उपायुक्त श्री हेमन्त सती की अध्यक्षता में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा हुई, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान, उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं को महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण तथा मातृ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिया कि लाभुकों के चयन और स्वीकृति में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे और कोई भी अपात्र चयनित न हो। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने उनके मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जिनमें ग्रामीण बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत विकसित करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और प्रारंभिक शिक्षा (जैसे गिनती, वर्णमाला, पहाड़ा) प्रदान करना शामिल है। उन्होंने बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता विकसित करने के लिए उन्हें साफ-सुथरे कपड़े, यूनिफॉर्म, जूते और मोजे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) का आयोजन निर्धारित तिथि पर सुनिश्चित करने को कहा, विशेषकर दुर्गम क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में हर माह सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए डीआरसीएचओ को निर्देश दिए, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य होगी, यह स्पष्ट किया। बाल संरक्षण विभाग की मासिक प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, स्पॉन्सरशिप योजना, दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) और अन्य संबंधित योजनाओं की जानकारी लेते हुए समीक्षा की। उन्होंने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को उनके बालपन और अधिकारों से संबंधित संरक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाए। इसके तहत, आर्थिक या सामाजिक अभाव के कारण विद्यालय न जा पाने वाले बच्चों को विद्यालयों में नामांकित करने, जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं या वे विशेष परिस्थितियों में हैं, उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ प्रदान करने, और पॉक्सो अधिनियम से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, समाहरणालय परिसर के समीप निर्माणाधीन प्लेस ऑफ सेफ्टी के कार्यों की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह, समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती शिप्रा सिन्हा, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी श्रीमती सुनीता कुमारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।

Public News JH

Local News Reporter Chisti Nagar, Hazaribagh•

11 hrs ago

उपायुक्त श्री हेमन्त सती की अध्यक्षता में समाज कल्याण, सामाजिक सुरक्षा एवं बाल संरक्षण विभाग की एक समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में विभाग द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा हुई, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। बैठक के दौरान, उपायुक्त ने समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा की। उन्होंने इन योजनाओं को महिलाओं और किशोरियों के सशक्तिकरण तथा मातृ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताते हुए निर्देश दिया कि लाभुकों के चयन और स्वीकृति में अतिरिक्त सावधानी बरती जाए, ताकि

कोई भी पात्र व्यक्ति वंचित न रहे और कोई भी अपात्र चयनित न हो। जिले में संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की स्थिति की समीक्षा करते हुए, उपायुक्त ने उनके मूल उद्देश्यों पर प्रकाश डाला, जिनमें ग्रामीण बच्चों में व्यक्तिगत स्वच्छता की आदत विकसित करना, पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना और प्रारंभिक शिक्षा (जैसे गिनती, वर्णमाला, पहाड़ा) प्रदान करना शामिल है। उन्होंने बच्चों में अनुशासन और स्वच्छता विकसित करने के लिए उन्हें साफ-सुथरे कपड़े, यूनिफॉर्म, जूते और मोजे उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही, सभी आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस (VHSND) का आयोजन निर्धारित तिथि पर सुनिश्चित करने को कहा, विशेषकर दुर्गम

क्षेत्रों के आंगनबाड़ी केंद्रों में हर माह सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए डीआरसीएचओ को निर्देश दिए, और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही अस्वीकार्य होगी, यह स्पष्ट किया। बाल संरक्षण विभाग की मासिक प्रगति प्रतिवेदन की भी समीक्षा की गई। उपायुक्त ने चाइल्ड वेलफेयर कमिटी, स्पॉन्सरशिप योजना, दत्तक ग्रहण (एडॉप्शन) और अन्य संबंधित योजनाओं की जानकारी लेते हुए समीक्षा की। उन्होंने जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी को निर्देश दिया कि 18 वर्ष से कम आयु के सभी बच्चों को उनके बालपन और अधिकारों से संबंधित संरक्षण उपलब्ध कराने की दिशा में निरंतर कार्य किया जाए। इसके तहत, आर्थिक या सामाजिक अभाव के कारण विद्यालय न

जा पाने वाले बच्चों को विद्यालयों में नामांकित करने, जिन बच्चों के माता-पिता नहीं हैं या वे विशेष परिस्थितियों में हैं, उन्हें स्पॉन्सरशिप योजना का लाभ प्रदान करने, और पॉक्सो अधिनियम से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास एवं संरक्षण के लिए समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। इसके अतिरिक्त, समाहरणालय परिसर के समीप निर्माणाधीन प्लेस ऑफ सेफ्टी के कार्यों की समीक्षा कर गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए गए। इस बैठक में उप विकास आयुक्त श्रीमती रिया सिंह, समाज कल्याण पदाधिकारी श्रीमती शिप्रा सिन्हा, सामाजिक सुरक्षा पदाधिकारी श्रीमती सुनीता कुमारी सहित संबंधित विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित थे।