3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी सौगात, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ ललितपुर में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने देखा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, कर्मचारियों को वितरित किए मानदेय के चेक ललितपुर। प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत और उम्मीद लेकर आया। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोकभवन से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से निगम के पोर्टल, वेबसाइट और लोगो का अनावरण किया। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के व्यापक कल्याण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू भी किया गया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। निगम के माध्यम से कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी, वेतन में देरी और नियुक्ति के नाम पर शोषण जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। एजेंसियों की मनमानी पर लगेगा अंकुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक, नियम संगत कटौतियों और अन्य सेवा शर्तों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से निगम का गठन किया गया है। कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के साथ दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई स्थानों पर नियुक्ति के नाम पर युवाओं से अवैध धन वसूली, समय से वेतन न मिलने और बिना उचित जानकारी सेवा समाप्त किए जाने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। यदि कोई एजेंसी आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण करती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 5 लाख तक कैशलेस इलाज, दुर्घटना बीमा समेत कई सुविधाएं निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनमें 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश, 20 से 50 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा, आकस्मिक सेवाएं और बच्चों के लिए शिक्षा सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का समयबद्ध भुगतान प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में किए जाने की व्यवस्था होगी। ईपीएफ और ईएसआईसी का पूरा लाभ एवं निर्धारित अंशदान सुनिश्चित किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म और जेम के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। एजेंसी बदलने पर भी नौकरी पर नहीं पड़ेगा असर निगम की व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि नई एजेंसी आने या वेंडर बदलने की स्थिति में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित नहीं होगी। उनका रोजगार बना रहेगा। कर्मचारियों का डिजिटल सेवा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें वेतन स्लिप, उपस्थिति, अनुमन्य कटौती और नियुक्ति पत्र जैसी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। वेतन में देरी अथवा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती में सरकारी आरक्षण नियमों के साथ महिलाओं और पूर्व सैनिकों से संबंधित आरक्षण नीतियों को भी लागू किया जाएगा। ललितपुर कलक्ट्रेट में हुआ सजीव प्रसारण लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण ललितपुर कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में देखा गया। कार्यक्रम में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, राज्यमंत्री प्रतिनिधि चन्द्रशेखर पंथ, एमएलसी प्रतिनिधि केदारनाथ तिवारी और नगर पालिका अध्यक्षा सोनाली जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए गए। इसी क्रम में ललितपुर कलक्ट्रेट में भी जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय के चेक प्रदान किए। चेक प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए सरकार के इस निर्णय की सराहना की। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि यह दिन प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनेश कुमार विश्वकर्मा सहित विभिन्न विभागों के बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे।

SATISH NAYAK

मड़ावरा, ललितपुर, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मियों को बड़ी सौगात, यूपी आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ ललितपुर में जनप्रतिनिधियों व अधिकारियों ने देखा मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का सजीव प्रसारण, कर्मचारियों को वितरित किए मानदेय के चेक ललितपुर। प्रदेश के लाखों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बुधवार का दिन बड़ी राहत और उम्मीद लेकर आया। लंबे समय से चली आ रही मांग को पूरा करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित लोकभवन से उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के माध्यम से निगम के पोर्टल, वेबसाइट और लोगो का अनावरण किया। साथ ही आउटसोर्स कर्मियों के व्यापक कल्याण के लिए भारतीय स्टेट बैंक के साथ एमओयू भी किया गया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत 3.5 लाख से अधिक आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलने की उम्मीद है। निगम के माध्यम से कर्मचारियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के साथ उनकी नौकरी की सुरक्षा भी सुनिश्चित करने की व्यवस्था की गई है। निजी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की मनमानी, वेतन में देरी और नियुक्ति के नाम पर शोषण जैसी समस्याओं पर भी अंकुश लगाने की बात कही गई है। एजेंसियों की मनमानी पर लगेगा अंकुश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित न्यूनतम पारिश्रमिक, नियम संगत कटौतियों और अन्य सेवा शर्तों का लाभ दिलाने के उद्देश्य से निगम का गठन किया गया है। कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि के साथ दुर्घटना बीमा सहित विभिन्न सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में कई स्थानों पर नियुक्ति के नाम पर युवाओं से अवैध धन वसूली, समय से वेतन न मिलने और बिना उचित जानकारी सेवा समाप्त किए जाने जैसी शिकायतें सामने आती रही हैं। नई व्यवस्था का उद्देश्य इन समस्याओं का स्थायी समाधान करना है। यदि कोई एजेंसी आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण करती है तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए उसे ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। 5 लाख तक कैशलेस इलाज, दुर्घटना बीमा समेत कई सुविधाएं निगम के माध्यम से आउटसोर्स कर्मचारियों और उनके परिवारों को कई महत्वपूर्ण सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इनमें 5 लाख रुपये तक कैशलेस चिकित्सा सुविधा, मातृत्व अवकाश, 20 से 50 लाख रुपये तक दुर्घटना बीमा, आकस्मिक सेवाएं

और बच्चों के लिए शिक्षा सहायता जैसी व्यवस्थाएं शामिल हैं। इसके अलावा कर्मचारियों के पारिश्रमिक का समयबद्ध भुगतान प्रत्येक माह की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में किए जाने की व्यवस्था होगी। ईपीएफ और ईएसआईसी का पूरा लाभ एवं निर्धारित अंशदान सुनिश्चित किया जाएगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म और जेम के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने की बात कही गई है। एजेंसी बदलने पर भी नौकरी पर नहीं पड़ेगा असर निगम की व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि नई एजेंसी आने या वेंडर बदलने की स्थिति में वर्तमान में कार्यरत कर्मचारियों की नौकरी प्रभावित नहीं होगी। उनका रोजगार बना रहेगा। कर्मचारियों का डिजिटल सेवा रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा, जिसमें वेतन स्लिप, उपस्थिति, अनुमन्य कटौती और नियुक्ति पत्र जैसी जानकारियां ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। वेतन में देरी अथवा अन्य समस्याओं के समाधान के लिए ऑनलाइन हेल्पडेस्क और शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध कराई जाएगी। भर्ती में सरकारी आरक्षण नियमों के साथ महिलाओं और पूर्व सैनिकों से संबंधित आरक्षण नीतियों को भी लागू किया जाएगा। ललितपुर कलक्ट्रेट में हुआ सजीव प्रसारण लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का सजीव प्रसारण ललितपुर कलक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सत्य प्रकाश की अध्यक्षता में देखा गया। कार्यक्रम में सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, राज्यमंत्री प्रतिनिधि चन्द्रशेखर पंथ, एमएलसी प्रतिनिधि केदारनाथ तिवारी और नगर पालिका अध्यक्षा सोनाली जैन सहित जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों को बढ़े हुए मानदेय के चेक वितरित किए गए। इसी क्रम में ललितपुर कलक्ट्रेट में भी जिलाधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने आउटसोर्स कर्मियों को मानदेय के चेक प्रदान किए। चेक प्राप्त करने के बाद कर्मचारियों ने खुशी जताते हुए सरकार के इस निर्णय की सराहना की। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि यह दिन प्रदेश के सभी आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने दीपावली से पहले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। कार्यक्रम के अंत में मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान ने सभी अतिथियों एवं उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर जिला प्रोबेशन अधिकारी नन्दलाल सिंह, श्रम प्रवर्तन अधिकारी अनिल कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका दिनेश कुमार विश्वकर्मा सहित विभिन्न विभागों के बड़ी संख्या में आउटसोर्स कर्मचारी मौजूद रहे।