वाराणसी की विश्वप्रसिद्ध कबीर चौरा गली इन दिनों अवैध ट्रांसपोर्ट व्यवसाय 'राज रोड लाइन्स' के कारण रोज़ाना जाम और विवाद का अड्डा बन गई है। इस गंभीर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए, 34 वर्षों से वकालत कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता तारकेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव ने पुलिस कमिश्नर, आरटीओ, जीएसटी और नगर निगम को एक कानूनी नोटिस भेजकर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। यह ट्रांसपोर्ट व्यवसाय चेतगंज थाना क्षेत्र के मकान नं. C-25/6 से संचालित हो रहा है। नोटिस के अनुसार, 'राज रोड लाइन्स' के मालिक श्री राज बिना किसी वैध अनुमति के लंबे समय से परिवहन व्यवसाय चला रहे हैं। उनके कर्मचारी नियमित रूप से बड़े बक्से और क्रेट सड़क और फुटपाथ पर रख देते हैं, जिससे ट्रक और मालवाहक वाहन घंटों सड़क पर खड़े रहते हैं। इससे न केवल यातायात बाधित होता है, बल्कि पैदल चलने वाले राहगीरों को भी भारी परेशानी होती है। अधिवक्ता तारकेश्वरी प्रसाद श्रीवास्तव के साथ 03-06-2026 को एक घटना हुई, जब वे अपनी कार गैराज से बाहर निकाल रहे थे। ट्रांसपोर्टर ने उनकी गाड़ी के ठीक सामने सामान रखकर रास्ता रोक दिया। जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो ट्रांसपोर्टर और उनके कर्मचारियों ने गाली-गलौज की और शारीरिक हमले की धमकी देकर उन्हें वाहन बाहर निकालने से रोक दिया। शिकायतकर्ता ने अपनी नोटिस में इस बात पर जोर दिया है कि कबीर चौरा गली श्री शिव प्रसाद गुप्ता सरकारी अस्पताल जाने वाली एम्बुलेंस का मुख्य मार्ग है। सड़क पर अवैध कब्जे के कारण आपातकालीन सेवाओं में अनावश्यक देरी हो रही है, जो मरीजों के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। यह गली भैरव नाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर स्थित है, जहाँ माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री नियमित दर्शन के लिए आते हैं। सरकार ने इस क्षेत्र के कला-सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए 'कला सांस्कृतिक द्वार' भी बनवाया है। नोटिस में यह भी आरोप लगाया गया है कि 'राज रोड लाइन्स' के पास मोटर वाहन अधिनियम 1988, केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989, यूपी मोटर वाहन नियम, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, व्यापार लाइसेंस, वाणिज्यिक परमिट, फिटनेस सर्टिफिकेट, बीमा और पीयूसी जैसे कोई कानूनी दस्तावेज या अनुमति नहीं है। बावजूद इसके, यह पूरा कारोबार स्थानीय यातायात निरीक्षकों, पुलिस और जीएसटी अधिकारियों की कथित मिलीभगत से बेरोकटोक चल रहा है। वरिष्ठ अधिवक्ता ने पुलिस कमिश्नर, डीसीपी चेतगंज, यातायात निरीक्षक, एआरटीओ, जीएसटी अधिकारी और नगर आयुक्त को 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है। उन्होंने मांग की है कि इस अवैध धंधे को तत्काल बंद कराया जाए, सड़क को खाली कराया जाए, ट्रांसपोर्टर के मालिक और जिम्मेदार व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की जाए, और सरकारी राजस्व की भरपाई की जाए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि इन मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो वे माननीय इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (PIL) दायर करेंगे। साथ ही, उन्होंने मुख्यमंत्री से भी भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। अपनी शिकायत के समर्थन में, अधिवक्ता ने सड़क पर हुए कब्जे की तस्वीरें भी संलग्न की हैं।

NEWS 2 INDIA (NTI)

Court reporter सदर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश•

11 hrs ago