महसांव में 4 गांवों के चौरसिया समाज का ऐतिहासिक जावरा,काली मां मंदिर तक उमड़ा जनसैलाब, साथ में भव्य मेले का आयोजन गाल में बाना छेद कर दिखाया आस्था का अद्भुत चमत्कार, जयकारों से गूंजा गांव ♦️रीवा : गुढ़ समाचार रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महसांव में शारदीय नवरात्रि की महा नवमी के पावन अवसर पर चौरसिया समाज द्वारा परंपरागत जावरा बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ निकाला गया।यह जावरा महसांव, भीटी, गोरगी, पतौता 4 गांवों के चौरसिया समाज द्वारा संयुक्त रूप से निकाला गया। इस दौरान समाज के श्रद्धालुओं ने गाल में बाना छेद कर माता के प्रति अपनी अटूट आस्था और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसे देखकर ग्रामीण अचंभित रह गए। पूरा वातावरण माता रानी के जयकारों से गूंज उठा।परंपरा अनुसार यह भव्य जावरा जवा गांव से निकलकर काली मां मंदिर महसांव तक पहुंचा। मंदिर पहुंचने पर माता की विशेष पूजा-अर्चना की गई और समाज की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई।इस अवसर पर महसांव में भव्य मेले का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामवासी और क्षेत्रवासी पहुंचे। मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने जमकर आनंद लिया।वहीं त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गुड़ थाना पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। पुलिस बल पूरे समय मुस्तैद रहा, जिससे जावरा और मेला दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए। महसांव में 4 गांवों के चौरसिया समाज का ऐतिहासिक जावरा,काली मां मंदिर तक उमड़ा जनसैलाब, साथ में भव्य मेले का आयोजन गाल में बाना छेद कर दिखाया आस्था का अद्भुत चमत्कार, जयकारों से गूंजा गांव ♦️रीवा : गुढ़ समाचार रीवा जिले के गुढ़ विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम महसांव में शारदीय नवरात्रि की महा नवमी के पावन अवसर पर चौरसिया समाज द्वारा परंपरागत जावरा बड़े ही हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ निकाला गया।यह जावरा महसांव, भीटी, गोरगी, पतौता 4 गांवों के चौरसिया समाज द्वारा संयुक्त रूप से निकाला गया। इस दौरान समाज के श्रद्धालुओं ने गाल में बाना छेद कर माता के प्रति अपनी अटूट आस्था और शक्ति का अद्भुत प्रदर्शन किया, जिसे देखकर ग्रामीण अचंभित रह गए। पूरा वातावरण माता रानी के जयकारों से गूंज उठा।परंपरा अनुसार यह भव्य जावरा जवा गांव से निकलकर काली मां मंदिर महसांव तक पहुंचा। मंदिर पहुंचने पर माता की विशेष पूजा-अर्चना की गई और समाज की सुख-समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई।इस अवसर पर महसांव में भव्य मेले का भी आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में ग्रामवासी और क्षेत्रवासी पहुंचे। मेले में बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी ने जमकर आनंद लिया।वहीं त्योहार को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए गुड़ थाना पुलिस की चाक-चौबंद व्यवस्था देखने को मिली। पुलिस बल पूरे समय मुस्तैद रहा, जिससे जावरा और मेला दोनों ही शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए।

