अधिवक्ता संघ भाटापारा ने संगठन में अनुशासन, पेशेवर आचरण और अधिवक्ता पेशे की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संघ ने 18 जून 2026 को अपने कार्यालय में आयोजित आमसभा बैठक में अधिवक्ता सूरज शर्मा की नियमित सदस्यता को निलंबित या निष्कासित करने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सूरज शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों, उपलब्ध अभिलेखों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए यह आमसभा बुलाई गई थी। बैठक में संघ के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, सचिव, अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य अधिवक्ता उपस्थित थे। विस्तृत चर्चा के दौरान कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी सूरज शर्मा के कथित कदाचरण से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत कीं। संघ ने शिकायतों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर माना, जिसके परिणामस्वरूप यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। संघ के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि पिछले लगभग दो वर्षों से सूरज शर्मा के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ कथित सांठगांठ कर जमानत संबंधी मामलों को प्रभावित करने अथवा अपने पक्ष में करवाने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। संघ का मानना है कि इन गतिविधियों से अधिवक्ता संघ की छवि प्रभावित हो रही थी। पदाधिकारियों के अनुसार, संबंधित अधिवक्ता को पहले कई बार मौखिक चेतावनी दी गई थी और आचरण सुधारने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन शिकायतों का सिलसिला जारी रहा, जिसे संघ की आचार संहिता, अनुशासनात्मक नियमों और संगठनात्मक मर्यादाओं का उल्लंघन माना गया। इसी कारण कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। संघ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निलंबन या निष्कासन 18 जून 2026 से प्रभावी होगा। इस अवधि के दौरान, सूरज शर्मा संघ की सदस्यता से प्राप्त किसी भी अधिकार, सुविधा या गतिविधि में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यदि किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी अधिवक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने संबंधी तथ्य सामने आते हैं, तो उनकी भूमिका की भी जांच कराई जा सकती है, हालांकि अभी तक किसी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध कोई औपचारिक कार्रवाई घोषित नहीं की गई है। अधिवक्ता संघ भाटापारा ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि संगठन में अनुशासन, पारदर्शिता, पेशेवर नैतिकता और पेशे की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। संघ ने अपने सभी सदस्यों से विधिक व्यवसाय के उच्च नैतिक मानकों का पालन करने की अपेक्षा की है। इस निर्णय की प्रति व्यवहार न्यायालय भाटापारा, जिला न्यायालय बलौदाबाजार और राज्य विधिज्ञ परिषद छत्तीसगढ़, बिलासपुर को भी भेज दी गई है, और संघ ने भविष्य में भी संगठन की मर्यादा व अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।

SIDDH JYOTI -LIGHT OF TRUTH

पत्रकार बलौदा बाजार, बलौदा बाजार, छत्तीसगढ़•

11 hrs ago

अधिवक्ता संघ भाटापारा ने संगठन में अनुशासन, पेशेवर आचरण और अधिवक्ता पेशे की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। संघ ने 18 जून 2026 को अपने कार्यालय में आयोजित आमसभा बैठक में अधिवक्ता सूरज शर्मा की नियमित सदस्यता को निलंबित या निष्कासित करने का सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है। संघ द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सूरज शर्मा के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों, उपलब्ध अभिलेखों और प्रस्तुत तथ्यों पर विचार-विमर्श करने के लिए यह आमसभा बुलाई गई थी। बैठक में संघ के अध्यक्ष अनिल मिश्रा, सचिव, अन्य पदाधिकारी और बड़ी संख्या में सदस्य अधिवक्ता उपस्थित थे। विस्तृत चर्चा के दौरान कई वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने भी सूरज शर्मा के कथित कदाचरण से संबंधित शिकायतें प्रस्तुत कीं। संघ ने शिकायतों और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद आरोपों को प्रथम दृष्टया गंभीर माना, जिसके परिणामस्वरूप यह सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित हुआ। संघ के अध्यक्ष अनिल मिश्रा ने बताया कि पिछले लगभग दो वर्षों से सूरज शर्मा के विरुद्ध लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन शिकायतों में कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ कथित सांठगांठ कर जमानत संबंधी मामलों को प्रभावित करने अथवा अपने पक्ष में करवाने का दबाव बनाने जैसे गंभीर आरोप शामिल थे। संघ का मानना है कि इन गतिविधियों से अधिवक्ता संघ की छवि प्रभावित हो रही थी। पदाधिकारियों के अनुसार, संबंधित अधिवक्ता को पहले कई बार मौखिक चेतावनी दी गई थी और आचरण सुधारने की सलाह भी दी गई थी, लेकिन शिकायतों का सिलसिला जारी रहा, जिसे संघ की आचार संहिता, अनुशासनात्मक नियमों और संगठनात्मक मर्यादाओं का उल्लंघन माना गया। इसी कारण कठोर कार्रवाई का निर्णय लिया गया। संघ द्वारा जारी आदेश के अनुसार, यह निलंबन या निष्कासन 18 जून 2026 से प्रभावी होगा। इस अवधि के दौरान, सूरज शर्मा संघ की सदस्यता से प्राप्त किसी भी अधिकार, सुविधा या गतिविधि में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। बैठक में यह भी चर्चा हुई कि यदि किसी पुलिस कर्मचारी या अधिकारी द्वारा किसी अधिवक्ता को अनुचित लाभ पहुँचाने संबंधी तथ्य सामने आते हैं, तो उनकी भूमिका की भी जांच कराई जा सकती है, हालांकि अभी तक किसी कर्मचारी या अधिकारी के विरुद्ध कोई औपचारिक कार्रवाई घोषित नहीं की गई है। अधिवक्ता संघ भाटापारा ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई व्यक्तिगत कारणों से नहीं, बल्कि संगठन में अनुशासन, पारदर्शिता, पेशेवर नैतिकता और पेशे की गरिमा बनाए रखने के उद्देश्य से की गई है। संघ ने अपने सभी सदस्यों से विधिक व्यवसाय के उच्च नैतिक मानकों का पालन करने की अपेक्षा की है। इस निर्णय की प्रति व्यवहार न्यायालय भाटापारा, जिला न्यायालय बलौदाबाजार और राज्य विधिज्ञ परिषद छत्तीसगढ़, बिलासपुर को भी भेज दी गई है, और संघ ने भविष्य में भी संगठन की मर्यादा व अधिवक्ता समुदाय की प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए आवश्यक कदम उठाने की बात कही है।