*नागौद में नो एंट्री की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, मेन बाजार से गुजर रहे भारी वाहन*

*नागौद में नो एंट्री की खुलेआम उड़ाई जा रही धज्जियां, मेन बाजार से गुजर रहे भारी वाहन*

मोहगांव के बोध सिंह मरकाम का प्रशासन पर सीधा हमला — कड़े शब्दों में उठाई आवाज

Post by Neelesh THAKUR

Post by Salim khan

मध्य पूर्व (मिडिल ईस्ट) में छिड़े युद्ध की भयावहता अब स्थानीय स्तर पर भी महसूस की जाने लगी है। अंतरराष्ट्रीय तनाव के कारण गैस आपूर्ति की कतारें लंबी हो गई हैं और उपभोक्ताओं का धैर्य जवाब देने लगा है। जिले में गैस वितरण को लेकर बढ़ते विवादों और कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखते हुए बालाघाट पुलिस प्रशासन ने शहर मे एक बड़ा कदम उठाया है। अब शहर में गैस सिलेंडरों का वितरण एजेंसियों के बजाय सीधे कोतवाली थाने के सुरक्षित घेरे में किया जा रहा है। ​​हाल ही में गैस एजेंसियों पर उमड़ने वाली अनियंत्रित भीड़ और वहां होने वाली धक्का-मुक्की की घटनाओं ने प्रशासन की चिंता बढ़ा दी थी। चूँकि शहर के हर कोने और हर एजेंसी पर अलग से पुलिस बल तैनात करना संभव नहीं था, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर कोतवाली थाने को ही मुख्य वितरण केंद्र में तब्दील कर दिया गया है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि वितरण की यह पुलिसीया व्यवस्था कितने दिनों तक लागू रहेगी! फिलहाल प्रशासन अब शांतिपूर्ण ढंग से आपूर्ति बहाल करने की कोशिशों में जुटा है।

महंगाई, बिजली दर वृद्धि व ईंधन संकट के विरोध में निवास में कांग्रेस का धरना

मध्यप्रदेश के मंडला जिले में संभावित पेयजल संकट को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सोमेश मिश्रा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिले में निजी नलकूप (बोरवेल) खनन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, जिले के कई विकासखंडों, मंडला, बिछिया, मवई, घुघरी, नैनपुर, बीजाडांडी, नारायणगंज और निवास में जल स्तर लगातार गिर रहा है। ऐसे में आने वाले ग्रीष्मकाल में पेयजल संकट गहराने की आशंका जताई गई है। पूरे जिले को जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित किया गया है, निजी एवं अशासकीय नलकूप खनन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, बिना अनुमति कोई भी बोरिंग मशीन जिले में प्रवेश नहीं कर सकेगी, नियमों का उल्लंघन करने पर मशीन जब्त कर एफआईआर दर्ज की जाएगी, आपात स्थिति में ही संबंधित अधिकारी की अनुमति से खनन की अनुमति दी जा सकेगी। यह प्रतिबंध शासकीय योजनाओं के तहत किए जाने वाले नलकूप खनन पर लागू नहीं होगा। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा स्वीकृत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें जेल और जुर्माने का प्रावधान शामिल है। यह आदेश 1 अप्रैल से 15 जुलाई तक प्रभावी रहेगा।

सूरत रेलवे स्टेशन पर गुरुवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब दो सतर्क पुलिसकर्मियों की मुस्तैदी ने एक महिला यात्री की जान बचा ली। महिला ट्रेन में चढ़ने का प्रयास कर रही थी और अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया। इस समय वहां मौजूद जीआरपी (GRP) के जवान तुरंत सक्रिय हुए और फरिश्ता बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लिया। उनकी सतर्कता और समय पर मदद ने एक बड़ी दुर्घटना को टाल दिया। #SuratRailway #GRP #PoliceHeroes #RailwayRescue #ATReel