अपर पुलिस महानिदेशक ,बरेली जोन से शिकायत की

Post by BREAKING RV NEWS , Vimal Singh

ग्राम पंचायत मकसूदपुर के मुजरा इस्लामनगर में गाटा संख्या 20 में मदरसा संचालक ने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है जोकि ग्राम वासियों को हो रही है भारी दिक्कत शिकायत करने पर लेखपाल व अन्य अधिकारी आते हैं गोलमोल करके चले जाते हैं अब ग्राम वासियों ने एसडीएम या तहसीलदार स्वयं निरीक्षण करने की मांग उठाई है

बदायूं के रुदायन कस्बे में बुजुर्गों के साथ हुई कथित मारपीट और धार्मिक अपमान की घटना को लेकर बिलासपुर में सभासदों ने नागरिकों के साथ मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन तहसीलदार को सौंपा।सोमवार की दोपहर सभासद मोहसिन खां और फैजान खां के नेतृत्व में दर्जन भर से अधिक लोग एकत्र हुए। यहां से सभी नारेबाजी करते हुए स्थानीय तहसील पहुंच गए। तहसील में पहुंचकर सभी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी अरूण कुमार की अनुपस्थिति में तहसीलदार शिव कुमार शर्मा को सौंपा। इस दौरान सभासदों ने कहा कि बीती 16 फरवरी को रुदायन कस्बे में स्कूटी हटाने को लेकर मामूली विवाद हुआ। आरोप है कि वार्ड संख्या 8 निवासी अक्षय उर्फ छोटू ने तीन मुस्लिम बुजुर्गों के साथ न केवल अभद्र व्यवहार किया, बल्कि उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए मारपीट भी की। यह कृत्य भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 की मूल भावना के विरुद्ध है। किसी की धार्मिक पहचान के आधार पर उसे अपमानित करना सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ने की साजिश है। लिहाजा मुख्यमंत्री से उनकी मांग है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो, पीड़ितों को सुरक्षा प्रदान की जाए और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आरोपितों पर सख्त कार्रवाई की जाए। ज्ञापन देने वालों में सभासद परवेज खां मामू, नाजिम खां, भूरा खां, शानू खां, यामीन खान, नईम खान, जावेद अली, जोयब खान, वसीम अली, गुरप्रीत सिंह समेत आदि लोग उपस्थित रहे।

आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत पीलीभीत के माला निवासी रमेश सिकदार ने एक अनोखा अविष्कार करते हुए पुरानी साइकिल में 4-स्ट्रोक इंजन लगाकर न केवल रोजगार का एक नया साधन तैयार किया है बल्कि स्थानीय स्तर पर स्वदेशी तकनीक को भी प्रदर्शित किया है। #richhola #UttarPradesh #puranpur_pilibhit #माला #UttarPradesh #MYogiAdityanath #Dmpilibhit

बरेली मंडल के चार जिलों— बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर और पीलीभीत — में कुल 21 लाख 9 हजार 861 स्मार्ट मीटर लगाए जाने हैं। लेकिन डेढ़ साल से ज्यादा समय बीतने के बाद भी अब तक सिर्फ 3 लाख 34 हजार 945 स्मार्ट मीटर ही लगाए जा सके हैं। यह काम नवंबर 2023 में इंटेली स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को सौंपा गया था। अगस्त 2024 से काम शुरू हुआ और अगस्त 2026 तक इसे पूरा करना है। अब परियोजना पूरी करने के लिए केवल छह महीने का समय बचा है, ऐसे में लक्ष्य पूरा करना चुनौती बन गया है। बरेली जोन प्रथम और द्वितीय में अपेक्षा से कम प्रगति हुई है, वहीं बदायूं, पीलीभीत और शाहजहांपुर में भी काम धीमा है। धीमी प्रगति को देखते हुए संबंधित अधिकारियों ने कंपनी पर परियोजना लागत का 10 प्रतिशत जुर्माना लगाने की संस्तुति शासन को भेजी है। अधिकारियों का यह भी कहना है कि कई स्थानों पर उपभोक्ता स्वयं स्मार्ट मीटर लगवाने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं, जिससे काम प्रभावित हो रहा है।

