दमोह के बटियागढ़ ब्लॉक के कनोरा कला के आदिवासियों ने एकता परिषद के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।

जन संगठन एकता परिषद के बैनर तले दमोह जिले के बटियागढ़ ब्लॉक अंतर्गत ग्राम कनौरा कला के पीड़ित आदिवासी महिला-पुरुष बरसते पानी में पैदल चलकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। उन्होंने वन विभाग द्वारा किए जा रहे कथित अन्याय, अत्याचार, तानाशाही और अवैध कदाचार के विरोध में डिप्टी कलेक्टर के माध्यम से कलेक्टर प्रताप नारायण सिंह यादव को ज्ञापन सौंपकर अपने अधिकारों की पुरजोर मांग की। एकता परिषद के जिला समन्वयक सुजात खान, शिवलाल आदिवासी, बलराम पटेल, मोहन सिंह आदिवासी, रामकली बाई आदिवासी, रेखा रानी, कौशल बाई, प्रेम लाल, गोवर्धन, ज्ञानी सिंह, तुलसा रानी और बाबू आदिवासी सहित अन्य पीड़ितों ने बताया कि जिला प्रशासन और जनजातीय विभाग दमोह द्वारा वनाधिकार कानून के लंबित दावों के निराकरण में लगातार जानबूझकर लापरवाही बरती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि 22 दिसंबर 2025 की जिला समन्वय बैठक में लिए गए निर्णयों पर समय सीमा में आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसी लापरवाही के कारण बरसों से वन भूमि पर काबिज पात्र आदिवासियों को वन विभाग जबरन बेदखल कर रहा है। आदिवासियों के अनुसार, विगत 19 जुलाई 2026 को वन विभाग की टीम ने तानाशाहीपूर्ण रवैया अपनाते हुए आदिवासियों के खेतों में बनी लगभग 26 झोपड़ियों को बर्बाद कर दिया और वहां रखा राशन-पानी व कृषि संबंधी सामान लूट ले गए। इस दौरान हथियारों से लैस वन कर्मियों ने वर्दी का खौफ दिखाकर आदिवासियों, महिलाओं और बच्चों के साथ मारपीट व अभद्र गाली-गलौज की और उन्हें विस्थापित कर दिया, जिससे ये परिवार दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं। मध्य प्रदेश एकता परिषद के जिलाध्यक्ष सुजात खान ने आरोप लगाया कि जिले में वन विभाग, पन्ना टाइगर रिजर्व बफर जोन प्रबंधन और नौरादेही अभ्यारण्य प्रबंधन द्वारा लगातार आदिवासियों और वनवासियों के साथ इसी तरह का अवैध व अनैतिक व्यवहार कर उन्हें भूमिहीन व बेघर बनाया जा रहा है। तथाकथित विकास के नाम पर उन्हें भय, भूख, गरीबी और पलायन के दलदल में धकेला जा रहा है, जिससे पूरे जिले के आदिवासियों में भारी आक्रोश व्याप्त है। एकता परिषद ने मांग की है कि कनौरा कला सहित दमोह के सभी गरीब आदिवासियों के लंबित दावों का निराकरण किया जाए, त्रुटिपूर्ण दावों में सुधार हो, उन्हें भू-राजस्व पट्टे दिए जाएं और इस प्रकार की गुंडागर्दी पूर्ण बेदखली की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाई जाए। इसके साथ ही, वनाधिकार कानून, भू-राजस्व कानून, विस्थापन और आजीविका के मुद्दों के स्थायी व शांतिपूर्ण समाधान के लिए जिला स्तर पर शीघ्र जिला समन्वय बैठक बुलाने की भी पुरजोर मांग की गई है।

दमोह सांसद राहुल सिंह लोधी ने जिले में निर्माणाधीन तीन रेलवे ओवर ब्रिज एवं करैया रैक प्वाइंट सहित लगभग 100 करोड़ रुपये की रेलवे विकास परियोजनाओं का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण स्थल पर पहुंचकर चल रहे कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। इन परियोजनाओं के बारे में बात करते हुए सांसद ने कहा कि इनके पूर्ण होने से आम जनता को बेहतर यातायात और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। इसके साथ ही, इन परियोजनाओं के पूरा होने से शहर को भारी वाहनों की समस्या से भी बड़ी राहत मिल सकेगी।

पन्ना जिले के रैपुरा क्षेत्र में मडवा घाटी निर्माण कार्य को लेकर युवाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है। इस निर्माण कार्य को लेकर क्षेत्रीय नागरिकों ने भी जल्द से जल्द कार्य पूर्ण कराने की अपील की है। मडवा घाटी के इस निर्माण कार्य को लेकर अब नीरज बडगांव की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पर मांग की है कि जिम्मेदार लोग इस पर जवाब दें।

देश के जाग जाने की बात कहते हुए कड़ा आक्रोश व्यक्त किया जा रहा है और इन्हें फांसी दिए जाने का दावा किया जा रहा है। 'काले अंग्रेज' के संदर्भ का उपयोग करते हुए यह गंभीर और तीखा सवाल उठाया गया है कि उनके बाद अब इनकी बारी आने वाली है।

मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने की मांग को लेकर ओबीसी महासभा ने विधानसभा भवन का घेराव करने के लिए आज बड़ी तैयारी के साथ आंदोलन किया। इस आंदोलन के बीच, पूर्व विधायक आरडी प्रजापति से पिछड़ा वर्ग को दिए जाने वाले आरक्षण और आखिर किसकी वजह से 27% आरक्षण नहीं दिया जा रहा है, इन सभी मुद्दों पर बातचीत की गई। इस दौरान पूर्व विधायक आरडी प्रजापति ने 27% ओबीसी आरक्षण का विरोध करने वालों को लेकर एक बड़ा दावा किया है।

दमोह के बटियागढ़ ब्लॉक के कनोरा कला के आदिवासियों ने एकता परिषद के बैनर तले कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपा है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और पुलिस के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने जब संसद की ओर बढ़ने का प्रयास किया, तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इस घटना के बाद एहतियात के तौर पर संसद भवन के सभी प्रवेश द्वारों पर सुरक्षा व्यवस्था को कड़ा कर दिया गया है।