुकसान होत असून महिलांना व मुलांना मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. महिलांच्या या गंभीर मागणीची दखल घेत ग्रामपंचायतीने दारूबंदीचा ठराव मंजूर केला. यासोबतच, अवैध दारूविक्री करणाऱ्यांवर तातडीने कठोर कारवाई करण्याची मागणी राज्य उत्पादन शुल्क विभाग आणि पोलीस प्रशासनाकडे करण्यात आली आहे. गावातील नागरिकांनीही ग्रामपंचायतीच्या या निर्णयाचे स्वागत केले असून, अवैध दारूविक्री पूर्णपणे बंद करून गावात शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित प्रभावी कारवाई करावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली आहे.1
- पुण्यातील वात्सल्य टीमने कुंभार पिंपळगाव येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्राला भेट देऊन आरोग्य सेवांचा सखोल आढावा घेतला. या भेटीदरम्यान, टीमने आरोग्य केंद्रातील विविध विभागांची पाहणी केली. रुग्णांना पुरवल्या जाणाऱ्या सुविधा, माता-बाल आरोग्य सेवा आणि आरोग्यविषयक विविध उपक्रमांची सविस्तर माहिती घेण्यात आली. तसेच, वात्सल्य टीमच्या सदस्यांनी आरोग्य कर्मचारी, आशा सेविका आणि नागरिकांशी संवाद साधत आरोग्य सेवांबाबत महत्त्वाच्या सूचना व मार्गदर्शन केले. ग्रामीण भागातील आरोग्य सेवा अधिक सक्षम व प्रभावी करण्यासाठी आवश्यक बाबींवर यावेळी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. आरोग्य केंद्राच्या वतीने वात्सल्य टीमचे स्वागत करण्यात आले. या भेटीमुळे आरोग्य सेवेच्या गुणवत्तेत आणखी सुधारणा होण्यास मदत मिळेल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला. याप्रसंगी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. दत्ता नेमाने, श्रीमती दांडगे, श्रीमती खैरमोडे यांच्यासह आरोग्य केंद्रातील सर्व कर्मचारी उपस्थित होते.1
- बुलढाणा जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासाला नवी दिशा देणारी एक महत्त्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक मुंबई येथील मंत्रालयात नुकतीच संपन्न झाली. जिल्हा नियोजन समितीच्या या बैठकीमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना, पायाभूत सुविधा, आरोग्य, शिक्षण, कृषी विकास, जलपुरवठा आणि जिल्ह्यातील विविध विकासकामांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. या उच्चस्तरीय बैठकीला पालकमंत्री मकरंद आबापाटील आणि सहपालकमंत्री संजय सावकारे यांच्यासह जिल्ह्यातील विविध लोकप्रतिनिधी व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते. आगामी काळात बुलढाणा जिल्ह्याच्या विकासाला अधिक गती देण्यासाठी यावेळी अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले असल्याची माहिती समोर आली आहे. या बैठकीतील महत्त्वाच्या मुद्द्यांमध्ये जिल्हा वार्षिक योजना 2025-26 च्या खर्चास मान्यता देण्यात आली, तर 2026-27 च्या विकास आराखड्याचा सखोल आढावा घेण्यात आला. आरोग्य, शिक्षण आणि कृषी क्षेत्रांवर विशेष भर देण्यासोबतच जलपुरवठा आणि पायाभूत सुविधांच्या विकासावरही व्यापक चर्चा झाली. तसेच, प्राप्त निधीचा पारदर्शक आणि प्रभावी वापर करण्यावर या बैठकीत विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात आले.1
- एफडीएने गंगापूर येथील वॉटर प्लांटवर धडक कारवाई केली आहे. या कारवाईदरम्यान, सुमारे 10 लाख रुपयांचा पाण्याचा साठा जप्त करण्यात आला. एफडीएच्या तपासात हा व्यवसाय कोणत्याही आवश्यक परवानगीशिवाय सुरू असल्याचे उघड झाले आहे.1