महिला को नशीली दवा देकर दुष्कर्म, मामले में मुकदमा दर्ज पूरनपुर। कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी युवक ने पुलिस को दिए शिकायती पत्र में बताया कि वह रोज़गार के सिलसिले में हरियाणा में रहकर मजदूरी करता है। युवक के अनुसार, बीती 9 फरवरी को उसकी पत्नी पूरनपुर में कपड़े खरीदने के लिए आई थी, लेकिन इसके बाद वह अचानक लापता हो गई। काफी तलाश के बावजूद जब पत्नी का कोई सुराग नहीं लगा, तो युवक ने कोतवाली पहुंचकर उसकी गुमशुदगी दर्ज कराई थी। पीड़ित युवक ने बताया कि कई दिनों बाद उसकी पत्नी अचानक घर पहुंची और उसने जो आपबीती सुनाई, वह बेहद चौंकाने वाली थी। महिला ने बताया कि गांव का ही एक युवक उसे बहला-फुसलाकर जबरन अपने साथ रुद्रपुर ले गया। वहां आरोपी ने उसे नशीली दवाइयां खिलाकर उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया। महिला का आरोप है कि जब उसने विरोध किया तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और दोबारा जबरन शारीरिक शोषण किया। महिला ने यह भी बताया कि आरोपी लगातार उसे धमकाता रहा और कई दिनों तक अपने कब्जे में रखकर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। अंत में आरोपी उसे पूरनपुर मंडी समिति के पास छोड़कर फरार हो गया। किसी तरह घर पहुंचकर महिला ने पूरी घटना की जानकारी अपने पति को दी, जिसके बाद दंपती ने कोतवाली पहुंचकर आरोपी के खिलाफ लिखित शिकायत की पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज किया है।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना हजारा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। न्यायालय से जारी वारंटों की तामील के लिए चला विशेष अभियान। 5 गैर जमानती वारंटियों को पुलिस ने उनके ठिकानों से किया गिरफ्तार।

बिलासपुर में अभिभावकों ने संत फ्रांसिस स्कूल पर मासूम बच्चों को धमकाने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि पुलिस प्रशासन को दिए गए मासूम छात्र छात्राओं के बयानों को लेकर विद्यालय प्रबंधन तंत्र बच्चों और अभिभावकों को धमका रहा है। इसके अलावा 21 सदस्यीय एक कमेटी का गठन किया गया, जोकि अभिभावकों की ओर से न्यायिक कार्यों में पैरवी करेगी। सोमवार की दोपहर नैनीताल हाईवे स्थित गांव पंजाबनगर में एक बैठक का आयोजन हुआ। इस बैठक में कहते के गांव नवाबगंज स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री हरगोविंद साहिब के मुख्य बाबा संत अनूप सिंह, नानकपुरी टांडा स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब के मुख्य बाबा संत गुरजंट सिंह समेत आदि गणमान्य नागरिक रहे। इसके अलावा बैठक में छेड़छाड़ के शिकार मासूम बच्चों के माता पिता भी शामिल हुए। मामले की गंभीरता को देखते हुए अभिभावकों ने अपने हितों की रक्षा और कानूनी लड़ाई के लिए एक 21 सदस्यीय विशेष कमेटी का गठन किया। इस दौरान अभिभावकों ने आरोप लगाया कि विद्यालय के भीतर बच्चों को मानसिक रूप से प्रभावित कर उन्हें एक विशेष धर्म की ओर प्रेरित भी किया जा रहा था। इसकी जानकारी तब सामने आई जब बच्चों की गतिविधियों और उनके द्वारा बताई गई बातों से अभिभावकों को संदेह हुआ। विद्यालय में प्रार्थना सभाओं के नाम पर बच्चों को धर्म विशेष का पाठ पढ़ाया जाता है। इसके अलावा मासूमों द्वारा की गई मामूली गलती को बड़ा रूप देकर उन्हें विद्यालय में बनाए गए एक विशेष कमरें में बंद कर दिया जाता था। यहां आरोपी प्रिंसिपल उन बच्चों के साथ सजा के नाम पर गंदी बात करता था। विद्यालय में बढ़ती इन घटनाओं को देखते हुए सैकड़ों छात्र छात्राएं अपने अपने कटवा कर दूसरे स्कूलों में चले गए। नाम कटवाने वाले बच्चों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने भी इन काली करतूतों को सबके सामने खोलकर रख दिया। नाबालिग बच्चियों के साथ विद्यालय में अश्लीलता की जाती थी। कहा कि शिक्षा के मंदिर को कलंकित करने वाले प्रिंसिपल के साथ विद्यालय प्रबंधन खड़ा है, जोकि स्कूल के लिए शर्म की बात है। साथ ही जब बच्चों ने इस मामले को उजागर किया तो विद्यालय प्रबंधन ने बच्चों को धमकाना शुरू कर दिया।वहीं, कमेटी में शामिल जोगिंदर सिंह बिट्टू ने बताया कि कमेटी का मुख्य उद्देश्य स्कूल प्रबंधन की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखना, प्रभावित अभिभावकों को कानूनी सहायता प्रदान करना, शिक्षा के नाम पर हो रहे किसी भी प्रकार के धार्मिक प्रचार को रोकना समेत आदि शामिल हैं।