राजस्थान के गंगापुर सिटी में नेम नोटिंग पॉलिसी वापस नहीं लिए जाने पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन आंदोलन करेगी। यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस नीति को वापस नहीं लिया गया, तो संगठन द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

सवाई माधोपुर के गंगापुर में मिली जानकारी के अनुसार, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय विचार मंच, नई दिल्ली, भारत के राष्ट्रीय प्रवक्ता हिंदू रत्न राहुल गोयल हैं। इस संबंध में उनका संपर्क नंबर 9024234521 है।

राजस्थान के गंगापुर सिटी में नेम नोटिंग पॉलिसी वापस नहीं लिए जाने पर वेस्ट सेंट्रल रेलवे एम्पलाइज यूनियन आंदोलन करेगी। यूनियन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि इस नीति को वापस नहीं लिया गया, तो संगठन द्वारा आंदोलन किया जाएगा।

महवा निवासी डॉ अजहरुद्दीन ने पहले ही प्रयास में फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन (विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा) में बड़ी सफलता हासिल की है। इस शानदार उपलब्धि पर शहर में कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के जिलाध्यक्ष एडवोकेट अब्दुल मुगनी खान के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष ने बुधवार सुबह 10 बजे इस कामयाबी की जानकारी देते हुए कहा कि डॉक्टर अजहरुद्दीन को प्रथम प्रयास में मिली यह सफलता पूरे समाज के लिए बड़े गर्व की बात है। इस दौरान गुशन कालोनी में डॉक्टर निजामुद्दीन का साफा और माला पहनाकर अभिनंदन किया गया। इस गौरवमयी मौके पर रफीक खान, कैप्टन मोहम्मद यासीन, मौजम अली, जब्बार खान, मुस्तकीम, अकील खान, इमरान पठान और अखलाक समेत कई अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।

करौली के मासलपुर ब्लॉक में बाल विवाह की रोकथाम और शिक्षा के महत्व को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण ब्लॉक स्तरीय रणनीतिक बैठक का आयोजन पंचायत समिति सभागार में किया गया। जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग तथा एक्शनएड एसोसिएशन – डीएमजी इवेंट्स करौली के संयुक्त तत्वावधान में संचालित बाल विवाह रोकथाम एवं उन्मूलन परियोजना के तहत आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने की। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, स्वयंसेवकों और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान जिला समन्वयक दिनेश कुमार बैरवा ने "बैक टू स्कूल" अभियान के विस्तार की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 12 जून 2026 को शुरू हुए इस अभियान की अवधि पहले 12 जुलाई 2026 तक तय थी, जिसे अब सकारात्मक प्रगति को देखते हुए बढ़ाकर 25 जुलाई 2026 कर दिया गया है। अभियान के जरिए स्कूल छोड़ चुके (ड्रॉपआउट) बच्चों, विशेषकर बालिकाओं, और शिक्षा से वंचित बच्चों को चिह्नित कर स्कूलों में पुनः नामांकित किया जा रहा है। इसके साथ ही किशोरी समूहों के माध्यम से बालिकाओं को सशक्त बनाने और बाल विवाह के प्रति जागरूक करने पर जोर दिया जा रहा है। जिला बाल कल्याण समिति के सदस्य फजले अहमद ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य समुदाय में बाल विवाह जैसी कुरीतियों के खिलाफ जागरूकता पैदा करना और शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) तथा विभागीय समन्वय के माध्यम से बच्चों को पुनः शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ना है। मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ओमप्रकाश मीना ने शिक्षा विभाग की ओर से चलाए जा रहे प्रवेशोत्सव अभियान और डोर-टू-डोर सर्वे के बारे में बताया, जबकि महिला एवं बाल विकास विभाग की महिला पर्यवेक्षक प्रियंका शर्मा ने पोषण कार्यक्रमों, परिवार सर्वेक्षण और पूर्व-प्राथमिक शिक्षा गतिविधियों की जानकारी दी। चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के प्रभारी भीकम सिंह ने बच्चों की सुरक्षा और सहायता में हेल्पलाइन की भूमिका को रेखांकित किया। विकास अधिकारी मोहनलाल शर्मा ने बताया कि पंचायतीराज विभाग ने सभी ग्राम विकास अधिकारियों को इस संबंध में जरूरी निर्देश जारी किए हैं। बैठक में ग्राम विकास अधिकारी संघ के अध्यक्ष शैलेंद्र सिंह, प्रयत्न संस्था के हरेंद्र कुमार और आवास प्रभारी देवीशंकर ने भी सहकारी प्रयासों और सामुदायिक सहभागिता की रणनीतियों पर विचार रखे। बैठक की अध्यक्षता कर रहे अनिल शर्मा ने अभियान के प्रमुख उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जिसमें ग्रामीण स्तर पर बाल विवाह के खिलाफ व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाना, स्कूल छोड़ चुकी छात्राओं की संख्या में कमी लाना, अभिभावकों और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाना तथा विभिन्न विभागों के बीच प्रभावी समन्वय स्थापित करना शामिल है। बैठक के समापन पर सभी विभागों के प्रतिनिधियों ने मिलकर काम करने और मासलपुर को बाल विवाह मुक्त व शिक्षा से समृद्ध बनाने का संकल्प व्यक्त किया।

