महोदीपुर पंचायत में हो रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप का उप विकास आयुक्त ने किया निरीक्षण मझौलिया में उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन ने महोदीपुर पंचायत में हो रहे फार्मर रजिस्ट्री विशेष कैंप का औचक निरीक्षण किया।उन्होंने कैंप की व्यवस्था, किसने की उपस्थिति एवं पंजीकरण प्रक्रिया का जायजा लिया । कैंप में मौजूद संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए । उप विकास आयुक्त ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लाभुकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया की फार्मर रजिस्ट्री न करने वाले किसानों को भविष्य में पीएम किसान के तहत मिलने वाली ₹6000 की वार्षिक सहायता से वंचित होना पड़ सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरा कर ले ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े । यह भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके तो आप किसानों को यूनिक आईडी प्रदान कर कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीका से उपलब्ध कराया जा रहा है। कैंप निरीक्षण के बाद डीडीसी चनायन बांध कसेरवा टोला पहुंचे । यहां उन्होंने पीतल उद्योग का जायजा लिया। डीडीसी ने कारीगरों से बात किया और उत्पादन प्रक्रिया सुरक्षा मानकों तथा बाजार से जुड़ी चुनौतियों की जानकारी ली ।उन्होंने उद्योग के विकास और सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से किसानों और स्थानीय उद्यमियों में जागरूकता बढ़ी है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऐसा अभियान आगे भी जारी रहेगा ।

RAVI PANDEY

Majhaulia, Pashchim Champaran•

3 hrs ago

महोदीपुर पंचायत में हो रहे फार्मर रजिस्ट्री कैंप का उप विकास आयुक्त ने किया निरीक्षण मझौलिया में उप विकास आयुक्त काजले वैभव नितिन ने महोदीपुर पंचायत में हो रहे फार्मर रजिस्ट्री विशेष कैंप का औचक निरीक्षण किया।उन्होंने कैंप की व्यवस्था, किसने की उपस्थिति एवं पंजीकरण प्रक्रिया का जायजा लिया । कैंप में मौजूद संबंधित कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए । उप विकास आयुक्त ने किसानों को संबोधित करते हुए बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मन निधि योजना के लाभुकों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य है। उन्होंने स्पष्ट किया की फार्मर रजिस्ट्री न करने वाले किसानों को भविष्य में पीएम किसान के तहत मिलने वाली ₹6000 की वार्षिक सहायता से वंचित होना पड़ सकता है। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे समय रहते अपनी फार्मर रजिस्ट्री पूरा कर ले ताकि उन्हें किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े । यह भारत सरकार का महत्वाकांक्षी योजना है। जिसके तो आप किसानों को यूनिक आईडी प्रदान कर कृषि योजनाओं का लाभ पारदर्शी और सरल तरीका से उपलब्ध कराया जा रहा है। कैंप निरीक्षण के बाद डीडीसी चनायन बांध कसेरवा टोला पहुंचे । यहां उन्होंने पीतल उद्योग का जायजा लिया। डीडीसी ने कारीगरों से बात किया और उत्पादन प्रक्रिया सुरक्षा मानकों तथा बाजार से जुड़ी चुनौतियों की जानकारी ली ।उन्होंने उद्योग के विकास और सुधार के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे इस अभियान से किसानों और स्थानीय उद्यमियों में जागरूकता बढ़ी है। अधिकारियों ने बताया कि सरकारी योजना का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए ऐसा अभियान आगे भी जारी रहेगा ।