📢 पंचायती राज में पारदर्शिता की नई इबारत ! भ्रष्टाचार पर लगाम, विकास को मिली नई रफ्तार !! ✍️ जन : संवाददाता प्रतिनिधि📍बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव दिखने लगा है। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित 6वीं (षष्ठम) वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग एवं मनरेगा योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अब निर्णायक और व्यवस्थित कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सरकारी राशि के दुरुपयोग पर रोक के लिए तकनीक आधारित निगरानी, कड़ी प्रशासनिक जवाबदेही और जन-भागीदारी को एक साथ लागू किया गया है, जिसका असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। --- 🛡️ भ्रष्टाचार पर चार-स्तरीय सुरक्षा कवच ★ योजनाओं के संचालन में अब निम्नलिखित चार-स्तरीय निगरानी तंत्र लागू किया गया— 1️⃣ ग्राम सभा से योजना चयन – मनमानी पर प्रभावी रोक 2️⃣ ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग (PFMS/IMIS) – हर रुपये की डिजिटल निगरानी 3️⃣ पंचायत समिति की नियमित समीक्षा – प्रखंड स्तर पर जवाबदेही तय 4️⃣ सामाजिक अंकेक्षण व जन निगरानी – सार्वजनिक जांच व्यवस्था इस व्यवस्था से फर्जी बिल, घटिया निर्माण और बिचौलिया तंत्र पर सीधा प्रहार हुआ है। --- 🔶 6वीं वित्त आयोग : ‘कैश सिस्टम’ से ‘चेक एंड बैलेंस’ तक ● 6वीं वित्त आयोग की योजनाओं में अब—तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य, माप पुस्तिका (MB) के बिना भुगतान पर रोक, पंचायत समिति व BDO द्वारा स्थल सत्यापन अनिवार्य किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जहाँ यह प्रक्रिया सख्ती से लागू हुई है, वहाँ शिकायतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। --- 🔷 15वीं वित्त आयोग : टाइड ग्रांट पर सख्त पहरा ● 15वीं वित्त आयोग की राशि मुख्यतः पेयजल एवं स्वच्छता के लिए निर्धारित है। गलत मद में खर्च पर फंड रोक, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में लापरवाही पर नोटिस, सामाजिक अंकेक्षण में आपत्ति पर जांच कार्रवाई ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है। विशेषज्ञ इसे पारदर्शिता का मॉडल मान रहे हैं। --- 🟢 मनरेगा : DBT से बिचौलिया तंत्र कमजोर ◆ मनरेगा में—आधार आधारित DBT, ऑनलाइन मस्टर रोल, जियो-टैगिंग से फर्जी मजदूर, फर्जी हाजिरी और दोहरी भुगतान जैसी गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लगी है। पंचायत समिति और BDO के औचक निरीक्षण से व्यवस्था और मजबूत हुई है। --- ⚠️ सक्रिय हुआ शिकायत तंत्र ■ RTI, टोल-फ्री नंबर, ऑनलाइन पोर्टल एवं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर— त्वरित जांच, वसूली, निलंबन एवं FIR जैसी कार्रवाइयों से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा है। --- 📝 ग्रामीण बिहार में बदली तस्वीर ◆ एडवोकेट ऑफ जेएसडी काउंसिल के निदेशक सह प्रवक्ता डॉ. सुमंत राव का कहना है कि “जीरो टॉलरेंस नीति के कारण योजनाओं का लाभ अब वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँच रहा है। जहाँ पहले सड़क और नाली कागजों में बनती थी, अब वह जमीन पर दिखाई दे रही है।” --- 🏛️ ADVOCATE OF JSD COUNCIL (N.P.O.) ◆ जन ❤️ Save the Democracy (JSD) 🇮🇳 📧 advofjsd@gmail.com 📞 +91 95340 095340 00333 #जsd #Bihar Advocate of Jsd Council Dr.Sumant Rao जन:संवाददाता ऑफ जेएसडी

