बैतूल जिले के विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायत धुडिया में 40 लाख रुपये की लागत से बन रहा अमृत सरोवर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिले के अधिकारियों से शिकायत की है। ग्रामीणों ने पहले विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) और जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने बैतूल जिले में जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर और जिला जनपद पंचायत सीईओ के समक्ष भी अपनी बात रखी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यस्थल पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, और सबसे गंभीर आरोप यह है कि जांच अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अमृत सरोवर योजना के मुख्य नियमों के अनुसार, तालाब की जल धारण क्षमता उच्च होनी चाहिए, निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही, तालाब के चारों ओर पक्के घाट, सीढ़ियां बनाकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है और इसका उपयोग सिंचाई तथा वैज्ञानिक मछली पालन जैसे आर्थिक उद्देश्यों के लिए भी होता है। निर्माण में स्थानीय काली मिट्टी, मोरम, बजरी, पत्थर की पिचिंग, सीमेंट-कंक्रीट और ईंटें जैसी प्रमुख सामग्री का उपयोग होता है, वहीं मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बरगद, पीपल, नीम और बांस के पौधे लगाए जाते हैं। ग्रामीणों की शिकायत से स्पष्ट होता है कि कार्यस्थल पर इन सभी नियमों और सामग्री के उपयोग संबंधी प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है।

पवन जीत मनवर PRESS

Carpenter भैंसदेही, बैतूल, मध्य प्रदेश•

18 hrs ago

बैतूल जिले के विकासखंड में स्थित ग्राम पंचायत धुडिया में 40 लाख रुपये की लागत से बन रहा अमृत सरोवर तालाब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है। ग्रामीणों ने इस निर्माण कार्य में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए जिले के अधिकारियों से शिकायत की है। ग्रामीणों ने पहले विकासखंड के अनुविभागीय अधिकारी (एसडीएम) और जनपद पंचायत सीईओ से शिकायत की थी। इसके बाद उन्होंने बैतूल जिले में जनसुनवाई के दौरान जिला कलेक्टर और जिला जनपद पंचायत सीईओ के समक्ष भी अपनी बात रखी। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि निर्माण एजेंसी द्वारा कार्यस्थल पर नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, और सबसे गंभीर आरोप यह है कि जांच अधिकारियों ने इस पूरे मामले पर चुप्पी साध रखी है। अमृत सरोवर योजना के

मुख्य नियमों के अनुसार, तालाब की जल धारण क्षमता उच्च होनी चाहिए, निर्माण कार्य में स्थानीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थाओं की भागीदारी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। साथ ही, तालाब के चारों ओर पक्के घाट, सीढ़ियां बनाकर बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जाता है और इसका उपयोग सिंचाई तथा वैज्ञानिक मछली पालन जैसे आर्थिक उद्देश्यों के लिए भी होता है। निर्माण में स्थानीय काली मिट्टी, मोरम, बजरी, पत्थर की पिचिंग, सीमेंट-कंक्रीट और ईंटें जैसी प्रमुख सामग्री का उपयोग होता है, वहीं मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए बरगद, पीपल, नीम और बांस के पौधे लगाए जाते हैं। ग्रामीणों की शिकायत से स्पष्ट होता है कि कार्यस्थल पर इन सभी नियमों और सामग्री के उपयोग संबंधी प्रावधानों की अनदेखी की जा रही है।