अंबेडकर नगर के विकास खंड रामनगर की ग्राम पंचायत चहोड़ा शाहपुर में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। शिकायतकर्ता अमित माँझी ने 6 जून 2026 को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से वन विभाग से बंदरों पर नियंत्रण की मांग की थी। निर्धारित समय सीमा में समाधान न होने पर 16 जुलाई 2026 को रिमाइंडर भी भेजा गया, जिसके बाद वन विभाग ने शिकायत को पंचायती राज विभाग को भेज दिया। मामले में विकास खंड रामनगर से भेजी गई आख्या में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के पास बंदरों को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर भेजने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और यह कार्य वन विभाग का है। वहीं पंचायती राज विभाग ने फोन पर जानकारी दी कि पंचायत के पास बंदर पकड़ने का न तो कोई अधिकार या आदेश है और न ही प्रशिक्षण। अधिकारियों का तर्क है कि बिना प्रशिक्षण बंदर पकड़ने के प्रयास में दुर्घटना या हमले की आशंका बनी रहती है। विभागों के बीच जिम्मेदारी तय न होने का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बंदर रोजाना घरों में घुसकर खाद्य सामग्री व घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से विभागीय जिम्मेदारी स्पष्ट करने और शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

TEESRI AANKHEN

अल्लापुर, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश•

8 hrs ago

अंबेडकर नगर के विकास खंड रामनगर की ग्राम पंचायत चहोड़ा शाहपुर में बंदरों के बढ़ते आतंक से ग्रामीण परेशान हैं, लेकिन दो माह बीत जाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो सका है। शिकायतकर्ता अमित माँझी ने 6 जून 2026 को जनसुनवाई पोर्टल के माध्यम से वन विभाग से बंदरों पर नियंत्रण की मांग की थी। निर्धारित समय सीमा में समाधान न होने पर 16 जुलाई 2026 को रिमाइंडर भी भेजा गया, जिसके बाद वन विभाग ने शिकायत को पंचायती राज विभाग को भेज दिया। मामले में विकास खंड रामनगर से भेजी गई आख्या में स्पष्ट किया गया है कि ग्राम पंचायत के पास बंदरों को पकड़ने और सुरक्षित स्थान पर भेजने की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है और यह कार्य वन विभाग का है। वहीं पंचायती राज विभाग ने फोन पर जानकारी दी कि पंचायत के पास बंदर पकड़ने का न तो कोई अधिकार या आदेश है और न ही प्रशिक्षण। अधिकारियों का तर्क है कि बिना प्रशिक्षण बंदर पकड़ने के प्रयास में दुर्घटना या हमले की आशंका बनी रहती है। विभागों के बीच जिम्मेदारी तय न होने का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। बंदर रोजाना घरों में घुसकर खाद्य सामग्री व घरेलू सामान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों में डर का माहौल है। ग्रामीणों ने जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए जिला प्रशासन से विभागीय जिम्मेदारी स्पष्ट करने और शीघ्र प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।