आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। जनपद पंचायत डिंडोरी के ग्राम पंचायत कुई माल में मनरेगा योजना के तहत लगभग 12 लाख रुपये की लागत से निर्मित एक चेक डैम को लेकर ग्रामीणों ने उसके निर्माण की उपयोगिता और स्थल चयन पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस निर्माण पर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद, यह जमीन पर अपना अपेक्षित उद्देश्य पूरा करता नहीं दिख रहा है, और ग्रामीणों को इसमें "चुल्लू भर भी पानी नहीं" मिल रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि चेक डैम में पानी संचयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है और उसमें लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि निर्माण स्थल पंचायत कार्यालय और आंगनवाड़ी भवन के समीप क्यों चुना गया, जहाँ बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही रहती है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या स्थल चयन तकनीकी आवश्यकता के आधार पर किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मनरेगा जैसी योजना, जिसका उद्देश्य रोजगार और स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण है, उसके क्रियान्वयन में गंभीर कमियां दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों ने तकनीकी स्वीकृति, निरीक्षण और निर्माण प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और रिकॉर्ड की सार्वजनिक समीक्षा की मांग की है, ताकि विकास कार्यों की उपयोगिता पर उठ रहे इन सवालों का समाधान हो सके।

राजेश ठाकुर

डिंडोरी, डिंडोरी, मध्य प्रदेश•

11 hrs ago

आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में विकास कार्यों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। जनपद पंचायत डिंडोरी के ग्राम पंचायत कुई माल में मनरेगा योजना के तहत लगभग 12 लाख रुपये की लागत से निर्मित एक चेक डैम को लेकर ग्रामीणों ने उसके निर्माण की उपयोगिता और स्थल चयन पर प्रश्नचिह्न लगाए हैं। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि इस निर्माण पर लाखों रुपये खर्च होने के बावजूद, यह जमीन पर अपना अपेक्षित उद्देश्य पूरा करता नहीं दिख

रहा है, और ग्रामीणों को इसमें "चुल्लू भर भी पानी नहीं" मिल रहा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि चेक डैम में पानी संचयन की स्थिति संतोषजनक नहीं है और उसमें लगातार पानी का रिसाव हो रहा है। ग्रामीणों ने यह भी सवाल उठाया है कि निर्माण स्थल पंचायत कार्यालय और आंगनवाड़ी भवन के समीप क्यों चुना गया, जहाँ बच्चों और ग्रामीणों की आवाजाही रहती है, जिससे यह प्रश्न उठता है कि क्या स्थल चयन तकनीकी

आवश्यकता के आधार पर किया गया था। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि मनरेगा जैसी योजना, जिसका उद्देश्य रोजगार और स्थायी ग्रामीण परिसंपत्तियों का निर्माण है, उसके क्रियान्वयन में गंभीर कमियां दिखाई दे रही हैं। ग्रामीणों ने तकनीकी स्वीकृति, निरीक्षण और निर्माण प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच के साथ-साथ संबंधित अधिकारियों की भूमिका की जांच और रिकॉर्ड की सार्वजनिक समीक्षा की मांग की है, ताकि विकास कार्यों की उपयोगिता पर उठ रहे इन सवालों का समाधान हो सके।