23 hrs ago

सोशल मीडिया पंडित विकास पत्रका

हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•

23 hrs ago

सरकारीअस्पताल में नौकरी, निजी क्लिनिक में मरीजों की कतार! 500 रुपये फीस वसूली का आरोप, रसीद कहां? संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ बताए जा रहे डॉ. अनूप मिश्रा के निजी क्लिनिक को लेकर उठे गंभीर सवाल मरीजों की भीड़ का वीडियो सामने आने का दावा, जांच और दवाइयों की व्यवस्था पर भी सवाल सरकारी सेवा की शर्तें क्या कहती हैं? स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कब खोलेंगे जांच की फाइल? पत्रकार कुंदन सिंह रीवा सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों के सामने जब सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस से जुड़े सवाल खड़े होते हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना लाजिमी है। रीवा में संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ बताए जा रहे चर्म एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉ. अनूप मिश्रा के न्यू बस स्टैंड क्षेत्र स्थित निजी क्लिनिक को लेकर ऐसे ही गंभीर सवाल सामने आए हैं। क्लिनिक में मरीजों की भारी भीड़ का वीडियो सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि यहां मरीजों से परामर्श के नाम पर 500 रुपये तक लिए जाते हैं, लेकिन फीस की रसीद नहीं दी जाती। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी सेवा में पदस्थ चिकित्सक की निजी प्रैक्टिस नियमानुसार है? मरीजों से ली जा रही फीस का रिकॉर्ड क्या है? और इन आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? 500 रुपये फीस का आरोप,मरीजों को रसीद क्यों नहीं? न्यू बस स्टैंड क्षेत्र स्थित कथित निजी क्लिनिक में सुबह से शाम तक मरीजों की भीड़ जुटने की बात सामने आई है। आरोप है कि मरीजों से परामर्श के लिए 500 रुपये तक शुल्क लिया जाता है। यदि फीस वसूली के बावजूद रसीद नहीं दी जा रही है, तो यह जांच का विषय है कि क्लिनिक में शुल्क संग्रह की व्यवस्था क्या है और उसका विधिवत रिकॉर्ड रखा जा रहा है या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि मरीजों से वसूले जा रहे शुल्क का हिसाब-किताब क्या है? क्या क्लिनिक में निर्धारित नियमों के अनुसार रसीद जारी की जाती है? इन सवालों का जवाब संबंधित दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। एक ही जगह जांच, दवाइयों की व्यवस्था पर भी सवाल क्लिनिक को लेकर लगाए गए आरोपों में जांच की सुविधा और दवाइयों की खरीद से जुड़े पहलू भी शामिल हैं। दावा है कि मरीजों को कथित तौर पर एक निर्धारित मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या मरीजों को अपनी पसंद के मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की स्वतंत्रता मिल रही है? क्या किसी विशेष मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने के लिए दबाव बनाया जाता है? क्या जांच और दवाइयों से जुड़ी व्यवस्थाएं निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं? इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग को क्लिनिक की कार्यप्रणाली की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सक की सरकारी सेवा से जुड़ी शर्तें हैं। डॉ. अनूप मिश्रा की निजी प्रैक्टिस की वैधता का सवाल उनकी नियुक्ति, लागू सेवा नियमों और किसी अनुमति अथवा प्रतिबंध की स्थिति की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यदि संबंधित चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की अनुमति है, तो उसके नियमों और शर्तों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। यदि अनुमति नहीं है या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी पद पर रहते हुए निजी क्लिनिक का संचालन नियमों के अनुरूप है या नहीं, यह स्पष्ट करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। वीडियो सामने आने के दावे के बाद विभाग की निगरानी पर सवाल निजी क्लिनिक में मरीजों की भीड़ का वीडियो सामने आने के दावे ने मामले को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, केवल वीडियो में भीड़ दिखाई देने से किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए