महावितरणच्या ठाणे शाखेकडून कोकणातील लाखो वीज ग्राहकांना 'पुढील ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसविण्यात येईल' असा धमकीवजा संदेश मिळाल्यानंतर काल अक्षरशः खळबळ उडाली. या दमबाजीच्या सुरामुळे संतप्त नागरिकांनी 'हा महाराष्ट्र आहे की हुकूमशाही?' असा सवाल उपस्थित केला आहे. घरमालकांची परवानगी नसताना, लोकांचा विरोध असताना आणि ग्रामसभा विरोधात ठराव करत असतानाही स्मार्ट मीटरची सक्ती करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सर्वत्र होत असून, यामुळे जनतेचा रोष आणखी वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत थेट महावितरण कार्यालयावर धडक दिली. जनतेच्या भावना आणि हक्कांसाठी शिवसेना रस्त्यावर उतरल्याने प्रशासनातही खळबळ उडाली. यावेळी जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना थेट इशारा देत सांगितले की, जसा जनतेला ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवण्याचा दम दिला, तसाच दम आम्हीही देतो; 'तुम्ही ४८ तासांत एक तरी स्मार्ट मीटर बसवून दाखवा, मग पुढे काय होते ते बघू!' या स्पष्ट आणि ठाम भूमिकेमुळे उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी तालुकाप्रमुख मयुरेश पाटील, शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे, युवासेना जिल्हाधिकारी प्रसाद सावंत, उपशहरप्रमुख नितीन तळेकर, सलील डाफळे, उपतालुकाप्रमुख विजय देसाई, विभागप्रमुख किरण तोडणकर, शशी बारगोडे, महिला उपजिल्हा संघटक रशिदा गोदड, महिला शहर संघटक सेजल बोराटे, नगरसेविका फौजिया मुजावर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते. दरम्यान, स्मार्ट मीटरबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमावर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार १ एप्रिल २०२६ पासून ग्राहकांच्या संमतीशिवाय प्रीपेड वीजपुरवठा लादता येणार नाही, असे म्हटले आहे. महावितरणचे संचालक सचिन तळेवार यांनीही नवीन स्मार्ट मीटर पोस्टपेडच राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य ग्राहकांवर प्रीपेडची सक्ती करू नये तसेच घर बंद असताना जबरदस्तीने मीटर बदलू नयेत, असे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गावोगावी वेगळीच परिस्थिती दिसत असून, अनेक ठिकाणी घरमालक अनुपस्थित असताना मीटर बदलण्याचे प्रयत्न, महिलांवर दबाव आणि सक्तीच्या तक्रारी समोर येत असल्याने जनतेमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता महावितरण बॅकफूटवर जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोकणातील जनतेने स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात उघडपणे आवाज उठविल्याने हा विषय केवळ वीज मीटरचा राहिलेला नसून, तो आता लोकशाही अधिकारांचा आणि ग्राहकांच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न बनला आहे. जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे की, स्मार्ट मीटरबाबत आलेल्या ४८ तासांच्या संदेशाला घाबरून जाऊ नका. प्रीपेड व्यवस्था नको असल्यास लेखी अर्ज द्या. जबरदस्ती, दमदाटी किंवा विनापरवानगी मीटर बदलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तात्काळ १९१२ या हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवा अथवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधा. कोकणातील जनतेचा एकच सवाल आहे: वीज ग्राहकांना ग्राहक म्हणून वागवणार की गुलाम समजून आदेश देणार?

