उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए न्यूनतम छह प्रसवपूर्व जांचें सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले चार नियमित एएनसी जांचों का प्रावधान था। इस संबंध में परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ. एच.डी. अग्रवाल ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन चंद्रा ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य निगरानी मां और शिशु दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छह निर्धारित जांचों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति पर अधिक बारीकी से नजर रखी जा सकेगी और एनीमिया, गर्भावधि मधुमेह (जेस्टेशनल डायबिटीज), उच्च रक्तचाप, भ्रूण के विकास में असामान्यताओं तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थितियों की समय रहते पहचान संभव होगी। उनका कहना है कि समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप से गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकेगा और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी, जिससे सुरक्षित मातृत्व की दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी डी.एस. अस्थाना ने जानकारी दी कि नई व्यवस्था से आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं के साथ अधिक नियमित संपर्क बनाए रखने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक मुलाकात के दौरान महिलाओं को संतुलित आहार, आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों के सेवन, आवश्यक जांचों, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव की तैयारी तथा नवजात शिशु की देखभाल के संबंध में परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार के सदस्यों को भी गर्भावस्था के दौरान दिखाई देने वाले खतरे के लक्षणों तथा प्रसव के बाद नवजात में संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क किया जा सके। यह नई व्यवस्था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत भी मजबूत होगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इन जांचों के माध्यम से उच्च जोखिम गर्भावस्था (एचआरपी) की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद में पीएमएसएमए के तहत कुल 37799 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई थी, जिनमें से 4920 महिलाओं को उच्च जोखिम गर्भावस्था श्रेणी में चिन्हित किया गया और उनकी विशेष निगरानी तथा उपचार की व्यवस्था की गई। नई छह एएनसी विजिट का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है: पहली एएनसी गर्भावस्था का पंजीकरण होते ही 12 सप्ताह के भीतर; दूसरी एएनसी 16 से 20 सप्ताह के बीच; तीसरी एएनसी 24 से 28 सप्ताह के बीच; चौथी एएनसी 28 से 32 सप्ताह के बीच; पांचवीं एएनसी 32 से 36 सप्ताह के बीच; और छठी एएनसी 36 से 40 सप्ताह के बीच।

Sujeet kumar

लालगंज, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश•

4 hrs ago

उत्तर प्रदेश सरकार ने मातृ एवं नवजात स्वास्थ्य को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से गर्भवती महिलाओं की प्रसवपूर्व जांच (एएनसी) व्यवस्था को सुदृढ़ करने का निर्णय लिया है। इस नई व्यवस्था के तहत, प्रत्येक गर्भवती महिला के लिए न्यूनतम छह प्रसवपूर्व जांचें सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, जबकि इससे पहले चार नियमित एएनसी जांचों का प्रावधान था। इस संबंध में परिवार कल्याण महानिदेशक डॉ. एच.डी. अग्रवाल ने सभी जिलों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. नवीन चंद्रा ने बताया कि गर्भावस्था के दौरान नियमित स्वास्थ्य निगरानी मां और शिशु दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। छह निर्धारित जांचों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की स्वास्थ्य स्थिति पर अधिक बारीकी से नजर रखी जा सकेगी और एनीमिया, गर्भावधि मधुमेह (जेस्टेशनल डायबिटीज), उच्च रक्तचाप, भ्रूण के विकास में असामान्यताओं तथा अन्य जोखिमपूर्ण स्थितियों की समय रहते पहचान संभव होगी। उनका कहना है कि समय पर चिकित्सकीय हस्तक्षेप से गंभीर जटिलताओं को रोका जा सकेगा और मातृ एवं नवजात मृत्यु दर में कमी लाने में मदद मिलेगी, जिससे सुरक्षित मातृत्व की दिशा में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी डी.एस. अस्थाना ने जानकारी दी कि नई व्यवस्था से आशा, एएनएम और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं के साथ अधिक नियमित संपर्क बनाए रखने का अवसर मिलेगा। प्रत्येक मुलाकात के दौरान महिलाओं को संतुलित आहार, आयरन-फोलिक एसिड की गोलियों के सेवन, आवश्यक जांचों, टीकाकरण, संस्थागत प्रसव की तैयारी तथा नवजात शिशु की देखभाल के संबंध में परामर्श दिया जाएगा। उन्होंने यह भी बताया कि परिवार के सदस्यों को भी गर्भावस्था के दौरान दिखाई देने वाले खतरे के लक्षणों तथा प्रसव के बाद नवजात में संभावित स्वास्थ्य समस्याओं के प्रति जागरूक किया जाएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर समय पर स्वास्थ्य संस्थान से संपर्क किया जा सके। यह नई व्यवस्था प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान (पीएमएसएमए) के तहत भी मजबूत होगी, जिसके अंतर्गत प्रत्येक माह की 1, 9, 16 और 24 तारीख को गर्भवती महिलाओं की जांच की जाती है। इन जांचों के माध्यम से उच्च जोखिम गर्भावस्था (एचआरपी) की पहचान कर आवश्यक प्रबंधन सुनिश्चित किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद में पीएमएसएमए के तहत कुल 37799 गर्भवती महिलाओं की जांच की गई थी, जिनमें से 4920 महिलाओं को उच्च जोखिम गर्भावस्था श्रेणी में चिन्हित किया गया और उनकी विशेष निगरानी तथा उपचार की व्यवस्था की गई। नई छह एएनसी विजिट का कार्यक्रम इस प्रकार निर्धारित किया गया है: पहली एएनसी गर्भावस्था का पंजीकरण होते ही 12 सप्ताह के भीतर; दूसरी एएनसी 16 से 20 सप्ताह के बीच; तीसरी एएनसी 24 से 28 सप्ताह के बीच; चौथी एएनसी 28 से 32 सप्ताह के बीच; पांचवीं एएनसी 32 से 36 सप्ताह के बीच; और छठी एएनसी 36 से 40 सप्ताह के बीच।