छत्तीसगढ़ में 18 निगम-मंडल पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा, 3 को कैबिनेट तो 15 को राज्य मंत्री का दर्जा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विभिन्न निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों के 18 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को मंत्री दर्जा प्रदान किया है। आदेश के अनुसार 3 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री तथा 15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन 3 पदाधिकारियों को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा श्री रामलाल चौहान — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग श्री रूप सिंह मंडावी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग डॉ. श्रीमती ममता साहू — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा श्री गिरीशंकर श्रीवास — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड श्री आनंद निषाद — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड श्री राजेश कुमार राजपूत — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल, रायपुर श्री राजेंद्र नायक — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड श्री सुधीर गौतम — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग श्री एजाज रिजवी बेग — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी श्री भोजराज देवांगन — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हस्तकरघा विकास एवं विपणन संघ श्री प्रभात मिश्रा — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य राजभाषा आयोग श्रीमती सुषमा जेठानी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सिंधी अकादमी श्री शक्तिकांत द्विवेदी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ डॉ. जे.पी. शर्मा — उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर श्री किशोर महानंद — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री आनंद कुमार तिवारी (श्री राजीव लोचन दास महाराज) — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग श्री वेदराम मनहरे — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग श्री मंगल दास ठाकुर — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल में मिलेगा मंत्री स्तर का दर्जा शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को दिया गया यह मंत्री दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए है। संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग/आयोग की होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति निर्धारित नहीं करती। सरकार का यह आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा।

रिपोर्टर छत्तीसगढ़

Advertising Photographer Baikunthpur, Korea•

57 min ago

छत्तीसगढ़ में 18 निगम-मंडल पदाधिकारियों को मंत्री दर्जा, 3 को कैबिनेट तो 15 को राज्य मंत्री का दर्जा रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने 27 अगस्त 2026 को महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए विभिन्न निगम-मंडल, बोर्ड और आयोगों के 18 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को मंत्री दर्जा प्रदान किया है। आदेश के अनुसार 3 पदाधिकारियों को कैबिनेट मंत्री तथा 15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया है। इन 3 पदाधिकारियों को मिला कैबिनेट मंत्री का दर्जा श्री रामलाल चौहान — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग श्री रूप सिंह मंडावी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग डॉ. श्रीमती ममता साहू — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग 15 पदाधिकारियों को राज्य मंत्री

का दर्जा श्री गिरीशंकर श्रीवास — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य केश शिल्पी कल्याण बोर्ड श्री आनंद निषाद — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य मछुआ कल्याण बोर्ड श्री राजेश कुमार राजपूत — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल, रायपुर श्री राजेंद्र नायक — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य शाकम्भरी बोर्ड श्री सुधीर गौतम — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य शिक्षा आयोग श्री एजाज रिजवी बेग — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हज कमेटी श्री भोजराज देवांगन — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य हस्तकरघा विकास एवं विपणन संघ श्री प्रभात मिश्रा — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य राजभाषा आयोग श्रीमती सुषमा जेठानी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सिंधी अकादमी श्री शक्तिकांत द्विवेदी — अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ डॉ. जे.पी. शर्मा — उपाध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर श्री किशोर महानंद — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल श्री आनंद

कुमार तिवारी (श्री राजीव लोचन दास महाराज) — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य गौ सेवा आयोग श्री वेदराम मनहरे — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग श्री मंगल दास ठाकुर — उपाध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग शिष्टाचार एवं प्रोटोकॉल में मिलेगा मंत्री स्तर का दर्जा शासन के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को दिया गया यह मंत्री दर्जा केवल शिष्टाचार के लिए है। संबंधित पदाधिकारियों को नियमानुसार सुविधाएं उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी संबंधित प्रशासनिक विभाग/आयोग की होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सूची किसी प्रकार की वरिष्ठता अथवा प्रोटोकॉल की स्थिति निर्धारित नहीं करती। सरकार का यह आदेश जारी होने की तारीख से प्रभावशील होगा।