मनरेगा योजनेतील विहिरींचे थकीत देयके तात्काळ अदा करा– खासदार डॉ. नामदेव किरसान मनरेगा योजनेतील विहिरींचे थकीत देयके तात्काळ अदा करा*– खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांची संसदेत सरकारकडे मागणी गडचिरोली :: मनरेगा योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या विहिरी तसेच इतर कामांचे देयके शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असून ती तात्काळ अदा करण्यात यावीत, अशी मागणी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी लोकसभेत ‘शून्य प्रहर’ (Zero Hour) दरम्यान केली. गडचिरोली-चिमूर हा मतदारसंघ भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक असून येथील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत मनरेगा अंतर्गत विहीर बांधकाम योजना ही शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरत आहे. मात्र या योजनेसाठी मंजूर झालेला निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने शेकडो विहिरींची कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. या कामांमध्ये सहभागी झालेल्या गरीब मजुरांना त्यांच्या हक्काचे मानधन अनेक महिन्यांपासून मिळालेले नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून गरीब जनतेच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करणारी बाब असल्याचे खासदार किरसान यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी केंद्र सरकारकडे रखडलेला निधी तातडीने जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून देण्याची, मजुरांचे थकीत वेतन कोणताही विलंब न लावता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तसेच अर्धवट राहिलेल्या विहिरींची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी केली.

राहुल पाटील (मराठीचे शिलेदार)

Co-ed school हिंगणा, नागपूर, महाराष्ट्र•

2 hrs ago

मनरेगा योजनेतील विहिरींचे थकीत देयके तात्काळ अदा करा– खासदार डॉ. नामदेव किरसान मनरेगा योजनेतील विहिरींचे थकीत देयके तात्काळ अदा करा*– खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांची संसदेत सरकारकडे मागणी गडचिरोली :: मनरेगा योजनेअंतर्गत करण्यात आलेल्या विहिरी तसेच इतर कामांचे देयके शासनाकडे मोठ्या प्रमाणात प्रलंबित असून ती तात्काळ अदा करण्यात यावीत, अशी मागणी गडचिरोली-चिमूर लोकसभा क्षेत्राचे खासदार डॉ. नामदेव किरसान यांनी लोकसभेत ‘शून्य प्रहर’ (Zero Hour) दरम्यान केली. गडचिरोली-चिमूर हा मतदारसंघ भौगोलिक व आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत आव्हानात्मक असून येथील शेती प्रामुख्याने पावसावर अवलंबून आहे. अशा परिस्थितीत मनरेगा अंतर्गत विहीर बांधकाम योजना ही शेतकऱ्यांसाठी जीवनवाहिनी ठरत आहे. मात्र या योजनेसाठी मंजूर झालेला निधी वेळेवर उपलब्ध होत नसल्याने शेकडो विहिरींची कामे अर्धवट अवस्थेत पडून आहेत. या कामांमध्ये सहभागी झालेल्या गरीब मजुरांना त्यांच्या हक्काचे मानधन अनेक महिन्यांपासून मिळालेले नसल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवले आहे. ही केवळ प्रशासकीय दिरंगाई नसून गरीब जनतेच्या जीवनावर गंभीर परिणाम करणारी बाब असल्याचे खासदार किरसान यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी केंद्र सरकारकडे रखडलेला निधी तातडीने जिल्हा प्रशासनाला उपलब्ध करून देण्याची, मजुरांचे थकीत वेतन कोणताही विलंब न लावता थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्याची तसेच अर्धवट राहिलेल्या विहिरींची कामे तातडीने पूर्ण करण्यासाठी विशेष आर्थिक तरतूद करण्याची मागणी केली.