रायबरेली में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की समयबद्ध और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित 'साथी पोर्टल' को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पाण्डेय ने बताया कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) तथा शासन के निर्देशानुसार अब बीज व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधियां केवल साथी पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी। इसके तहत बीज उत्पादन से लेकर फसल पंजीकरण, क्षेत्र निरीक्षण, बीज स्रोत सत्यापन, नमूना परीक्षण, टैग एवं प्रमाण-पत्र जारी करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपादित होगी। बीज प्रसंस्करण संयंत्रों पर बीज की आवक, प्रसंस्करण, पैकिंग, लॉट निर्माण, नमूना ग्रहण तथा स्टॉक संबंधी सभी प्रविष्टियां साथी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा और आवश्यकतानुसार भौतिक अभिलेख भी सुरक्षित रखे जाएंगे। बीजों का स्टॉक स्थानांतरण, विक्रय एवं वापसी केवल इसी पोर्टल के माध्यम से मान्य होगी तथा अपंजीकृत डीलर या वितरक के माध्यम से बीज व्यवसाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद के सभी बीज विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटरों, सहकारी समितियों तथा सरकारी बीज विक्रय केंद्रों का पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होना अनिवार्य है। यदि पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक और भौतिक स्टॉक में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज नियंत्रण आदेश-1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी बीज उत्पादकों, डीलरों, वितरकों एवं संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि वे 28 जुलाई 2026 तक शीघ्र साथी पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूर्ण कर शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वे प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज केवल साथी पोर्टल से जुड़े अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें, जिससे किसान स्तर तक प्रत्येक बीज लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और पारदर्शी व विश्वसनीय सेवा मिल सके।

Vijay Shukla

Local News Reporter ऊंचाहार, रायबरेली, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

रायबरेली में किसानों को उच्च गुणवत्ता वाले प्रमाणित बीजों की समयबद्ध और पारदर्शी उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा विकसित 'साथी पोर्टल' को अनिवार्य रूप से लागू किया जा रहा है। जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पाण्डेय ने बताया कि कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) तथा शासन के निर्देशानुसार अब बीज व्यवसाय से संबंधित समस्त गतिविधियां केवल साथी पोर्टल के माध्यम से ही संचालित की जाएंगी। इसके तहत बीज उत्पादन से लेकर फसल पंजीकरण, क्षेत्र निरीक्षण, बीज स्रोत सत्यापन, नमूना परीक्षण, टैग एवं प्रमाण-पत्र जारी करने तक की संपूर्ण प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से संपादित होगी। बीज प्रसंस्करण संयंत्रों पर बीज की आवक, प्रसंस्करण, पैकिंग, लॉट निर्माण, नमूना ग्रहण तथा स्टॉक संबंधी सभी प्रविष्टियां साथी पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा और आवश्यकतानुसार भौतिक अभिलेख भी सुरक्षित रखे जाएंगे। बीजों का स्टॉक स्थानांतरण, विक्रय एवं वापसी केवल इसी पोर्टल के माध्यम से मान्य होगी तथा अपंजीकृत डीलर या वितरक के माध्यम से बीज व्यवसाय करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। जनपद के सभी बीज विक्रेताओं, डिस्ट्रीब्यूटरों, सहकारी समितियों तथा सरकारी बीज विक्रय केंद्रों का पोर्टल पर ऑन-बोर्ड होना अनिवार्य है। यदि पोर्टल पर प्रदर्शित स्टॉक और भौतिक स्टॉक में किसी प्रकार की विसंगति पाई जाती है, तो संबंधित के विरुद्ध बीज अधिनियम-1966, बीज नियम-1968, बीज नियंत्रण आदेश-1983 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 के अंतर्गत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। जिला कृषि अधिकारी ने जनपद के सभी बीज उत्पादकों, डीलरों, वितरकों एवं संबंधित संस्थाओं से अपील की है कि वे 28 जुलाई 2026 तक शीघ्र साथी पोर्टल पर अपना पंजीकरण पूर्ण कर शासन के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें। इसके साथ ही किसानों से भी आग्रह किया गया है कि वे प्रमाणित एवं गुणवत्तायुक्त बीज केवल साथी पोर्टल से जुड़े अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें, जिससे किसान स्तर तक प्रत्येक बीज लेनदेन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध रहे और पारदर्शी व विश्वसनीय सेवा मिल सके।