बीना के चंद्रशेखर वार्ड में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत-ओमान रिफाइनरी क्षेत्र में लागू नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) को किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत और 'काला कानून' बताया गया। किसान नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से NDZ नियम को तत्काल समाप्त करने की मांग की, चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आमजन के सहयोग से एक व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। इस दौरान, वक्ताओं ने NDZ को किसानों के हितों के विरुद्ध और अन्यायपूर्ण करार दिया। सौरभ अचवल ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी के 5 किलोमीटर दायरे में NDZ लागू होने से किसानों और आम नागरिकों के विकास पर रोक लग गई है, जबकि रिफाइनरी और अन्य कंपनियों के निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल न करने पर सवाल उठाते हुए इसे स्थानीय लोगों की आवाज दबाने जैसा बताया। पूर्व मंडी अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि NDZ नियम से 52 गांवों के हजारों किसान और परिवार प्रभावित हो रहे हैं, और इस कानून को तुरंत खत्म करने की मांग की। पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान इस दोहरी मार झेल रहे हैं, वे न अपने घर का विस्तार कर पा रहे हैं और न ही अपनी जमीन का बेहतर उपयोग। अमर प्रताप सिंह ने NDZ को किसानों के अधिकारों का हनन बताया, जबकि शिवकुमार सिंह ठाकुर ने किसानों के साथ भेदभाव की बात कहते हुए आंदोलन को और व्यापक बनाने की चेतावनी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय युवाओं को रिफाइनरी में रोजगार देने का मुद्दा भी उठा, जिस पर नेताओं ने कहा कि फिलहाल NDZ उनका मुख्य विषय है, लेकिन भविष्य में रोजगार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस आयोजन में सौरभ अचवल, इंदर सिंह ठाकुर, लोकेंद्र सिंह, अमर प्रताप सिंह, आशुतोष तिवारी, शिव कुमार सिंह, लक्ष्मण ठाकुर, कैलाश ठाकुर, जितेंद्र सिंह ठाकुर सहित कई किसान नेता, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद रहे।

RAJESH BABELE

Court reporter सागर नगर, सागर, मध्य प्रदेश•

2 hrs ago

बीना के चंद्रशेखर वार्ड में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, भारत-ओमान रिफाइनरी क्षेत्र में लागू नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) को किसानों के लिए एक बड़ी मुसीबत और 'काला कानून' बताया गया। किसान नेताओं और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से NDZ नियम को तत्काल समाप्त करने की मांग की, चेतावनी दी कि यदि जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो आमजन के सहयोग से एक व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा। इस दौरान, वक्ताओं ने NDZ को किसानों के हितों के विरुद्ध और अन्यायपूर्ण करार

दिया। सौरभ अचवल ने आरोप लगाया कि रिफाइनरी के 5 किलोमीटर दायरे में NDZ लागू होने से किसानों और आम नागरिकों के विकास पर रोक लग गई है, जबकि रिफाइनरी और अन्य कंपनियों के निर्माण कार्य निर्बाध रूप से जारी हैं। उन्होंने क्षेत्रीय विकास नियंत्रण समिति में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को शामिल न करने पर सवाल उठाते हुए इसे स्थानीय लोगों की आवाज दबाने जैसा बताया। पूर्व मंडी अध्यक्ष लोकेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि NDZ नियम से 52 गांवों के

हजारों किसान और परिवार प्रभावित हो रहे हैं, और इस कानून को तुरंत खत्म करने की मांग की। पूर्व जनपद अध्यक्ष इंदर सिंह ठाकुर ने कहा कि किसान इस दोहरी मार झेल रहे हैं, वे न अपने घर का विस्तार कर पा रहे हैं और न ही अपनी जमीन का बेहतर उपयोग। अमर प्रताप सिंह ने NDZ को किसानों के अधिकारों का हनन बताया, जबकि शिवकुमार सिंह ठाकुर ने किसानों के साथ भेदभाव की बात कहते हुए आंदोलन को

और व्यापक बनाने की चेतावनी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्थानीय युवाओं को रिफाइनरी में रोजगार देने का मुद्दा भी उठा, जिस पर नेताओं ने कहा कि फिलहाल NDZ उनका मुख्य विषय है, लेकिन भविष्य में रोजगार का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। इस आयोजन में सौरभ अचवल, इंदर सिंह ठाकुर, लोकेंद्र सिंह, अमर प्रताप सिंह, आशुतोष तिवारी, शिव कुमार सिंह, लक्ष्मण ठाकुर, कैलाश ठाकुर, जितेंद्र सिंह ठाकुर सहित कई किसान नेता, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी मौजूद रहे।