क्लिनिक के पंजीयन, फीस की रसीदों, चिकित्सक की सेवा शर्तों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। सवाल यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने अधीनस्थ संस्थानों में पदस्थ चिकित्सकों की गतिविधियों की निगरानी किस तरह करते हैं? क्या निजी प्रैक्टिस से जुड़े नियमों के पालन की नियमित समीक्षा होती है? यदि शिकायत सामने आती है, तो उसकी जांच की समय-सीमा क्या है? इन सवालों पर संबंधित अधिकारियों का जवाब सामने आना चाहिए। प्रशासन से मांग सिर्फ शिकायत नहीं,दस्तावेजों के आधार पर हो जांच मामले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निम्न बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए— संबंधित निजी क्लिनिक के पंजीयन और संचालन की वैधानिक स्थिति। डॉ. अनूप मिश्रा की सेवा शर्तें तथा निजी प्रैक्टिस की अनुमति से संबंधित दस्तावेज। मरीजों से लिए जा रहे परामर्श शुल्क और रसीद व्यवस्था की जांच। जांच सुविधाओं तथा दवाइयों की खरीद से जुड़े आरोपों की पड़ताल। यदि किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई। बड़ा सवाल: सरकारी अस्पताल की जिम्मेदारी या निजी क्लिनिक की कमाई? यह मामला किसी चिकित्सक को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि नियमों की पारदर्शी जांच और मरीजों के हितों की रक्षा का है। आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला जांच के बाद ही होना चाहिए। लेकिन गंभीर सवाल सामने आने के बाद जिम्मेदार विभागों की चुप्पी भी अपने आप में जवाबदेही का विषय बन सकती है। क्या जिला प्रशासन इस मामले की जांच कराएगा? क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग संबंधित चिकित्सक की सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा? और क्या मरीजों से ली जा रही फीस तथा रसीद व्यवस्था की वास्तविकता सामने लाई जाएगी? अब निगाहें प्रशासन पर हैं। जरूरत केवल औपचारिक बयान की नहीं, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच और उसके निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की है। फोटो वाला डेमो बनाओ सरकारीअस्पताल में नौकरी, निजी क्लिनिक में मरीजों की कतार! 500 रुपये फीस वसूली का आरोप, रसीद कहां? संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ बताए जा रहे डॉ. अनूप मिश्रा के निजी क्लिनिक को लेकर उठे गंभीर सवाल मरीजों की भीड़ का वीडियो सामने आने का दावा, जांच और दवाइयों की व्यवस्था पर भी सवाल सरकारी सेवा की शर्तें क्या कहती हैं? स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन कब खोलेंगे जांच की फाइल? पत्रकार कुंदन सिंह रीवा सरकारी अस्पतालों में बेहतर इलाज की उम्मीद लेकर पहुंचने वाले मरीजों के सामने जब सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस से जुड़े सवाल खड़े होते हैं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था की जवाबदेही पर सवाल उठना लाजिमी है। रीवा में संजय गांधी अस्पताल में पदस्थ बताए जा रहे चर्म एवं कुष्ठ रोग विशेषज्ञ डॉ. अनूप मिश्रा के न्यू बस स्टैंड क्षेत्र स्थित निजी क्लिनिक को लेकर ऐसे ही गंभीर सवाल सामने आए हैं। क्लिनिक में मरीजों की भारी भीड़ का वीडियो सामने आने का दावा किया जा रहा है। आरोप है कि यहां मरीजों से परामर्श के नाम पर 500 रुपये तक लिए जाते हैं, लेकिन फीस की रसीद नहीं दी जाती। अब सवाल यह है कि क्या सरकारी सेवा में पदस्थ चिकित्सक की निजी प्रैक्टिस नियमानुसार है? मरीजों से ली जा रही फीस का रिकॉर्ड क्या है? और इन आरोपों की जांच करने की जिम्मेदारी आखिर किसकी है? 500 रुपये फीस का आरोप,मरीजों को रसीद क्यों नहीं? न्यू बस स्टैंड क्षेत्र स्थित कथित निजी क्लिनिक में सुबह से शाम तक मरीजों की भीड़ जुटने की बात सामने आई है। आरोप है कि मरीजों से परामर्श के लिए 500 रुपये तक शुल्क लिया जाता है। यदि फीस वसूली के बावजूद रसीद नहीं दी जा रही है, तो यह जांच का विषय है कि क्लिनिक में शुल्क संग्रह की व्यवस्था क्या है और उसका विधिवत रिकॉर्ड रखा जा रहा है या नहीं। बड़ा सवाल यह है कि मरीजों से वसूले जा रहे शुल्क का हिसाब-किताब क्या है? क्या क्लिनिक में निर्धारित नियमों के अनुसार रसीद जारी की जाती है? इन सवालों का जवाब संबंधित दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही सामने आ सकता है। एक ही जगह जांच, दवाइयों की व्यवस्था पर भी सवाल क्लिनिक को लेकर लगाए गए आरोपों में जांच की सुविधा और दवाइयों की खरीद से जुड़े पहलू भी शामिल हैं। दावा है कि मरीजों को कथित तौर पर एक निर्धारित मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने के लिए कहा जाता है। यदि ऐसा हो रहा है, तो यह स्पष्ट होना चाहिए कि क्या मरीजों को अपनी पसंद के मेडिकल स्टोर से दवाइयां खरीदने की स्वतंत्रता मिल रही है? क्या किसी विशेष मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेने के लिए दबाव बनाया जाता है? क्या जांच और दवाइयों से जुड़ी व्यवस्थाएं निर्धारित नियमों के अनुरूप हैं? इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि अभी आवश्यक है। स्वास्थ्य विभाग को क्लिनिक की कार्यप्रणाली की जांच कर वास्तविक स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर की निजी प्रैक्टिस पर सबसे बड़ा सवाल इस पूरे मामले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चिकित्सक की सरकारी सेवा से जुड़ी शर्तें हैं। डॉ. अनूप मिश्रा की निजी प्रैक्टिस की वैधता का सवाल उनकी नियुक्ति, लागू सेवा नियमों और किसी अनुमति अथवा प्रतिबंध की स्थिति की जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। यदि संबंधित चिकित्सक को निजी प्रैक्टिस की अनुमति है, तो उसके नियमों और शर्तों की जानकारी सार्वजनिक होनी चाहिए। यदि अनुमति नहीं है या निर्धारित शर्तों का उल्लंघन पाया जाता है, तो जिम्मेदार अधिकारियों को नियमानुसार कार्रवाई करनी चाहिए। सरकारी पद पर रहते हुए निजी क्लिनिक का संचालन नियमों के अनुरूप है या नहीं, यह स्पष्ट करना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी है। वीडियो सामने आने के दावे के बाद विभाग की निगरानी पर सवाल निजी क्लिनिक में मरीजों की भीड़ का वीडियो सामने आने के दावे ने मामले को चर्चा में ला दिया है। हालांकि, केवल वीडियो में भीड़ दिखाई देने से किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि नहीं होती। इसके लिए क्लिनिक के पंजीयन, फीस की रसीदों, चिकित्सक की सेवा शर्तों और अन्य संबंधित रिकॉर्ड की जांच जरूरी है। सवाल यह भी है कि स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग अपने अधीनस्थ संस्थानों में पदस्थ चिकित्सकों की गतिविधियों की निगरानी किस तरह करते हैं? क्या निजी प्रैक्टिस से जुड़े नियमों के पालन की नियमित समीक्षा होती है? यदि शिकायत सामने आती है, तो उसकी जांच की समय-सीमा क्या है? इन सवालों पर संबंधित अधिकारियों का जवाब सामने आना चाहिए। प्रशासन से मांग सिर्फ शिकायत नहीं,दस्तावेजों के आधार पर हो जांच मामले में जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और चिकित्सा शिक्षा विभाग को निम्न बिंदुओं पर जांच करनी चाहिए— संबंधित निजी क्लिनिक के पंजीयन और संचालन की वैधानिक स्थिति। डॉ. अनूप मिश्रा की सेवा शर्तें तथा निजी प्रैक्टिस की अनुमति से संबंधित दस्तावेज। मरीजों से लिए जा रहे परामर्श शुल्क और रसीद व्यवस्था की जांच। जांच सुविधाओं तथा दवाइयों की खरीद से जुड़े आरोपों की पड़ताल। यदि किसी नियम के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो नियमानुसार कार्रवाई। बड़ा सवाल: सरकारी अस्पताल की जिम्मेदारी या निजी क्लिनिक की कमाई? यह मामला किसी चिकित्सक को दोषी ठहराने का नहीं, बल्कि नियमों की पारदर्शी जांच और मरीजों के हितों की रक्षा का है। आरोप सही हैं या गलत, इसका फैसला जांच के बाद ही होना चाहिए। लेकिन गंभीर सवाल सामने आने के बाद जिम्मेदार विभागों की चुप्पी भी अपने आप में जवाबदेही का विषय बन सकती है। क्या जिला प्रशासन इस मामले की जांच कराएगा? क्या चिकित्सा शिक्षा विभाग संबंधित चिकित्सक की सेवा शर्तों की समीक्षा करेगा? और क्या मरीजों से ली जा रही फीस तथा रसीद व्यवस्था की वास्तविकता सामने लाई जाएगी? अब निगाहें प्रशासन पर हैं। जरूरत केवल औपचारिक बयान की नहीं, बल्कि दस्तावेजों के आधार पर निष्पक्ष जांच और उसके निष्कर्षों को सार्वजनिक करने की है। फोटो वाला डेमो बनाओ

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हुजूर, रीवा, मध्य प्रदेश•

22 hrs ago