यूजीसी कानून लागू करने की मांग पिछड़ा दलित वर्ग संघ ने सौपा एसडीएम को ज्ञापन। यूजीसी कानून लागू करने की मांग पिछड़ा दलित वर्ग संघ ने सौपा एसडीएम को ज्ञापन। पूरनपुर, शनिवार दोपहर 12 बजे पिछड़ा दलित वर्ग संघ उत्तर प्रदेश के संयोजक एडवोकेट दामोदर प्रसाद की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अजीत प्रताप सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा पिछड़े और दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश की लगभग 83 प्रतिशत आबादी पिछड़ा और दलित वर्ग से जुड़ी है, इसलिए उनके अधिकारों और अवसरों की सुरक्षा के लिए इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। संघ ने कहा कि यदि यूजीसी के नए नियमों को लागू करने में देरी या रोक लगाई जाती है तो इससे देश की बड़ी आबादी में असंतोष फैल सकता है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए यूजीसी के नियमों को शीघ्र लागू कराए।

खानकाहे नूरिया रज़विया में 16 वीं तरावीह को कुरआन पाक हुआ मुकम्मल, अमन की दुआएं मांगी पूरनपुर, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रमजान के पवित्र माह में इबादत और रूहानी माहौल के बीच मोहल्ला रजागंज स्थित खानकाहे नूरिया रज़विया में शुक्रवार की रात लगभग 9:30 मिनट पर खत्म ए कुरआन-ए-पाक का जलसा और उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की फ़ातिहा का आयोजन किया गया।जिसमें बड़ी संख्या में नमाजियों ने शिरकत की और मुल्क में अमन-चैन की दुआएं मांगीं, कार्यक्रम की शुरुआत कुरआन की तिलावत से हुई। तरावीह की नमाज में हाफिज मोहम्मद हसान ने कुरआन पाक की तिलावत की, जबकि हाफिज उसमान ने समाती की जिम्मेदारी निभाई। इस दौरान रसूले पाक की बारगाह में नात, मनक्बत और सलात व सलाम पेश किए गए, जिससे पूरा माहौल इबादत और अकीदत से सराबोर हो गया। मौजूद उलेमा ने अपने संबोधन में रमजान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह महीना सब्र, इबादत और इंसानियत की सेवा का महीना है। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मुबारक महीने में ज्यादा से ज्यादा इबादत करें, नेक काम करें और बुरे कामों से दूर रहें। साथ ही उन्होंने सदक-ए-फितर और एतकाफ के महत्व को भी विस्तार से बताया। उलेमा ने कहा कि ईद की खुशियों में गरीब और जरूरतमंद लोगों को भी शामिल करना चाहिए, इसलिए हर सक्षम व्यक्ति को सदक-ए-फितर जरूर अदा करना चाहिए। कार्यक्रम की अध्यक्षता मौलाना फजले अहमद नूरी ने की। इस अवसर पर मौलाना दानिश, मौलाना आमिर रजा,हाफिज अशफाक, हाफिज नाजिम मिसवाही, हाफिज शाकिर, हाफिज नूर अहमद अजहरी, मुफ्ती शेर अहमद सहित कई मस्जिदों के उलेमा और बड़ी संख्या में नमाजी मौजूद रहे। अंत में नमाजियों ने हाफिज मोहम्मद हसान को फूलों के हार पहनाकर मुबारकबाद दी और उन्हें उपहार भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर देश-दुनिया में अमन, भाईचारे और खुशहाली की दुआ की गई। साथी ही खानकाह में जुमे की नमाज का वक्त 2:30 मिनट रखा गया।

Post by संदीप निडर

Post by Arun Rana

पीलीभीत। सेहरामऊ थाना क्षेत्र के गांव दुर्जनपुर कला निवासी अजयपाल ने शनिवार दोपहर करीब 12 बजे जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी पत्नी किरन देवी के साथ बाइक से रिश्तेदारी में जा रहा थे। जैसे ही वह जहूरगंज मार्ग पर पहुंचे तभी पीछे से तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे अजयपाल की पत्नी किरन देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल भिजवाया गया।अजयपाल ने बताया कि हादसा दूसरी बाइक चालक की लापरवाही के कारण हुआ। पीड़ित पक्ष ने मामले की जानकारी पुलिस को देकर कार्रवाई की मांग की है।