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on 13 December

📢 पंचायती राज में पारदर्शिता की नई इबारत ! भ्रष्टाचार पर लगाम, विकास को मिली नई रफ्तार !! ✍️ जन : संवाददाता प्रतिनिधि📍बिहार में पंचायती राज व्यवस्था को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव दिखने लगा है। पंचायती राज विभाग द्वारा संचालित 6वीं (षष्ठम) वित्त आयोग, 15वीं वित्त आयोग एवं मनरेगा योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अब निर्णायक और व्यवस्थित कार्रवाई शुरू हो चुकी है। सरकारी राशि के दुरुपयोग पर रोक के लिए तकनीक आधारित निगरानी, कड़ी प्रशासनिक जवाबदेही और जन-भागीदारी को एक साथ लागू किया गया है, जिसका असर अब स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। --- 🛡️ भ्रष्टाचार पर चार-स्तरीय सुरक्षा कवच ★ योजनाओं के संचालन में अब निम्नलिखित चार-स्तरीय निगरानी तंत्र लागू किया गया— 1️⃣ ग्राम सभा से योजना चयन – मनमानी पर प्रभावी रोक 2️⃣ ऑनलाइन फंड ट्रैकिंग (PFMS/IMIS) – हर रुपये की डिजिटल निगरानी 3️⃣ पंचायत समिति की नियमित समीक्षा – प्रखंड स्तर पर जवाबदेही तय 4️⃣ सामाजिक अंकेक्षण व जन निगरानी – सार्वजनिक जांच व्यवस्था इस व्यवस्था से फर्जी बिल, घटिया निर्माण और बिचौलिया तंत्र पर सीधा प्रहार हुआ है। --- 🔶 6वीं वित्त आयोग : ‘कैश सिस्टम’ से ‘चेक एंड बैलेंस’ तक ● 6वीं वित्त आयोग की योजनाओं में अब—तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य, माप पुस्तिका (MB) के बिना भुगतान पर रोक, पंचायत समिति व BDO द्वारा स्थल सत्यापन अनिवार्य किया गया है। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, जहाँ यह प्रक्रिया सख्ती से लागू हुई है, वहाँ शिकायतों में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। --- 🔷 15वीं वित्त आयोग : टाइड ग्रांट पर सख्त पहरा ● 15वीं वित्त आयोग की राशि मुख्यतः पेयजल एवं स्वच्छता के लिए निर्धारित है। गलत मद में खर्च पर फंड रोक, ऑनलाइन रिपोर्टिंग में लापरवाही पर नोटिस, सामाजिक अंकेक्षण में आपत्ति पर जांच कार्रवाई ने भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाया है। विशेषज्ञ इसे पारदर्शिता का मॉडल मान रहे हैं। --- 🟢 मनरेगा : DBT से बिचौलिया तंत्र कमजोर ◆ मनरेगा में—आधार आधारित DBT, ऑनलाइन मस्टर रोल, जियो-टैगिंग से फर्जी मजदूर, फर्जी हाजिरी और दोहरी भुगतान जैसी गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लगी है। पंचायत समिति और BDO के औचक निरीक्षण से व्यवस्था और मजबूत हुई है। --- ⚠️ सक्रिय हुआ शिकायत तंत्र ■ RTI, टोल-फ्री नंबर, ऑनलाइन पोर्टल एवं मीडिया रिपोर्ट के आधार पर— त्वरित जांच, वसूली, निलंबन एवं FIR जैसी कार्रवाइयों से भ्रष्टाचारियों में हड़कंप मचा है। --- 📝 ग्रामीण बिहार में बदली तस्वीर ◆ एडवोकेट ऑफ जेएसडी काउंसिल के निदेशक सह प्रवक्ता डॉ. सुमंत राव का कहना है कि “जीरो टॉलरेंस नीति के कारण योजनाओं का लाभ अब वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुँच रहा है। जहाँ पहले सड़क और नाली कागजों में बनती थी, अब वह जमीन पर दिखाई दे रही है।” --- 🏛️ ADVOCATE OF JSD COUNCIL (N.P.O.) ◆ जन ❤️ Save the Democracy (JSD) 🇮🇳 📧 advofjsd@gmail.com 📞 +91 95340 095340 00333 #जsd #Bihar Advocate of Jsd Council Dr.Sumant Rao जन:संवाददाता ऑफ जेएसडी