EXPRESS NEWS

Press advisory मिरज, सांगली, महाराष्ट्र•

8 hrs ago

महावितरणच्या ठाणे शाखेकडून कोकणातील लाखो वीज ग्राहकांना 'पुढील ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसविण्यात येईल' असा धमकीवजा संदेश मिळाल्यानंतर काल अक्षरशः खळबळ उडाली. या दमबाजीच्या सुरामुळे संतप्त नागरिकांनी 'हा महाराष्ट्र आहे की हुकूमशाही?' असा सवाल उपस्थित केला आहे. घरमालकांची परवानगी नसताना, लोकांचा विरोध असताना आणि ग्रामसभा विरोधात ठराव करत असतानाही स्मार्ट मीटरची सक्ती करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचा आरोप सर्वत्र होत असून, यामुळे जनतेचा रोष आणखी वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाने आक्रमक भूमिका घेत थेट महावितरण कार्यालयावर धडक दिली. जनतेच्या भावना आणि हक्कांसाठी शिवसेना रस्त्यावर उतरल्याने प्रशासनातही खळबळ उडाली. यावेळी जिल्हाप्रमुख दत्ताजी कदम यांनी महावितरणच्या अधिकाऱ्यांना थेट इशारा देत सांगितले की, जसा जनतेला ४८ तासांत स्मार्ट मीटर बसवण्याचा दम दिला, तसाच दम आम्हीही देतो; 'तुम्ही ४८ तासांत एक तरी स्मार्ट मीटर बसवून दाखवा, मग पुढे काय होते ते बघू!' या स्पष्ट आणि ठाम भूमिकेमुळे उपस्थित नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. यावेळी तालुकाप्रमुख मयुरेश पाटील, शहरप्रमुख प्रशांत साळुंखे, युवासेना जिल्हाधिकारी प्रसाद सावंत, उपशहरप्रमुख नितीन तळेकर, सलील डाफळे, उपतालुकाप्रमुख विजय देसाई, विभागप्रमुख किरण तोडणकर, शशी बारगोडे, महिला उपजिल्हा संघटक रशिदा गोदड, महिला शहर संघटक सेजल बोराटे, नगरसेविका फौजिया मुजावर यांच्यासह मोठ्या संख्येने शिवसैनिक उपस्थित होते. दरम्यान, स्मार्ट मीटरबाबत सुरू असलेल्या संभ्रमावर अनेक महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले आहेत. केंद्र सरकारच्या नव्या नियमानुसार १ एप्रिल २०२६ पासून ग्राहकांच्या संमतीशिवाय प्रीपेड वीजपुरवठा लादता येणार नाही, असे म्हटले आहे. महावितरणचे संचालक सचिन तळेवार यांनीही नवीन स्मार्ट मीटर पोस्टपेडच राहतील, असे स्पष्ट केले आहे. तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सामान्य ग्राहकांवर प्रीपेडची सक्ती करू नये तसेच घर बंद असताना जबरदस्तीने मीटर बदलू नयेत, असे निर्देश दिल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, प्रत्यक्षात गावोगावी वेगळीच परिस्थिती दिसत असून, अनेक ठिकाणी घरमालक अनुपस्थित असताना मीटर बदलण्याचे प्रयत्न, महिलांवर दबाव आणि सक्तीच्या तक्रारी समोर येत असल्याने जनतेमध्ये अस्वस्थता वाढली आहे. शिवसेनेच्या आक्रमक पवित्र्यानंतर आता महावितरण बॅकफूटवर जाणार का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. कोकणातील जनतेने स्मार्ट मीटरच्या सक्तीविरोधात उघडपणे आवाज उठविल्याने हा विषय केवळ वीज मीटरचा राहिलेला नसून, तो आता लोकशाही अधिकारांचा आणि ग्राहकांच्या स्वाभिमानाचा प्रश्न बनला आहे. जनतेसाठी महत्त्वाचे आहे की, स्मार्ट मीटरबाबत आलेल्या ४८ तासांच्या संदेशाला घाबरून जाऊ नका. प्रीपेड व्यवस्था नको असल्यास लेखी अर्ज द्या. जबरदस्ती, दमदाटी किंवा विनापरवानगी मीटर बदलण्याचा प्रयत्न झाल्यास तात्काळ १९१२ या हेल्पलाईनवर तक्रार नोंदवा अथवा स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क साधा. कोकणातील जनतेचा एकच सवाल आहे: वीज ग्राहकांना ग्राहक म्हणून वागवणार की गुलाम समजून आदेश देणार?