Jaipur road jila Tonk truck accident

Post by यूपी समाचार

विकासखण्ड कार्यालय अमरिया में ग्राम प्रधानों के साथ गोष्ठी का किया गया आयोजन, सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की दी जानकारी पीलीभीत सूचना विभाग 07 मार्च 2026/जिलाधिकारी ज्ञानेन्द्र सिंह द्वारा विकासखण्ड अमरिया के हाॅल में ग्राम प्रधानों के साथ गोष्ठी आयोजित की गई। आयोजित गोष्ठी में ग्राम प्रधानों को जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा शासन द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य चिकित्साधिकारी ने आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत गोल्डन कार्ड बनाए जाने आभा आईडी, 102 तथा 108 एम्बुलेंस के सम्बन्ध में विस्तार पूर्वक बताया गया। उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा मोतियाबिन्द के निःशुल्क इलाज व आने जाने की व्यवस्था की गई है, ग्राम प्रधानों से उन्होंने पात्रों को लाभ दिलाए जाने की अपील की। उप निदेशक कृषि ने फार्मर रजिस्ट्री, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि समस्त कृषक बन्धु फार्मर रजिस्ट्री अनिवार्य रूप से बनवा लें ताकि सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से मिलता रहे। जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा कन्या सुमंगला योजना, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जिन बच्चों के माता/पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो गई है उन बच्चों की सहायता के लिए प्रदेश सरकार द्वारा यह योजना चलाई गई है। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा वृद्धावस्था पेंशन, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना आदि की विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई। जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने दिव्यांगजनों हेतु दिव्यांग पेंशन, सहायक उपकरण आदि के बारे में बताया। जिलाधिकारी ने कहा कि इस गोष्ठी का उद्देश्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं को आमजन तक पहुंचाना है। उन्होंने ग्राम प्रधानों से पात्र ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दिलाएं जाने की अपील की। उन्होंने कहा कि ऐसे बच्चे जिनके माता/पिता अथवा दोनों की मृत्यु हो गई है, उन बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का लाभ दिलाऐं। उन्होंने कहा कि इस योजना के अन्तर्गत यदि माता/पिता में से किसी एक की मृत्यु हो गई है तो 03 लाख रूपये से कम वार्षिक आय का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। माता एवं पिता दोनों की मृत्यु होने की दशा में आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नही हैं, इसमें एक बच्चे के लिए 2500/-रू0 तथा दो बच्चों हेतु 5000/- रू0 प्रतिमाह देय है। आयोजित गोष्ठी में मा0 ब्लाक प्रमुख अमरिया, मुख्य चिकित्साधिकारी, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी अमरिया, उप कृषि निदेशक, सहायक निबन्धक सहकारिता, जिला समाज कल्याण अधिकारी सहित अन्य जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

यूजीसी कानून लागू करने की मांग पिछड़ा दलित वर्ग संघ ने सौपा एसडीएम को ज्ञापन। पूरनपुर, शनिवार दोपहर 12 बजे पिछड़ा दलित वर्ग संघ उत्तर प्रदेश के संयोजक एडवोकेट दामोदर प्रसाद की ओर से राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन एसडीएम अजीत प्रताप सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा पिछड़े और दलित वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। देश की लगभग 83 प्रतिशत आबादी पिछड़ा और दलित वर्ग से जुड़ी है, इसलिए उनके अधिकारों और अवसरों की सुरक्षा के लिए इन नियमों को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाना आवश्यक है। संघ ने कहा कि यदि यूजीसी के नए नियमों को लागू करने में देरी या रोक लगाई जाती है तो इससे देश की बड़ी आबादी में असंतोष फैल सकता है। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि सरकार जनहित को ध्यान में रखते हुए यूजीसी के नियमों को शीघ्र लागू कराए।