राजस्थान के बारां जिले के छीपाबड़ौद में मनरेगा संविदा कार्मिकों ने अपनी नियमितीकरण की लंबित मांग को लेकर विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि मांगें पूरी न होने पर सभी कार्मिक दो दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और VB-GRAM-G योजना का बहिष्कार भी करेंगे। कार्मिकों का कहना है कि वे लगभग 20 वर्षों से मनरेगा योजना के तहत अल्प मानदेय पर निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। नियमितीकरण की आस में सैकड़ों संविदा कार्मिक कम मानदेय के कारण जीवन से संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्ञापन में नियमितीकरण में देरी के पांच मुख्य कारण बताए गए हैं। इनमें पहला, Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022 के नियम 20 के तहत 9 वर्ष या अधिक समय से कार्यरत कार्मिकों के लिए वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में 4966 नियमित पद सृजित किए गए और ग्रामीण विकास विभाग ने 07.03.2024 को प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी, लेकिन नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। दूसरा, विभाग 9 वर्ष या इससे अधिक अनुभव वाले कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापित कर चुका है और वित्त विभाग ने इन पदों का बजट हैड भी ग्रामीण विकास विभाग में निर्धारित कर दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, वित्त विभाग ने 25.10.2024 को SOP जारी कर सभी विभागों को सेवा नियम बनाकर नियुक्ति देने के निर्देश दिए, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। चौथा, ग्रामीण विकास मंत्री ने विधानसभा में अनुच्छेद 309 के तहत सेवा नियम बनाने की घोषणा की थी, जिसकी पत्रावली कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदन कर वित्त विभाग को भेजी गई है और वह पिछले चार माह से विचाराधीन है। पांचवां, मनरेगा में SNA स्पर्श प्रणाली लागू होने के कारण संविदा कार्मिकों का मानदेय भुगतान भी दो-तीन माह की देरी से हो रहा है। कार्मिकों ने ग्रामीण विकास विभाग के सेवा नियमों को अनुमोदित कराकर Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022 के बिंदु 20 के अनुसार नियमित नियुक्ति देने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न होने पर सभी नरेगा कार्मिक VB-GRAM-G योजना का बहिष्कार करते हुए दो दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आंदोलन के तहत, 30.06.2026 को खाटू श्याम बाबा को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा और 01.07.2026 को सुबह 9:00 बजे मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के निवास पर ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। ज्ञापन देते समय उम्मेद सिंह, सुनील गोस्वामी, गोविंद मालव, अनूप कुमार मालव, हर्ष राठौड़, चंद्र मोहन लोधा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, मनोज नगर, हेमंत सेदवाल, कमलेश नगर कंप्यूटर सहायक, भूपेंद्र नागर लेखा सहायक सहित कई कार्मिक मौजूद रहे।

User10561

छिपाबड़ौद, बारां, राजस्थान•

1 day ago

राजस्थान के बारां जिले के छीपाबड़ौद में मनरेगा संविदा कार्मिकों ने अपनी नियमितीकरण की लंबित मांग को लेकर विकास अधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है। ब्लॉक अध्यक्ष राकेश शर्मा ने बताया कि मांगें पूरी न होने पर सभी कार्मिक दो दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और VB-GRAM-G योजना का बहिष्कार भी करेंगे। कार्मिकों का कहना है कि वे लगभग 20 वर्षों से मनरेगा योजना के तहत अल्प मानदेय पर निष्ठापूर्वक काम कर रहे हैं। नियमितीकरण की आस में सैकड़ों संविदा कार्मिक कम मानदेय के कारण जीवन से संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवा चुके हैं। ज्ञापन में नियमितीकरण में देरी के पांच मुख्य कारण बताए गए हैं। इनमें पहला, Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022 के नियम 20 के तहत 9 वर्ष या अधिक समय से कार्यरत कार्मिकों के लिए वित्त विभाग द्वारा ग्रामीण विकास विभाग में 4966 नियमित पद सृजित किए गए और ग्रामीण विकास विभाग ने 07.03.2024 को प्रशासनिक स्वीकृति भी जारी कर दी, लेकिन नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। दूसरा, विभाग 9 वर्ष या इससे अधिक अनुभव वाले कार्मिकों के दस्तावेज सत्यापित कर चुका है और वित्त विभाग ने इन पदों का बजट हैड भी ग्रामीण विकास विभाग में निर्धारित कर दिया है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तीसरा, वित्त विभाग ने

25.10.2024 को SOP जारी कर सभी विभागों को सेवा नियम बनाकर नियुक्ति देने के निर्देश दिए, लेकिन नियुक्ति आदेश जारी नहीं हुए। चौथा, ग्रामीण विकास मंत्री ने विधानसभा में अनुच्छेद 309 के तहत सेवा नियम बनाने की घोषणा की थी, जिसकी पत्रावली कार्मिक विभाग द्वारा अनुमोदन कर वित्त विभाग को भेजी गई है और वह पिछले चार माह से विचाराधीन है। पांचवां, मनरेगा में SNA स्पर्श प्रणाली लागू होने के कारण संविदा कार्मिकों का मानदेय भुगतान भी दो-तीन माह की देरी से हो रहा है। कार्मिकों ने ग्रामीण विकास विभाग के सेवा नियमों को अनुमोदित कराकर Rajasthan Contractual Hiring to Civil Post Rules 2022 के बिंदु 20 के अनुसार नियमित नियुक्ति देने की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि ऐसा न होने पर सभी नरेगा कार्मिक VB-GRAM-G योजना का बहिष्कार करते हुए दो दिन के सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। आंदोलन के तहत, 30.06.2026 को खाटू श्याम बाबा को ज्ञापन प्रस्तुत किया जाएगा और 01.07.2026 को सुबह 9:00 बजे मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा के निवास पर ज्ञापन दिया जाएगा, जिसके बाद आगामी रणनीति तय की जाएगी। ज्ञापन देते समय उम्मेद सिंह, सुनील गोस्वामी, गोविंद मालव, अनूप कुमार मालव, हर्ष राठौड़, चंद्र मोहन लोधा कनिष्ठ तकनीकी सहायक, मनोज नगर, हेमंत सेदवाल, कमलेश नगर कंप्यूटर सहायक, भूपेंद्र नागर लेखा सहायक सहित कई कार्मिक मौजूद रहे।