"अट्रोसिटी कायद्यात बदलाचा वाद; तासगावात दलित पँथर सेनेचे जोरदार आंदोलन" तासगाव प्रतिनिधी अट्रोसिटी कायद्यातील तातडीच्या अटकेची तरतूद शिथिल करण्याचा सरकारचा निर्णय हा दलितांवरील अत्याचारांना प्रोत्साहन देणारा असल्याचा आरोप राष्ट्रीय दलित पँथर सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत केदार यांनी केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ तहसील कार्यालयासमोर पँथर सेनेच्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दंडाला काळी फित बांधून समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. “अट्रोसिटी कायद्यातील बदल हे संविधानविरोधी असून दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत,” असे मत प्रशांत केदार व राज्य संपर्क प्रमुख युनूस कोल्हापूरे यांनी व्यक्त केले. तहसीलदार अतुल पाटोळे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, अट्रोसिटी कायदा हा केंद्र सरकारचा असून राज्य सरकारने केवळ त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र तातडीची अटक थांबवून आधी प्राथमिक तपासणी करण्याचा निर्णय हा पीडितांना न्याय मिळण्यात अडथळा निर्माण करणारा आहे. “तातडीची अटक शिथिल केल्यास गुन्हेगारांचे मनोबल वाढेल आणि पीडितांवर दबाव टाकण्याची शक्यता वाढेल,” असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला. तसेच, या निर्णयामुळे दलित आणि आदिवासी समाजाच्या विश्वासाला तडा गेल्याचे सांगत, हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनात प्रमिला गावडे, विजयाताई माळी, निशांत आवळेकर, अंकुश केंगार, ऋषिकेश गुजले, श्रुष्टी कांबळे, गुरुनाथ धाबडे, राहुल साठे, नितीन जाधव यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. फोटो ओळ : दंडाला काळी फित बांधून समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या विरोधात निदर्शने करताना प्रशांत केदार, युनूस कोल्हापूरे, प्रमिला गावडे व अन्य कार्यकर्ते.

क्राईम महाराष्ट्र लाईव्ह न्यूज

हवेली, पुणे, महाराष्ट्र•

23 hrs ago

"अट्रोसिटी कायद्यात बदलाचा वाद; तासगावात दलित पँथर सेनेचे जोरदार आंदोलन" तासगाव प्रतिनिधी अट्रोसिटी कायद्यातील तातडीच्या अटकेची तरतूद शिथिल करण्याचा सरकारचा निर्णय हा दलितांवरील अत्याचारांना प्रोत्साहन देणारा असल्याचा आरोप राष्ट्रीय दलित पँथर सेनेचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष प्रशांत केदार यांनी केला आहे. या निर्णयाच्या निषेधार्थ तहसील कार्यालयासमोर पँथर सेनेच्या वतीने जोरदार निदर्शने करण्यात आली. यावेळी आंदोलनकर्त्यांनी दंडाला काळी फित बांधून समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. “अट्रोसिटी कायद्यातील बदल हे संविधानविरोधी असून दलित, आदिवासी आणि मागासवर्गीयांच्या अधिकारांवर गदा आणणारे आहेत,” असे मत प्रशांत केदार व राज्य संपर्क प्रमुख युनूस कोल्हापूरे यांनी व्यक्त केले. तहसीलदार अतुल पाटोळे यांना दिलेल्या निवेदनात नमूद करण्यात आले की, अट्रोसिटी कायदा हा केंद्र सरकारचा असून राज्य सरकारने केवळ त्याची अंमलबजावणी करणे अपेक्षित आहे. मात्र तातडीची अटक थांबवून आधी प्राथमिक तपासणी करण्याचा निर्णय हा पीडितांना न्याय मिळण्यात अडथळा निर्माण करणारा आहे. “तातडीची अटक शिथिल केल्यास गुन्हेगारांचे मनोबल वाढेल आणि पीडितांवर दबाव टाकण्याची शक्यता वाढेल,” असा इशाराही आंदोलनकर्त्यांनी दिला. तसेच, या निर्णयामुळे दलित आणि आदिवासी समाजाच्या विश्वासाला तडा गेल्याचे सांगत, हा निर्णय तात्काळ मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा देण्यात आला. या आंदोलनात प्रमिला गावडे, विजयाताई माळी, निशांत आवळेकर, अंकुश केंगार, ऋषिकेश गुजले, श्रुष्टी कांबळे, गुरुनाथ धाबडे, राहुल साठे, नितीन जाधव यांच्यासह अनेक कार्यकर्ते सहभागी झाले होते. फोटो ओळ : दंडाला काळी फित बांधून समाजकल्याण मंत्री संजय शिरसाठ यांच्या विरोधात निदर्शने करताना प्रशांत केदार, युनूस कोल्हापूरे, प्रमिला गावडे व अन्य कार्यकर्ते.