*सहायक सचिव के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा आक्रोश* *पीएम आवास में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने पहुंची तीन सदस्यीय टीम* परासिया/खंसवाड़ा --- परासिया जनपद की ग्राम पंचायत खंसबाड़ा में सहायक सचिव राजेंद्र पाल के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। शासकीय योजनाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अपात्र परिजनों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोपों के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे जनपद पंचायत की तीन सदस्यीय जांच टीम गांव पहुंची। टीम के समक्ष ग्रामीणों ने एक सुर में सहायक सचिव को तत्काल पद से हटाने की मांग उठाई। ग्रामीणों द्वारा 18 अगस्त को उच्चाधिकारियों को सौंपे गए हस्ताक्षरित शिकायत पत्र में सहायक सचिव की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक धांधली करते हुए पात्र हितग्राहियों को तकनीकी रूप से अपात्र दर्शा दिया गया, जबकि सहायक सचिव ने नियमों को ताक पर रखकर अपने ही परिवार के सदस्यों को आवास योजना का लाभ दिलवा दिया। ग्राम सभा में पास हो चुका है हटाने का प्रस्ताव अगस्त माह में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से सहायक सचिव को पदमुक्त करने का प्रस्ताव पारित किया था। पंचायत सरपंच भी पूर्व में जनपद सीईओ को लिखित शिकायत भेजकर विवादित सचिव के स्थानांतरण या निष्कासन की मांग कर चुके हैं। मंगलवार को जांच टीम के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और बारी-बारी से अपने बयान दर्ज कराकर साक्ष्य प्रस्तुत किए। सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में निष्पक्ष विकास कार्य तभी संभव हैं जब भ्रष्ट कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया जाए। अब पूरे गांव की निगाहें जांच टीम की रिपोर्ट और जनपद प्रशासन की आगामी दंडात्मक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।

दीपक चंद्रवंशी

छिंदवाड़ा नगर, छिंदवाड़ा, मध्य प्रदेश•

10 hrs ago

*सहायक सचिव के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा आक्रोश* *पीएम आवास में फर्जीवाड़े और भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच करने पहुंची तीन सदस्यीय टीम* परासिया/खंसवाड़ा --- परासिया जनपद की ग्राम पंचायत खंसबाड़ा में सहायक सचिव राजेंद्र पाल के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश चरम पर पहुंच गया है। शासकीय योजनाओं में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग और अपात्र परिजनों को लाभ पहुंचाने के गंभीर आरोपों के बाद मंगलवार सुबह 11 बजे जनपद पंचायत की तीन सदस्यीय जांच टीम गांव पहुंची। टीम के समक्ष ग्रामीणों ने एक सुर में सहायक सचिव को तत्काल पद से हटाने

की मांग उठाई। ग्रामीणों द्वारा 18 अगस्त को उच्चाधिकारियों को सौंपे गए हस्ताक्षरित शिकायत पत्र में सहायक सचिव की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में व्यापक धांधली करते हुए पात्र हितग्राहियों को तकनीकी रूप से अपात्र दर्शा दिया गया, जबकि सहायक सचिव ने नियमों को ताक पर रखकर अपने ही परिवार के सदस्यों को आवास योजना का लाभ दिलवा दिया। ग्राम सभा में पास हो चुका है हटाने का प्रस्ताव अगस्त माह में आयोजित ग्राम सभा की बैठक में ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से सहायक सचिव को पदमुक्त करने का

प्रस्ताव पारित किया था। पंचायत सरपंच भी पूर्व में जनपद सीईओ को लिखित शिकायत भेजकर विवादित सचिव के स्थानांतरण या निष्कासन की मांग कर चुके हैं। मंगलवार को जांच टीम के गांव पहुंचते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए और बारी-बारी से अपने बयान दर्ज कराकर साक्ष्य प्रस्तुत किए। सरकारी योजनाओं से वंचित ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत में निष्पक्ष विकास कार्य तभी संभव हैं जब भ्रष्ट कार्यप्रणाली पर कड़ा प्रहार किया जाए। अब पूरे गांव की निगाहें जांच टीम की रिपोर्ट और जनपद प्रशासन की आगामी दंडात्मक कार्रवाई पर टिकी हुई हैं।