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बिहार का कानून व्यवस्था पूरा भ्रष्ट हो चुका है वहां पर प्रतिदिन हत्या सूट होता है जो सरकार का ध्यान है ना प्रशासन आम आदमी हो या धनी आदमी वहां पर कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है सरकार सिर्फ बड़े-बड़े बातें करते हैं लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है जंगल राज आ चुका है बिहार में
Nishar Ahmed
बिहार का कानून व्यवस्था पूरा भ्रष्ट हो चुका है वहां पर प्रतिदिन हत्या सूट होता है जो सरकार का ध्यान है ना प्रशासन आम आदमी हो या धनी आदमी वहां पर कोई भी आदमी सुरक्षित नहीं है सरकार सिर्फ बड़े-बड़े बातें करते हैं लेकिन उससे कुछ हो नहीं रहा है जंगल राज आ चुका है बिहार में
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- नालंदा जिला के गिरियक प्रखंड स्थित वी आर सक्सेस प्वाइंट कोचिंग सेंटर में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 10वीं, 12वीं बोर्ड, JEE Mains व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्र-छात्राओं को सम्मानित किया गया।कार्यक्रम का उद्घाटन राजगीर विधायक कौशल किशोर, मुख्य पार्षद मोना देवी व बिपिन कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। विधायक ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के छात्र अब राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं और उन्हें मेहनत व अनुशासन बनाए रखना चाहिए। वहीं मुख्य पार्षद ने ऐसे आयोजनों को छात्रों के लिए प्रेरणादायक बताया।1
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- अस्थावां में सेरत बंदोबस्ती पर बवाल! दो संवेदक आमने-सामने, एंकर, नालंदा जिले के अस्थावां नगर पंचायत में व्यावसायिक वाहनों की सेरत बंदोबस्ती को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब दो संवेदक आमने-सामने हैं और आरोप-प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। बताया जा रहा है कि अस्थावां नगर पंचायत में व्यावसायिक वाहनों की सेरत बंदोबस्ती की प्रक्रिया 8 अप्रैल को आयोजित की गई थी, जिसमें दो संवेदकों ने हिस्सा लिया। प्रक्रिया के बाद एक पक्ष के संवेदक अजीत बिहार ने दावा किया कि बंदोबस्ती उनके पक्ष में कर दी गई है। वहीं, दूसरे पक्ष के संवेदक विनय कुमार ने पूरी प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए इसे नियमों के खिलाफ बताया है। विनय कुमार का आरोप है कि बंदोबस्ती के दौरान जरूरी दस्तावेज, खासकर आयकर रिटर्न से जुड़े कागजात, पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किए गए थे, इसके बावजूद प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मामले को बढ़ता देख कार्यपालक अभियंता ने हस्तक्षेप किया और सभी आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 9 अप्रैल की तिथि तय की। इसके बाद ही आगे की प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है। फिलहाल दोनों पक्ष आमने-सामने हैं और एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस पूरे विवाद को लेकर नगर पंचायत में हलचल तेज है और स्थानीय स्तर पर भी चर्चा का माहौल गर्म है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर सेरत बंदोबस्ती किसे मिलती है। क्या प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से पूरी होगी या विवाद और गहराएगा—इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।1
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