100 रुपये के स्टाम्प पर 69.77 करोड़ का टोल अनुबंध* *देवरिया में 2.79 करोड़ की कथित स्टाम्प चोरी का खुलासा।* देवरिया जनपद करोड़ो रुपए का घोटालों आया सामने, स्टंप चोरो कर दिया गया अंजाम। मामल हेतिमपुर टोल प्लाजा से जुड़ा जहां करोड़ों रुपये के स्टांप चोरी कर सरकारी धन का दोहन किया गया है।जिसकी जानकारी होने पर डीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आपको बताते चले कि जिले के हेतिमपुर नेशनल हाईवे-28 पर टोल वसूली के लिए हुए एक बड़े अनुबंध में भारी अनियमितता का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इंदौर की एक कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ करीब 69 करोड़ 77 लाख 77 हजार रुपये का सालाना टोल वसूली अनुबंध किया, लेकिन यह एग्रीमेंट मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया। नियमों के अनुसार, इतने बड़े वित्तीय अनुबंध के लिए विधिवत निबंधन कराना जरूरी होता है, जिसमें करीब 2 करोड़ 79 लाख 11 हजार रुपये स्टाम्प शुल्क और विकास शुल्क के रूप में जमा करने पड़ते। ऐसे में इस मामले में लगभग 2.79 करोड़ रुपये की कथित स्टाम्प चोरी का खुलासा हुआ है। यह मामला प्रवर्तन जांच के दौरान उजागर हुआ। एआईजी निबंधन अजय धर्मराज सिंह की जांच में पाया गया कि टोल वसूली के इस बड़े अनुबंध में 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और 2 प्रतिशत विकास शुल्क से बचने की कोशिश की गई। मामला गंभीर पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित टोल कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज दिया गया है। उठ रहे कई सवाल इतने बड़े वित्तीय अनुबंध को महज 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कैसे स्वीकार कर लिया गया, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी चर्चा है कि क्या एनएचएआई के अधिकारी इस प्रक्रिया से अनजान थे या फिर यह किसी प्रकार की सुनियोजित लापरवाही का परिणाम है। इस अनुबंध में शामिल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की बात सामने आ रही है। अनुबंध का विवरण 📍 स्थान: हेतिमपुर टोल प्लाजा, महुआडीह थाना क्षेत्र, देवरिया 📅 अनुबंध अवधि: 18 अक्तूबर 2025 से 18 अक्तूबर 2026 💰 सालाना अनुबंध राशि: 69.77 करोड़ रुपये 📄 प्रयुक्त स्टाम्प पेपर: 100 रुपये 💸 अनुमानित देय स्टाम्प व विकास शुल्क: 2.79 करोड़ रुपये मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ एक टोल कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। फिलहाल सभी की नजर जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।

Reporteramit

Deoria, Uttar Pradesh•

1 hr ago

100 रुपये के स्टाम्प पर 69.77 करोड़ का टोल अनुबंध* *देवरिया में 2.79 करोड़ की कथित स्टाम्प चोरी का खुलासा।* देवरिया जनपद करोड़ो रुपए का घोटालों आया सामने, स्टंप चोरो कर दिया गया अंजाम। मामल हेतिमपुर टोल प्लाजा से जुड़ा जहां करोड़ों रुपये के स्टांप चोरी कर सरकारी धन का दोहन किया गया है।जिसकी जानकारी होने पर डीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। आपको बताते चले कि जिले के हेतिमपुर नेशनल हाईवे-28 पर टोल वसूली के लिए हुए एक बड़े अनुबंध में भारी अनियमितता का आरोप लगा है। बताया जा रहा है कि इंदौर की एक कंपनी ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) के साथ करीब 69 करोड़ 77 लाख 77 हजार रुपये का सालाना टोल वसूली अनुबंध किया, लेकिन यह एग्रीमेंट मात्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर तैयार किया गया। नियमों के अनुसार, इतने बड़े वित्तीय अनुबंध के लिए विधिवत निबंधन कराना जरूरी होता है, जिसमें करीब 2 करोड़ 79 लाख 11 हजार रुपये स्टाम्प शुल्क और विकास शुल्क के रूप में जमा करने पड़ते। ऐसे में इस मामले में लगभग 2.79 करोड़ रुपये की कथित स्टाम्प चोरी का खुलासा हुआ है। यह मामला प्रवर्तन जांच के दौरान उजागर हुआ। एआईजी निबंधन अजय धर्मराज सिंह की जांच में पाया गया कि टोल वसूली के इस बड़े अनुबंध में 2 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क और 2 प्रतिशत विकास शुल्क से बचने की कोशिश की गई। मामला गंभीर पाए जाने पर जिलाधिकारी के निर्देश पर संबंधित टोल कंपनी के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दर्ज दिया गया है। उठ रहे कई सवाल इतने बड़े वित्तीय अनुबंध को महज 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर कैसे स्वीकार कर लिया गया, इसे लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। यह भी चर्चा है कि क्या एनएचएआई के अधिकारी इस प्रक्रिया से अनजान थे या फिर यह किसी प्रकार की सुनियोजित लापरवाही का परिणाम है। इस अनुबंध में शामिल अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की बात सामने आ रही है। अनुबंध का विवरण 📍 स्थान: हेतिमपुर टोल प्लाजा, महुआडीह थाना क्षेत्र, देवरिया 📅 अनुबंध अवधि: 18 अक्तूबर 2025 से 18 अक्तूबर 2026 💰 सालाना अनुबंध राशि: 69.77 करोड़ रुपये 📄 प्रयुक्त स्टाम्प पेपर: 100 रुपये 💸 अनुमानित देय स्टाम्प व विकास शुल्क: 2.79 करोड़ रुपये मुकदमा दर्ज होने के बाद यह मामला प्रशासनिक और कानूनी हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। यदि जांच में आरोप सही साबित होते हैं तो यह मामला सिर्फ एक टोल कंपनी तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी व्यवस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही पर भी बड़ा सवाल खड़ा करेगा। फिलहाल सभी की नजर जांच और आगे होने वाली कार्रवाई पर टिकी है।