हजारीबाग उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में उपायुक्त कक्ष में परिवहन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने परिवहन कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से जिले में बड़ी संख्या में ऐसे वाहनों के चलने पर चिंता जताई, जिनके फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुके हैं या जो फिटनेस जांच में असफल पाए गए हैं। उपायुक्त ने ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, जिला परिवहन पदाधिकारी को विभाग के नीलाम पत्रों और लंबित वादों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। सड़क सुरक्षा के तहत इचाक मोड़ पर चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने जिले के सभी दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) का नियमित निरीक्षण कर सुधारात्मक उपाय करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सतत कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान, जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि 1 जून 2026 से अब तक विभाग द्वारा ₹11.23 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया है। इस पर उपायुक्त ने निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने ओवरलोडेड वाहनों की नियमित जांच, पेट्रोल पंपों के नवीनीकरण संबंधी दस्तावेजों, ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त, नाप-तौल पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से कम से कम पांच पेट्रोल पंपों की जांच करने के लिए कहा गया। उपायुक्त ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि अवैध रूप से नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित पशुओं की ढुलाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नियमित जांच अभियान संचालित किए जाएं। उन्होंने निबंधित वाहनों की संख्या, इलेक्ट्रिक वाहनों के निबंधन, फिटनेस जांच और कर बकायेदार वाहन मालिकों को नोटिस जारी करने सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। जिले में बिना निबंधन के चल रहे इलेक्ट्रिक वाहन (टोटो, ऑटो, दोपहिया, निजी इलेक्ट्रिक वाहन) चालकों से अपील की गई कि वे 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपने वाहनों का निबंधन करा लें। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त के बाद बिना निबंधन संचालित वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और 2019 के संशोधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, प्रशिक्षु आईएएस पूर्वा अग्रवाल, परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।

Ravi Sharma Ptrakar Hzb

हजारीबाग, हजारीबाग, झारखंड•

2 hrs ago

हजारीबाग उपायुक्त हेमन्त सती की अध्यक्षता में उपायुक्त कक्ष में परिवहन विभाग की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने परिवहन कार्यालय द्वारा किए गए कार्यों और प्रवर्तन संबंधी कार्रवाइयों का जायजा लिया। उन्होंने विशेष रूप से जिले में बड़ी संख्या में ऐसे वाहनों के चलने पर चिंता जताई, जिनके फिटनेस प्रमाणपत्र समाप्त हो चुके हैं या जो फिटनेस जांच में असफल पाए गए हैं। उपायुक्त ने ऐसे वाहनों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत प्रभावी कार्रवाई करने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए। साथ ही, जिला परिवहन पदाधिकारी को विभाग के नीलाम पत्रों और लंबित वादों की समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा। सड़क सुरक्षा के तहत इचाक मोड़ पर चलाए गए अतिक्रमण मुक्त अभियान की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने जिले के सभी दुर्घटना संभावित स्थलों (ब्लैक स्पॉट) का नियमित निरीक्षण कर सुधारात्मक उपाय करने और दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए सतत कार्रवाई के निर्देश दिए। राजस्व संग्रहण की समीक्षा के दौरान, जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि 1 जून 2026 से अब तक विभाग द्वारा ₹11.23 करोड़ का राजस्व संग्रहित किया गया है। इस पर उपायुक्त ने निर्धारित राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्रभावी प्रवर्तन कार्रवाई और निगरानी बढ़ाने का निर्देश दिया। उन्होंने ओवरलोडेड वाहनों की नियमित जांच, पेट्रोल पंपों के नवीनीकरण संबंधी दस्तावेजों, ट्रेड लाइसेंस एवं अन्य आवश्यक अभिलेखों की जांच करने के निर्देश भी दिए। इसके अतिरिक्त, नाप-तौल पदाधिकारी और जिला परिवहन पदाधिकारी को संयुक्त रूप से कम से कम पांच पेट्रोल पंपों की जांच करने के लिए कहा गया। उपायुक्त ने सीमावर्ती क्षेत्रों में सघन वाहन जांच अभियान चलाने का निर्देश देते हुए कहा कि अवैध रूप से नशीले पदार्थों और प्रतिबंधित पशुओं की ढुलाई पर प्रभावी रोक लगाने के लिए नियमित जांच अभियान संचालित किए जाएं। उन्होंने निबंधित वाहनों की संख्या, इलेक्ट्रिक वाहनों के निबंधन, फिटनेस जांच और कर बकायेदार वाहन मालिकों को नोटिस जारी करने सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। जिले में बिना निबंधन के चल रहे इलेक्ट्रिक वाहन (टोटो, ऑटो, दोपहिया, निजी इलेक्ट्रिक वाहन) चालकों से अपील की गई कि वे 15 अगस्त तक अनिवार्य रूप से अपने वाहनों का निबंधन करा लें। उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि 15 अगस्त के बाद बिना निबंधन संचालित वाहनों के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम, 1988 और 2019 के संशोधित प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसके संबंध में जिला परिवहन पदाधिकारी को आवश्यक आदेश जारी करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडेय, प्रशिक्षु आईएएस पूर्वा अग्रवाल, परिवहन पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे।