पेड़ों पर माफिया की आरी या अफसरों की कथित मेहरबानी? खरवैया-भवापुर में 15–20 देसी आम के पेड़ों के कटान से हड़कंप धौरहरा में पेड़ों पर माफिया की आरी या अफसरों की कथित मेहरबानी? खरवैया-भवापुर में 15–20 देसी आम के पेड़ों के कटान से हड़कंप धौरहरा। धौरहरा क्षेत्र में कथित अवैध लकड़ी कटान और मिट्टी खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरवैया और भवापुर में करीब 15 से 20 देसी आम के पेड़ों के कथित अवैध कटान की खबर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि रातों-रात हरे-भरे पेड़ों पर आरी चलाकर लकड़ी तक मौके से हटा दी जाती है और जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। एक ओर सरकार पर्यावरण बचाने और पेड़ लगाने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी ओर धौरहरा में लगातार पेड़ों के कटने के आरोप सामने आना अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं मिट्टी खनन तो कहीं अवैध लकड़ी कटान—आखिर इस कथित साम्राज्य को कौन चला रहा है और किसका संरक्षण प्राप्त है? अधिकारियों के नाम लेकर संरक्षण का दावा, जांच से ही खुलेगा राज ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि क्षेत्र में कथित रूप से सक्रिय लकड़ी और मिट्टी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें कथित रूप से पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी धौरहरा शमशेर बहादुर, धौरहरा कोतवाली में तैनात प्रभारी दिनेश शर्मा तथा धौरहरा कस्बे में तैनात वीरेंद्र सिंह का नाम स्थानीय चर्चाओं और आरोपों में लिया जा रहा है। हालांकि इन अधिकारियों पर लगाए जा रहे संरक्षण के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यही कारण है कि निष्पक्ष जांच अब बेहद जरूरी हो जाती है। सवाल यह है कि यदि आरोप निराधार हैं तो जांच के बाद सच्चाई सामने क्यों न लाई जाए? और यदि कहीं नियमों की अनदेखी हुई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों न हो? ‘जानते नहीं हो किसका संरक्षण है’—धमकियों के आरोप से पत्रकार भी चिंतित सबसे गंभीर सवाल केवल पेड़ों के कटान का नहीं, बल्कि पत्रकारों और सोशल मीडिया कर्मियों की सुरक्षा का भी है। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब कोई पत्रकार या सोशल मीडिया कर्मी कथित अवैध खनन अथवा लकड़ी कटान की फोटो-वीडियो बनाने का प्रयास करता है तो उसे दबाव और धमकी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर यह तक कहा जाता है—“जानते नहीं हो, किसका संरक्षण है।” यदि वास्तव में किसी पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। प्रशासन को ऐसे प्रत्येक आरोप की तत्काल जांच कर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ‘सालों से जमे अधिकारी’ भी सवालों के घेरे में ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि यदि अवैध कटान और कथित मिट्टी खनन की गतिविधियां लगातार हो रही हैं तो स्थानीय पुलिस, राजस्व और वन विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगती? क्या यह महज विभागीय लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? जांच के बिना किसी अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायतों और आरोपों की निष्पक्ष जांच न करना भी जनता के सवालों को और गंभीर बना देगा। पेड़ कटे तो सिर्फ लकड़ी नहीं गई—भविष्य की सांसें भी खतरे में देसी आम के पेड़ ग्रामीण जीवन और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लगातार पेड़ों का कटान और दूसरी ओर कथित अवैध मिट्टी खनन से खेतों और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर ग्रामीणों में भय है। आज पेड़ों पर आरी चल रही है, कल खेतों की मिट्टी कमजोर होगी और आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी—तो जवाबदेही किसकी होगी? मुख्यमंत्री के आदेश जमीन पर बेअसर क्यों? सरकार लगातार अवैध खनन और अवैध कटान के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देती रही है। ऐसे में धौरहरा क्षेत्र में बार-बार इस तरह के आरोप सामने आना प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। क्या स्थानीय स्तर पर सरकार के आदेशों की अनदेखी हो रही है? क्या कथित माफिया प्रशासन से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? क्या किसी अधिकारी का संरक्षण वास्तव में प्राप्त है? और अगर नहीं, तो फिर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच से परहेज क्यों? इन सवालों का जवाब अब जनता चाहती है। वन मंत्री और राजस्व विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग हक की आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से स्थानीय लोगों की मांग है कि वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से खरवैया व भवापुर में हुए कथित पेड़ कटान की जांच कराए। मौके पर पहुंचकर पेड़ों की संख्या, कटान की अनुमति, लकड़ी की बरामदगी तथा संबंधित भूमि और परिवहन की जांच की जाए। साथ ही धौरहरा क्षेत्र में कथित अवैध मिट्टी खनन और लकड़ी कटान के पूरे नेटवर्क की भी जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तत्काल प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन का रास्ता अपनाने की नौबत आ सकती है। अब फैसला जांच करेगी, चर्चा नहीं यह मामला केवल 15–20 आम के पेड़ों का नहीं है। यह पर्यावरण, कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन चुका है। अगर आरोप गलत हैं तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सवाल साफ है— धौरहरा में कानून का राज चलेगा या कथित माफियाओं का? पेड़ों पर चलने वाली आरी रुकेगी या ऐसे ही चलती रहेगी? और यदि कल किसी पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? हक की आवाज़ न्यूज़ जनता की आवाज़ को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर जांच का आदेश देता है या मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।

हक की आवाज न्यूज़ चैनल

Voice of people Dhaurahara, Lakhimpur Kheri•

5 hrs ago

पेड़ों पर माफिया की आरी या अफसरों की कथित मेहरबानी? खरवैया-भवापुर में 15–20 देसी आम के पेड़ों के कटान से हड़कंप धौरहरा में पेड़ों पर माफिया की आरी या अफसरों की कथित मेहरबानी? खरवैया-भवापुर में 15–20 देसी आम के पेड़ों के कटान से हड़कंप धौरहरा। धौरहरा क्षेत्र में कथित अवैध लकड़ी कटान और मिट्टी खनन का खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। खरवैया और भवापुर में करीब 15 से 20 देसी आम के पेड़ों के कथित अवैध कटान की खबर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। आरोप है कि रातों-रात हरे-भरे पेड़ों पर आरी चलाकर लकड़ी तक मौके से हटा दी जाती है और जिम्मेदार विभागों की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। एक ओर सरकार पर्यावरण बचाने और पेड़ लगाने की मुहिम चला रही है, वहीं दूसरी ओर धौरहरा में लगातार पेड़ों के कटने के आरोप सामने आना अपने आप में बड़ा सवाल है। कहीं मिट्टी खनन तो कहीं अवैध लकड़ी कटान—आखिर इस कथित साम्राज्य को कौन चला रहा है और किसका संरक्षण प्राप्त है? अधिकारियों के नाम लेकर संरक्षण का दावा, जांच से ही खुलेगा राज ग्रामीणों और स्थानीय लोगों के बीच चर्चा है कि क्षेत्र में कथित रूप से सक्रिय लकड़ी और मिट्टी माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। लोगों का आरोप है कि उन्हें कथित रूप से पुलिस विभाग के कुछ अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है। इस पूरे मामले में क्षेत्राधिकारी धौरहरा शमशेर बहादुर, धौरहरा कोतवाली में तैनात प्रभारी दिनेश शर्मा तथा धौरहरा कस्बे में तैनात वीरेंद्र सिंह का नाम स्थानीय चर्चाओं और आरोपों में लिया जा रहा है। हालांकि इन अधिकारियों पर लगाए जा रहे संरक्षण के आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है। यही कारण है कि निष्पक्ष जांच अब बेहद जरूरी हो जाती है। सवाल यह है कि यदि आरोप निराधार हैं तो जांच के बाद सच्चाई सामने क्यों न लाई जाए? और यदि कहीं नियमों की अनदेखी हुई है तो जिम्मेदारों पर कार्रवाई क्यों न हो? ‘जानते नहीं हो किसका संरक्षण है’—धमकियों के आरोप से पत्रकार भी चिंतित सबसे गंभीर सवाल केवल पेड़ों के कटान का नहीं, बल्कि पत्रकारों और सोशल