राजस्थान के हिंडौन सिटी में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने बुधवार को अपनी विभिन्न मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम व सीडीपीओ को ज्ञापन सौंपा। इस प्रदर्शन के माध्यम से कार्यकर्ताओं ने खुद को संविदा नियम 2022 में शामिल करने और मानदेय की जगह मासिक फिक्स वेतन देने की मांग उठाई है, जिसमें कार्यकर्ता के लिए ₹21,000 और सहायिका के लिए ₹12,000 प्रति माह वेतन तय करने की मांग की गई है। इसके अलावा, मोबाइल व बिजली बिल और सीबीसी जैसे कार्यों का भुगतान प्रति माह करने, सेवानिवृत्ति पर कार्यकर्ता को ₹10 लाख व सहायिका को ₹6 लाख रुपये एकमुश्त देने तथा सेवानिवृत्ति के बाद क्रमशः ₹3,000 और ₹2,000 प्रति माह पेंशन देने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने राज्य कर्मचारी की सभी सुविधाएं देने, महिला एवं बाल विकास विभाग के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य न करवाने, उपस्थिति को उन्हीं के हस्ताक्षर से प्रमाणित मानने, योग्यता व अनुभव के आधार पर पदोन्नति में 30% आरक्षण देने और आकस्मिक मृत्यु पर परिवार के सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी पुरजोर मांग की है। इस दौरान रेनू शर्मा, सुनीता देवी, गीता देवी, चंचल धाकड़, भगवती जांगिड़, सुनीता शर्मा, मोहनी देवी, निशा और सुनीता गोयल सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और सहायिकाएं मौजूद रहीं।

राजस्थान के लालसोट में संचालित नोजी स्किल सेंटर में विश्व युवा कौशल दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य प्रबंधक रविंद्र कुमार गुनेश्वर ने दीप प्रज्ज्वलित कर और सरस्वती वंदना के साथ किया। इस अवसर पर युवाओं को स्किल राजस्थान एवं स्किल इंडिया अभियान की जानकारी देने के साथ-साथ करियर मार्गदर्शन भी दिया गया। इस वर्ष की थीम "साझा भविष्य के लिए कौशल" पर आधारित भाषण प्रतियोगिता में कृष्णा शर्मा ने प्रथम, अंकिता मीना ने द्वितीय और कविता मीना ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसके साथ ही आयोजित अन्य प्रतियोगिताओं में भी युवाओं ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। मेहंदी प्रतियोगिता में सुमन मीना प्रथम, रंगोली में सपना मीना प्रथम और पोस्टर प्रतियोगिता में अंजली कुंवर प्रथम स्थान पर रहीं। "जीवन में कौशल का महत्व" विषय पर आयोजित कार्यशाला में युवाओं ने अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जहाँ ज्योति योगी, आरती साहू और राखी गुनेश्वर ने भी युवाओं को कौशल विकास के महत्व से अवगत कराया।

सवाई माधोपुर के गंगापुर सिटी में गुड मॉर्निंग हैप्पीनेस ग्रुप द्वारा संचालित अमृत उद्यान में वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ किया गया है। इसके साथ ही यहाँ 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान की भी शुरुआत की गई है।

गंगापुर सिटी के स्थानीय मुख्य बाजार में उस समय भारी हंगामा और तनाव का माहौल पैदा हो गया, जब प्रशासनिक अधिकारियों की टीम भारी पुलिस बल के साथ एक विवादित दुकान को खाली कराने पहुंची। कोर्ट के आदेश की तामील के दौरान प्रभावित पक्ष की महिलाओं और परिजनों ने इस कार्रवाई का उग्र विरोध किया। विरोध इस कदर बढ़ गया कि महिलाएं प्रशासनिक टीम के सामने ही सड़क पर लेटकर फूट-फूटकर रोने लगीं और पुलिस से गुहार लगाने लगीं। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, जैसे ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने विवादित दुकान से सामान निकालना शुरू किया, वहां मौजूद महिलाएं उग्र हो गईं और उन्होंने पुलिसकर्मियों के हाथ पकड़कर उन्हें सामान हटाने से रोकने की कोशिश की। माहौल को बिगड़ता देख मौके पर मौजूद महिला पुलिस कांस्टेबल्स और अतिरिक्त पुलिस जाब्ते ने तुरंत मोर्चा संभाला। पुलिस ने रोती-बिलखती महिलाओं को समझा-बुझाकर सड़क से हटाया और कानून व्यवस्था को बिगड़ने से बचाया। इसके बाद पुलिस की सख्त निगरानी में दुकान को पूरी तरह खाली कराकर शटर डाउन करने की प्रक्रिया को पूरा किया गया। इस कार्रवाई को लेकर प्रभावित दुकानदारों और उनके समर्थकों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। पीड़ित पक्ष का दावा है कि उनके पास इस दुकान के सभी कानूनी और वैध दस्तावेज मौजूद हैं। उन्होंने आक्रोश जताते हुए कहा कि उनके पास नगर परिषद और कोर्ट की रजिस्ट्री के जरूरी कागजात और जमीन का बकायदा पट्टा है। व्यापार स्थापित करने के लिए उन्होंने अपनी लाखों रुपये की गाढ़ी कमाई लगाई है, ऐसे में अचानक की जा रही यह कार्रवाई उनके पेट पर लात मारने जैसी है। दूसरी तरफ, प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई माननीय न्यायालय के आदेशों और विधिक प्रक्रिया के तहत ही की गई है और कोर्ट के फैसले की पालना सुनिश्चित करना उनकी कानूनी जिम्मेदारी है।