उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले की धनघटा तहसील में एक महिला पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनके पत्रकारिता कार्य में बाधा पहुँचाने का मामला अब प्रदेश स्तर तक पहुँच गया है। राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ और प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लखनऊ से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठनों द्वारा महिला आयोग को भेजे गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि 21 जून को तहसील दिवस के दौरान पत्रकार विंध्यवासिनी यादव जनहित से जुड़े मुद्दों की कवरेज कर रही थीं। इसी दौरान एसडीएम धनघटा रविकांत चौबे ने उन्हें वीडियो बनाने से रोका और उनके पत्रकारिता कार्य में बाधा उत्पन्न की। पत्रकार संगठनों का कहना है कि तहसील समाधान दिवस और जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम आम जनता से जुड़े होते हैं, जिनकी कवरेज करना पत्रकारों का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारी ने कुछ चुनिंदा बड़े समाचार पत्रों को ही मान्यता देने जैसी टिप्पणी की, जिससे अन्य पत्रकारों के सम्मान और समान अधिकारों पर सवाल खड़े होते हैं। पत्रकार संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मामला बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला दिया है। उन्होंने राज्य महिला आयोग से निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही, महिला पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग उठाई गई है। संगठनों ने उम्मीद जताई है कि राज्य महिला आयोग मामले का संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रदेश भर की महिला पत्रकारों को भी एक सकारात्मक संदेश मिलेगा।

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पत्रकार मो.9120231606 घनघटा, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश•

3 hrs ago

उत्तर प्रदेश के संतकबीरनगर जिले की धनघटा तहसील में एक महिला पत्रकार के साथ कथित दुर्व्यवहार और उनके पत्रकारिता कार्य में बाधा पहुँचाने का मामला अब प्रदेश स्तर तक पहुँच गया है। राष्ट्रीय पत्रकार एकता संघ और प्रेस क्लब उत्तर प्रदेश ने इस प्रकरण को गंभीर बताते हुए उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग, लखनऊ से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठनों द्वारा महिला आयोग को भेजे गए शिकायत पत्र में आरोप लगाया गया है कि 21 जून को तहसील दिवस के दौरान पत्रकार विंध्यवासिनी यादव जनहित से जुड़े मुद्दों की कवरेज कर रही थीं। इसी दौरान एसडीएम धनघटा रविकांत चौबे ने उन्हें वीडियो बनाने से रोका और उनके पत्रकारिता कार्य में बाधा उत्पन्न की। पत्रकार संगठनों का कहना है कि तहसील समाधान दिवस और जनसुनवाई जैसे कार्यक्रम आम जनता से जुड़े होते हैं, जिनकी कवरेज करना पत्रकारों का अधिकार और जिम्मेदारी दोनों है। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि संबंधित अधिकारी ने कुछ चुनिंदा बड़े समाचार पत्रों को ही मान्यता देने जैसी टिप्पणी की, जिससे अन्य पत्रकारों के सम्मान और समान अधिकारों पर सवाल खड़े होते हैं। पत्रकार संगठनों ने इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और स्वतंत्र पत्रकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला मामला बताते हुए संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) का हवाला दिया है। उन्होंने राज्य महिला आयोग से निष्पक्ष जांच कर दोषी पाए जाने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इसके साथ ही, महिला पत्रकारों की सुरक्षा, सम्मान और स्वतंत्र रूप से कार्य करने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की भी मांग उठाई गई है। संगठनों ने उम्मीद जताई है कि राज्य महिला आयोग मामले का संज्ञान लेकर न्यायोचित कार्रवाई सुनिश्चित करेगा, जिससे प्रदेश भर की महिला पत्रकारों को भी एक सकारात्मक संदेश मिलेगा।