मीडिया कर्मियों की सुरक्षा का भी है। स्थानीय स्तर पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि जब कोई पत्रकार या सोशल मीडिया कर्मी कथित अवैध खनन अथवा लकड़ी कटान की फोटो-वीडियो बनाने का प्रयास करता है तो उसे दबाव और धमकी का सामना करना पड़ता है। कुछ लोगों द्वारा कथित तौर पर यह तक कहा जाता है—“जानते नहीं हो, किसका संरक्षण है।” यदि वास्तव में किसी पत्रकार को जान से मारने की धमकी दी गई है तो यह अत्यंत गंभीर विषय है। प्रशासन को ऐसे प्रत्येक आरोप की तत्काल जांच कर पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए। ‘सालों से जमे अधिकारी’ भी सवालों के घेरे में ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में लंबे समय से तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली भी जांच के दायरे में आनी चाहिए। सवाल उठ रहा है कि यदि अवैध कटान और कथित मिट्टी खनन की गतिविधियां लगातार हो रही हैं तो स्थानीय पुलिस, राजस्व और वन विभाग को इसकी भनक क्यों नहीं लगती? क्या यह महज विभागीय लापरवाही है या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है? जांच के बिना किसी अधिकारी को दोषी ठहराना उचित नहीं होगा, लेकिन शिकायतों और आरोपों की निष्पक्ष जांच न करना भी जनता के सवालों को और गंभीर बना देगा। पेड़ कटे तो सिर्फ लकड़ी नहीं गई—भविष्य की सांसें भी खतरे में देसी आम के पेड़ ग्रामीण जीवन और पर्यावरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। लगातार पेड़ों का कटान और दूसरी ओर कथित अवैध मिट्टी खनन से खेतों और पर्यावरण पर पड़ने वाले असर को लेकर ग्रामीणों में भय है। आज पेड़ों पर आरी चल रही है, कल खेतों की मिट्टी कमजोर होगी और आने वाली पीढ़ियां इसका खामियाजा भुगतेंगी—तो जवाबदेही किसकी होगी? मुख्यमंत्री के आदेश जमीन पर बेअसर क्यों? सरकार लगातार अवैध खनन और अवैध कटान के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश देती रही है। ऐसे में धौरहरा क्षेत्र में बार-बार इस तरह के आरोप सामने आना प्रशासन की निगरानी व्यवस्था पर बड़ा सवाल है। क्या स्थानीय स्तर पर सरकार के आदेशों की अनदेखी हो रही है? क्या कथित माफिया प्रशासन से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? क्या किसी अधिकारी का संरक्षण वास्तव में प्राप्त है? और अगर नहीं, तो फिर इन आरोपों की निष्पक्ष जांच से परहेज क्यों? इन सवालों का जवाब अब जनता चाहती है। वन मंत्री और राजस्व विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग हक की आवाज़ न्यूज़ के माध्यम से स्थानीय लोगों की मांग है कि वन विभाग, राजस्व विभाग और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से खरवैया व भवापुर में हुए कथित पेड़ कटान की जांच कराए। मौके पर पहुंचकर पेड़ों की संख्या, कटान की अनुमति, लकड़ी की बरामदगी तथा संबंधित भूमि और परिवहन की जांच की जाए। साथ ही धौरहरा क्षेत्र में कथित अवैध मिट्टी खनन और लकड़ी कटान के पूरे नेटवर्क की भी जांच होनी चाहिए। ग्रामीणों का कहना है कि यदि तत्काल प्रभावी कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन का रास्ता अपनाने की नौबत आ सकती है। अब फैसला जांच करेगी, चर्चा नहीं यह मामला केवल 15–20 आम के पेड़ों का नहीं है। यह पर्यावरण, कानून-व्यवस्था, प्रशासनिक जवाबदेही और पत्रकारों की सुरक्षा से जुड़ा सवाल बन चुका है। अगर आरोप गलत हैं तो जांच के बाद दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो चाहे वह कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि सवाल साफ है— धौरहरा में कानून का राज चलेगा या कथित माफियाओं का? पेड़ों पर चलने वाली आरी रुकेगी या ऐसे ही चलती रहेगी? और यदि कल किसी पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता के साथ कोई अनहोनी होती है, तो उसकी जवाबदेही आखिर किसकी होगी? हक की आवाज़ न्यूज़ जनता की आवाज़ को जिम्मेदार अधिकारियों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। अब देखना यह है कि प्रशासन इन गंभीर आरोपों पर जांच का आदेश देता है या मामला भी बाकी शिकायतों की तरह फाइलों में दबकर रह जाता है।